स्थानीय तहबाट व्यापक रुपमा वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन

धरान । स्थानीय तहमा आर्थिक अनुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी विभिन्न वडा कार्यालयहरूले नियमविपरीत लाखौं रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षण प्रतिवेदनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को स्पष्ट उल्लंघन गर्दै ट्राफिक प्रहरी, अस्थायी प्रहरी चौकी तथा अन्य संस्थाका लागि बजेट खर्च गरिएको औंल्याएको हो । उक्त ऐनको दफा ७३ अनुसार स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता र औचित्यलाई आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा भने त्यसको पालना नभएको देखिएको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरका निकायमा बजेट खर्च गर्नु वित्तीय अनुशासनविपरीत भएको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनका अनुसार विभिन्न वडाहरूले ट्राफिक प्रहरी र प्रहरी कार्यालयका नाममा गरेको खर्च जोड्दा कुल ३ लाख ५५ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च भएको देखिएको छ ।

सबैभन्दा बढी खर्च वडा नं. १८ ले गरेको पाइएको छ, जहाँ इलाका प्रहरी भवनमा टायल बिछ्याउन मात्रै १ लाख ८६ हजार ६ सय १५ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ भने ट्राफिक प्रहरीको सवारी मर्मतमा थप ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । यस्तै वडा नं. १६ ले प्रहरी बिटका लागि मोटरसाइकल भाडामा १२ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने वडा नं. १३ ले अस्थायी प्रहरी चौकी अमरहाटका लागि सवारी मर्मत र इन्धनमा करिब २६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसैगरि वडा नं. २ ले ट्राफिक कार्यालय धरानका लागि कम्प्युटर सामग्री खरिदमा १९ हजार ५ सय रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले गैर–आवश्यक शीर्षकमा समेत बजेट खर्च भएको देखाएको छ । वडा नं. ११ र वडा नं. १५ ले ‘मौलो पूजा’ का नाममा क्रमशः ६ हजार र १५ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन्, जसले खर्चको औचित्यमाथि थप प्रश्न उठाएको छ । लेखापरीक्षकले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्, ‘संघीय सरकार मातहतका निकायहरूका लागि स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गर्नु वित्तीय अनुशासनको उल्लंघन हो । यस्तो खर्चले स्थानीय कोषमा अनावश्यक भार थप्छ ।’ यस घटनाले स्थानीय सरकारको आर्थिक पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र बजेट कार्यान्वयन प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । कानुनले तोकेको सीमाभन्दा बाहिर गएर गरिएको खर्चले केवल वित्तीय अनुशासन कमजोर बनाएको त छ नै, स्थानीय तहको विश्वसनीयतामा समेत असर पार्ने देखिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता अनियमितता रोक्न कडा अनुगमन, स्पष्ट जिम्मेवारी निर्धारण र दण्डात्मक व्यवस्था आवश्यक रहेको औल्याएका छन् ।