धरान । शरणार्थी प्रकरण, कर्मचारी सरुवा बढुवा, स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय संसदको निर्वाचनमा काँग्रेसका उमेद्वारहरुबाट करोडौ असुलेको अडियो सार्वजनिक भइरहँदा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आरजु राणालाई कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति बनाएका छन् । कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी कुनै ज्ञान र विज्ञता नभएकी आरजु राणालाई यस भन्दा अगाडि काँगे्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पिछडिएका महिलाको कोटाबाट समानुपातिकबाट सांसद बनाएका थिए । त्यसबेला आरजु राणा कहाँकी पिछडिएकी महिला हुन् र सांसद बनाइयो भनेर मुलुकभरिका काँग्रेसका कार्यकर्ताहरुले आक्रोस पोखेका थिए । हाल आएर फेरि उनलाई कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति बनाइएपछि काँग्रेसका कार्यकर्ताहरु थप आक्रोसित भएका छन् ।
सोमबार गठन भएका १० वटा संसदीय समितिका सभापतिहरुको सेवा सुविधा थाहा पाउने जो कोहीले एक पटक जिब्रो नटोकी रहन सक्दैन । समितिका सभापतिहरुको सेवा सुविधामा मासिक पारिश्रमिक ६९ हजार ३०, विशेष भत्ता १ हजार, बैठक भत्ता एक हजार, घर भाडा २५ हजार ६०८, सञ्चार सुविधा ३ हजार, फर्निचर खर्च १५ हजार एकमुष्ट, निजी सचिवालय बन्दोबस्त १ हजार ७ सय ५०, गार्ड घर एक हजार ७ सय ५०, सवारी इन्धन २ सय लिटर, मोविल ५ लिटर (त्रैमासिक), विजुली धारा २ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता २५ सय, अतिथि सत्कार १ हजार ७ सय (प्रति महिना), यात्रा विमा १० लाख, स्वकीय सचिव राजपत्रांगित द्वितीय एकजना, कम्प्युटर अप्रेटर एक जना, सवारी चालक दुई जना, कार्यालय सहयोगी एक जना, पिन्टर सहितको कम्प्युटर एक थान, साइकल एउटा, अंगरक्षक असई एकजना, हेड प्रहरी कस्टेवल एकजना, प्रहरी जवान ४ जना तोकिएको छ । संघीय संसद शुरु भएको सात महिनापछि भागबण्डामा दलहरुले संसदीय समितिका सभापतिहरु चयन गरेका हुन् । संसदीय समितिका सभापतिहरुका लागि मात्र मासिक करोडौ रुपैया खर्च हुने देखिएको छ । समितिका सबै सभापतिहरु भागवण्डामा बनेकाले कुनै प्रकारको निर्वाचन प्रक्रियाको झन्झट कसैले व्यहोर्नु परेन । निर्वाचित भएका १० वटै संसदीय समितिका सभापतिहरुलाई संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेले सोमबारै सपथग्रहण गराउनु भएको थियो । निर्वाचित दशवटा समितिका सभापतिहरुमा काँग्रेसका तर्फबाट आरजु राणासहित अर्थ समितिमा सन्तोष चालिसे, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा जनता समाजवादीका राज किशोर यादव, सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोख्रेल, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सभापतिमा काँग्रेसका रामहरि खतिवडा, कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा माओवादीकी विमला सुवेदी, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दिपकबहादुर सिंह, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गणेश पराजुलीलाई शुरुमा अगाडि सारे पनि उनले उमेद्वारी फिर्ता लिएपछि अब्दुल खान निर्वाचित भएका थिए ।