राजधानी । एउटा इमान्दार राईको छोरालाई अगाडि सारेर मुलुकभरिका सहकारी संस्थाहरुबाट करोडौ रुपैया ठगी गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्ना ठगीका थप रहस्य लुकाउन महामन्त्री डा. मुकुल ढकाललाई पार्र्टीको महामन्त्रीबाट नभएर साधारण सदस्य नै नरहने गरी हटाएपछि ढकालले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएका छन् । ढकालले साउन १३ गते निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको १४६ नं. को निवेदनको उठानमा रास्वपाको अवैधानिक बैठकको पदाधिकारी हेरफेरसँग सम्बन्धित निर्णय राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार अध्यावधिक नगर्न माग गरेका छन् । दर्ता निवेदनमा उनले भनेका छन्, २०८१ असार २५ गते मैले सञ्चारमाध्यमबाट मलाई पार्टी महामन्त्री, पार्टी प्रवक्ता एवम् केन्द्रीय समितिको सदस्यबाट पदमुक्त गरिएको जानकारी पाएँ । यद्यपि मैले पदमुक्त बारेमा पार्टीबाट कुनै पनि पत्र हालसम्म प्राप्त गरेको छैन । यस सम्बन्धमा यदि त्यस प्रकारको निर्णय भएको रहेछ भने त्यो अवैधानिक रहेको र त्यस अवैधानिक निर्णयलाई राजनीतिक दल सम्बन्धीको ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम ३० दिनभित्र अध्यावधिक गर्नका लागि त्यस आयोगमा रास्वपाबाट कुनै पत्र आए त्यसलाई अवैधानिक ठहर गर्दै अध्यावधिक नगर्नका लागि यो पत्र पेश गरेको छु ।
निवेदनमा अगाडि भनिएको छ माननीय प्रमुख आयुक्त ज्यू, यदि मलाई पार्टीबाट महामन्त्री, पार्टी प्रवक्ता तथा केन्द्रीय समिति सदस्यबाट मुक्त गरिएको रहेछ भने उक्त निर्णय तपसिल बमोजिम आधारका कारण अवैधानिक रहेको जानकारीका लागि पेश गर्दछु । (क) राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा १८ को उपदफा २ बमोजिम मलाई सफाई पेश गर्न मनासिप मौका दिइएको छैन । नेपालको संविधानले नेपाललाई लोकतान्त्रिक मुलुकको रुपमा व्यख्याता गरेको र सफाइको मौका दिनुपर्ने विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता रहेको, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले पनि सो व्यवस्था गरेकोले सफाइको मौका नदिई गरिएको कुनैपनि करबाही अवैधानि ठहर्छ । (ख) रास्वपा विधान (दोस्रो संसोधन २०८०) को विधानको धारा १८ (७), ५६ (२), ५६ (४), ले पनि सफाइको मौका दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । अत ः सफाइको मौका नदिइ गरिएको कुनै पनि कारबाही अवैधानिक हुन्छ । (ग) नेपालको संविधानको धारा २६९ (४) बमोजिम राजनैतिक दलहरु लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । साथै रास्वपाको विधानको प्रस्तावनाले पनि रास्वपा एक लोकतान्त्रिक पार्टी रहेको तथ्यलाई आत्मसात गरेको छ । सफाईको मौका नदिइ गरिएको कारबाही पूर्वाग्रही र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत रहेको छ । तसर्थ ममाथि गरिएको भनिएको कारबाही नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको लोकतान्त्रिक अधिकार, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता एवम् रास्वपा विधानकै बर्खिलाप छ । (घ) रास्वपाको बैठक सञ्चालन कार्यविधि (सम्मानित आयोगमा पनि बुझाइएको छ) को दफा ६ ले महामन्त्रीले बैठक सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेको छ । मैले कुनै पनि केन्द्रीय समिति सदस्य वा पदाधिकारीलाई बैठक सञ्चालन अनुमति नदिएकोले मेरो अनुमति वा उपस्थिति बिना बसिएको पार्टीको कुनै पनि बैठक अवैधानिक हुनेछ । साथै बैठक सञ्चालन कार्यविधिको दफा १० बमोजिम निर्णयको प्रमाणिकरण सभापति र महामन्त्रीको हस्ताक्षरबाट हुने उल्लेख गरेकोले मेरो हस्ताक्षर बिना कुनैपनि बैठकका निर्णय प्रमाििणकरण हुँदैन । यसर्थ मलाई कारबाही गर्न बसेको बैठक नै अवैधानिक रहेकोले अवैधानिक वैठकले कुनै निर्णय गर्न पाउँदैन । (ङ) नेपालको संविधान र राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले राजनैतिक दललाई एकै किसिमको राजनीतक विचारधारा राख्नेहरुको संगगठनको रुपमा ब्याख्या गरेको कछ । म पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय समिति सदस्य र पहिलो महामन्त्री एवम् प्रवक्ता रहेको, पार्टीको विधान पनि मेरै नेतृत्वमा लेखिएको कारण रास्वपाको विचारको संस्थापक समेत रहेकोले राजनीतक दलको केन्द्रीय सदस्य एवम् पदाधिकारी भई राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्ने मेरो संंवैधानिक अधिकार उपर पार्टीको राजनीतिक जीवनमा राखेको फरक अभिमतकै कारण ममाथि विधि, विधान, प्रक्रिया नपु¥याई गरिएको भनिएको अनुशासनात्मक कारबाही नेपालको संीवधानले दिएको राजनैतिक अधिकार विपरीत छ । निवेदनको अन्त्यमा भनिएको छ उल्लखित आधारहरुका कारण म माथि गरिएको भनिएको कारबाही पूर्वाग्रही, विधि, विधान र प्रक्रिया विपरीत रहेको जानकारीकालागि अनुरोध गर्दै राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट निर्णय अध्यावधिक गर्न आए नगरिदिनुहुन अनुरोध गरिएको छ । आफ्नो अनुमति वा पस्थिति विना राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बैठक नै अवैधानिक हुने भएकोले अब उप्रान्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट कुनै निर्णय भई आयोग समक्ष निर्णय अभिलेखीकण वा जानकारीकालागि आए त्यस्तो निर्णयमा आफ्नो हस्ताक्षर रहे नरहको हरेर मात्र आयोगले जानकारीमा लिने वा निर्णय अध्यावधिक गर्ने कारबाही अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।