धरान/हजारौको ज्यान लिने, लाखौ घाइते बनाउने अनि अरबौको सम्पत्ति नष्ट गर्ने महाविनासकारी भुकम्प गएको तीन साता भयो । भुकम्प प्रभावित क्षेत्रहरुमा अहिलेसम्म सरकारी स्तरबाट कुनै प्रकारको राहत पुग्न सकेको छैन । दुर दराजमा भुकम्पले बााचेका बालबालिका, बृद्धबृद्धा खानै नपाई मृत्यु पर्खेर बसेका छन् । तर यो विपत्तिलाई केहीले कमाउने सुनौले अवसर बनाएका छन् ।
यतिमात्र हैन विभिन्न दातृ निकाय, यहााका सामाजिक संघ संस्था र व्यक्तिले संकलन गरी लिएर गएका राहत सामाग्रीहरु समेत राजनैतिक दलका कार्यकर्ता, स्थानीय गुण्डाहरुले पीडितसम्म पुर्याउनै नदिई बीचैबाट लुट्ने गरेका छन् । यसमा सरकारले भरपर्दो सुरक्षा समेत दिन सकेको छैन ।
सरकारले भुकम्प गएको तीनदिन पश्चात टेन्ट, ब्लांककेट, खाद्यान्न लगायतका अत्यावश्यक सामानमा एक महिनासम्म भन्सार छुट दिने निर्णय गरेपछि केही व्यवसायीले यसलाई कमाउने अवसरको रुपमा लिएका छन् । विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाको नाममा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्गबाट सिफारिस लिएर शून्य भन्सारमा ल्याइएका त्यस्ता राहतका सामाग्री व्यवसायीको गोदामा अनलोड हुने गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । दैवी प्रकोप उद्धार समिति मोरङ्गका संयोजक समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशराज कार्कीसाग यस सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा उहााले भन्नुभयो, शून्य भन्सार आयात गरिएका त्यस्ता राहत सामाग्रीमा अनियमितता हुन सक्ने सम्भवना एकदम न्यून छ ।
उहााका अनुसार भारतबाट ल्याइएका टेन्ट, ब्लांककेट, चामल, च्युरा, भुजिया, मसला, औषधि, पानी लगायतका शून्य भन्सारका राहत सामाग्री प्रभावित क्षेत्रको कुन ठाउामा लगेर बााड्ने हो त्यसको सम्पूर्ण विवरण उल्लेख गरी आवेदन दिएपछि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सिफारिस दिइन्छ । उल्लेख गरिएको ठाउामा आयात गरिए अनुसारको समाग्री पुगे नपुगेको सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हामीलाई विवरण पठाउाछन् । हालसम्म राहत पुगेको भनी कुनै जिल्लाबाट विवरण आएको छ कि छैन भन्ने जिज्ञासामा प्रजिअ कार्की भन्नुहुन्छ, त्यो आइपुगेको छैन । चाडै आउाछ । धेरै परिमाणमा सामान ल्याएर न्यून परिमाण पनि देखाएका हुन सक्छन् नि भन्ने सवालमा उहााको स्विकारोक्ति थियो हुन सक्छ । तर त्यति सहज छैन भन्सार, राजस्व गस्ति, सशस्त्र प्रहरी, जनपपथ प्रहरीको चेक जााच हुन्छ । यसमा भन्सार नै मिल्यो भने हाम्रो केही लाग्दैन प्रजिअ कार्कीले भन्नुभयो ।
रानी भन्सारका एक कर्मचारीले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा दिएको जानकारी अनुसार राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, भन्सारका कर्मचारी र प्रशासन समेतको शून्य भन्सार राहत आयातमा मिलेमतो छ । खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका राइस मिल तथा उद्योगका गोदाममा यस्ता राहतका सामान अनलोड हुने गरको छ । राहत सामाग्री सम्बन्धित ठाउासम्म पुगे नपुगेको कसैले निगरानी गर्देन । रानी भन्सार सशस्त्र प्रहरी गस्तीका डिएसपी बद्रीनारायण चौधरीले भन्नुभयो शुरुका दिनमा रानी भन्सारबाट आयात गरिएका राहत सामाग्री हामी दुहवीसम्म पुर्याउन जान्थ्यौं । अहिले त्यस्तो छैन । त्यस्ता सामाग्री व्यापारीको गोदाममा पुगेको भन्ने चर्चामा उहााले भन्नुभयो भन्सारबाट छुटेपछि राजस्व विभाग, प्रहरी गस्तीले पनि निगरानी गर्नुपर्ने हो । पछिल्ला दिनमा त्यसरी लगिएका राहत सामाग्री बीच बाटैबाट लुटियो, पीडितसम्म पुगेन भन्ने समाचारहरु आइरहेका छन् । गोदाममा थन्क्याएर लुटियो भन्ने वहाना त बनाएको हैन भन्ने जिज्ञासामा डिएसपी चौधरी भन्नुहुन्छ, सबै मौकाको फाइदा उठाउने त हुन नि । हामी त्यस्ता ठाउाको सूचना पाएमा तत्काल छापा मारी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउाछौं ।
यसै सम्बन्धमा रानी भन्सारका प्रमुख कृष्ण बस्नेतसाग सम्पर्क राख्दा उहााले भन्नुभयो प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा पााच सदस्यीय एक टोली बनेको छ । अहिलेसमम रानी भन्सारबाट झण्डै ७ करोडका सामान राहतका नाममा आइसकेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सिफारिस बिना हामी कुनैपनि राहतका सामान छोड्दैनौं । त्यसरी आएका सामानमा के के छन् त भनेर तपाईहरुले खोलेर हेर्ने गर्नु भएको छ त भन्ने सवालमा भन्सार प्रमुख बस्नेतको कथन छ त्यसरी त हेरिदैन । हेरेर साध्य पनि हुादैन । सिफरिसमा खुलाइएका विवरण अनुसार सामान्य चेक जााच मात्र गरिन्छ । भन्सारबाट छुटिसकेका ती सामान कहाा जान्छन्, कहाा पुर्याइन्छ त्या हेर्ने काम हाम्रो होइन । त्यो प्रशासनले हेर्ने हो वस्नेतको कथन छ ।
यहाा स्मरणीय कुरा के छ भने एउटै व्यक्तिले विभिन्न उद्योग तथा फर्मको नाममा आधा दर्जन पटकसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ्गबाट राहत सामाग्री आयातका लागि सिफारिस लिएको देखिन्छ । आखिरी एउटै व्यक्तिले विभिन्न फर्मको वा संस्थाको नामबाट सिफारिस लिनको वास्तविकता के हुन सक्छ ।
