धरान । पाँचदशक लामो इतिहास बोकेको पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघ (पूर्वाञ्चल मोटर सिण्डिकेट) र कोशी बस व्यवसायी संगठनको माग बमोजिम सरकारको हचुवापूर्ण निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइदिएको छ । अब मुलकभरिका यातायात व्यवसायीहरुका संघ, संगठन दर्ता र नविकरण मात्र नभएर झण्डै ६ बर्ष अगाडिदेखि सरकारले जफत गरेको चल अचल सम्पत्ति समेत फुकुवा भएको छ । नेपाल सरकारको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७५ वैसाख ४ गते र २०७४ असार ४ गतेको निर्णयले देशभरिका यातायात व्यवसायीहरुको संघ, संगठन खारेज गर्दै उनीहरुको बैंकमा मौज्दात रकममा समेत
रोक लगाएको थियो । सरकारको उक्त निर्णयले यातायात व्यवसायीहरुको संगठित हुने अधिकार, सिण्डिकेटधारी यातायात व्यवसायीको रुपमा चित्रण गर्दै हचुवाको भरमा यातायात संघ, संस्था खारेजी र संस्थाको चल अचल सम्पत्ति रोक्का गरी जफत गर्ने सम्मको निर्णय संविधान र कानुन विपरीत भएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय खारेज गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र वालकृष्ण ढकालको इजलासले त्यस्तो निर्णय गरेपछि यातायात व्यवसायीहरु उत्साहित भएका छन् । भाद्र २५ गते अदालतले संघ संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भई अस्तित्वमा रहेका यातायात समितिहरुको नविकरण गर्ने वा नगर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हुने भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नु कानुन विपरीत भएको समेत ठहर गरेको छ । सरकारको उक्त निर्णयका विरुद्धमा विराटनगर महानगरपालिका वडा नं. १५ स्थित प्रधान कार्यालय रहेको कोशी बस व्यवसाय संघका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत रहेका अध्यक्ष धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ का कृष्णप्रसाद सुवेदी र धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ स्थित पूर्वाञ्चल यातायात व्यवसायी संघको तर्फबाट अख्तियारी प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत रहेका अध्यक्ष धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. ७ का सरोज श्रेष्ठ निवेदक रहेको मुद्धामा सर्वोच्चले त्यस्तो फैसला गरेको हो । अध्यक्षद्वय सुवेदी र श्रेष्ठले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरषदको कार्यालय, गृहमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभागका विरुद्धमा सर्वोच्चमा निवदेन दायर गर्नुभएको थियो । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण पाठमा भनिएको छ सरकारको निर्णय कानुन सम्मत नदेखिएकोले उक्त निर्णयहरु सो निर्णय कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । निवेदक व्यवसायी संघ समेतको निवेदक संस्थाको दर्ता प्रमाणपत्र कानुन बमोजिम नविकरण गरी सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय भएको निवदेक समेतको सम्पत्ति रोक्का फुकुवा गर्नु भनि विपक्षीहरुको नाममा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपी सहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा लेखी पठाइदिनु, सर्वोच्चको उत्प्रेषणको आदेशमा भनिएको छ ।
त्र
