धरान । स्थानीय निकायहरु गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरुले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेका राष्ट्रिय
राजमार्गहरुमा अनधिकृत ढंगले गुण्डागर्दी शैलीमा सवारी साधनहरुबाट कर असुल उपर गर्दै आएकोमा कर नउठाउन गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयले चेतावनी दिएको छ । स्थानीय निकायहरुले क्षेत्राधिकारबाहिर गएर आन्तरिक आयको नाममा आफ्ना आसेपासे पोस्ने हेतुले अनधिकृत रुपमा सवारी साधनहरुबाट कर असुली गर्दै आएका छन् । राजमार्गमा गुडिरहेका सवारी धनहरुलाई समेत रोकेर त्यसरी कर असुल गरेपछि यातायात व्यवसायीहरुको आम गुनासोलाई सम्बोधन गर्दै गहृमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले स्थानीय निकायलाई पत्राचारै गरेर त्यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।
आवश्यक कारबाही गर्न निर्देशन
नेपाल सरकार गृहमन्त्रालय शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा सिंहदरबार काठमाण्डौले असोज १२ गते राष्ट्रिय राजमार्गमा सवारी साधनहरुबाट स्थानीय निकायले अनधिकृत कर असुलीलाई लिएर काबाहीको निर्देशन दिएको छ ।गृहमन्त्रालयद्वारा जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरु सबैलाई आवश्यक कारबाहीका लागि लेखेको पत्रमा भनिएको छ, मन्त्रालयको च.नं. ६४२ कार्तिक ६ गतेको पत्र प्राप्त भएकै छ । सो सम्बन्धमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (यातयात व्यवस्था शाखा) को च. न.ं या÷३०, २०८१ कार्तिक १ को पत्रबाट राष्ट्रिय राजमार्ग÷सहायक राजमार्गहरुमा स्थानीय सरकारले विभिन्न किसिमका करहरु उठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद) को २०७५ मंसिर १७ गतेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थमन्त्रालयबाट तयार भएको कार्ययोजना सहित सम्बन्धित निकायमा पत्राचार भएपश्चात उक्त कार्य रोकिएको सन्दर्भमा हाल विभिन्न स्थानीय सरकारहरुले करहरु उठाइरहेकोले उक्त कार्य रोक्न सम्बन्धित (जिल्ला प्रशासन कार्यालय) निकायहरुमा निर्देशन गरिदिनु हुन भनी लेखिआएको हुँदा आवश्यक समन्वयका लागि प्राप्त कागजातहरुको छायाँ प्रति पाना २ यसै साथ संलग्न राखी पठाइएको व्यहोरा आदेश अनुसार अनुरोध छ । गृहमन्त्रालयले सो को बोधार्थ भैतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ बालकुमारी ललितपुरलाई समेत दिएको छ ।
स्थानीय सरकारलाई पटके कर नउठाउन निर्देशन
गृहमन्त्रालयको पत्र पश्चात नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभागले गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई सम्बोधन गर्दै स्थानीय सरकारले राष्ट्रिय राजमार्गमा उठाउने गरेको कर सम्बन्धमा पत्राचार गर्दै सो को बोधार्थ नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघलाई दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा जारी पत्रमा भनिएको छ , नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको च.नं. ४६, २०८१ कार्तिक ५ गतेको पत्रको प्रतिलिपी संलग्न पठाएको र उक्त पत्र अनुसार मुलुकका विभिन्न स्थानीय सरकार (गाउँ, नगर, उपमहानगर, महानगरपालिका) हरुले राष्ट्रिय राजमार्गहरुमा चल्ने सवारी साधनहरुलाई विभिन्न स्थानमा रोकी विभिन्न नाममा पटके र पूर्वाधार कर, सडक उपभोग कर, सरसफाई कर लगायतका कर उठाउने गरेको उल्लेख छ । राष्ट्रिय राजमार्गमहरुमा स्थाीय सरकारले विभिन्न किमिसका करहरु उठाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकार (मन्त्रि परिषद) बाट निर्णय भई कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट तयार भएको कार्ययोजना सहित सम्बन्धित (जिल्ला प्रशासन कार्यालय÷स्थानीय तह) निकायहरुमा निर्देशन गरिदिनु हुन अनुरोध गरेको छ ।
कोशी प्रदे्श सरकारद्वारा निर्णय कार्यान्वयन गर्न निर्देशन
कोशी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले समेत कर सम्बन्धी विषयमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायहरुलाई पत्रचार सहित कर नउठाउन चेतावनी दिएको छ । उसले सअसोज ६ गते नै कोशी प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गर्दै भनेको छ, प्रधानन्त्री तथा मन्त्रि परिषद्को कार्यालयबाट च.नं प्रा.स÷४२१÷४७७६ मिति २०७५ माघ १ गते भएको परिपत्र अनुार यस कार्यालयको च. नं. १३१४ मिति २०७५ माघ १६ को पत्रबाट सम्बन्धित जिल्ला समन्य समिति मपार्mत नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदका् २०७५ असार २९ गतेके र्निाय अनुसार कर सम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित समितको प्रतिवेदनमा उल्ल्ेख भएका सुझावहरु कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय, निकायहरुले कार्ययोजना तयार गरी १५ दिन दिन भित्र कार्यान्वयन गर्ने भनी नेपाल सरकार मन्त्रि परिषदको २०७५ मसिर १७ को बीठकबाट भएको निर्णय तथा सो निर्णय कार्यान्व्यनका लागि तयार भएको कार्यक्षेत्र समेत संलग्न राखी आवश्यक कार्यान्वयनको लागि कोशी प्रदे्शका सबै स्थानीय तहहरुमा लखि पठाएको थियो् । उक्त परिपत्र अमनुसार मन्त्रि परिषद्को बठकबाट कार्यान्वयन गर्न भनि दिएको निर्णय अुनारको प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझावहरुको बुदा न. ६ मा उल्लेख भएको पटके सवारी कर, ता सवारी साधन कर सम्बन्धमा कार्यान्वयन कार्ययोजनाको क्र.स. १३ र १४ मा उल्लेख भए अनुसहार हालसम्म पनि स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन नभएको हुँदा सम्बन्धित सरोकारवालाहरुल्े अनवाश्यक दुःख पाइरहेको व्यहोरा उल्लेखित प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरु कार्यान्व्यन गरी सो सुझवाले औल्याएका पकटके सवारी कर तथा सवारी साधन कर हटाउनका लागि कोशी प्रदे्शका सम्पूर्ण स्थानीय तहहरुमा समन्वय गरिदिनु हुन भनी नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघ, कोशी प्रदेश, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासघ, कोशी पद्रेश, पूर्वाञ्चल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी सघ, विराटनगर, पूर्वाञ्चल ट्रिपर व्यवसायी संघ, इटहरीले संयुक्त रुपमा पेश गरेको निवेदन उपर कारबाही हुँदा उल्लेखित प्रतिवेदनले दिएको सुझावहरु कार्यान्वयन नभएाके भए तत्काल कार्यान्वयन हुन भनी कोशी प्रदेशका सबै स्थानीइ तहहरुलाई पुन पत्राचार गर्ने गरी आएको आदेश अनुसार सम्बन्धित कागजात सहित पठाएको जनाएको छ ।
