पहिलो र दोसो निर्वाचनको निर्णय

धरान÷सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्णय आइनसकेको र निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ दल नेकपाको विवादलाइ टुंगो नलगाइसकेको अवस्थामा आगामी वैसाख १७ र २७ गते निर्वाचन गरेरै छाड्ने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले जटिल दुवैै अवस्थाको टुंगो नलाग्दै निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्ने निर्णयले थप संसय पैदा गरेको छ । सर्वोच्चको निर्णयलाई सडकबाट प्रभावित बनाउन वा संसद पुनस्र्थापनाको माग राखेर सडक आन्दोलनमा रहेका र निर्वाचन आयोगले आफूहरुलाई नै आधिकारिक नमाने जटिल अवस्था सिर्जना हुने भन्दै, निर्वाचनका कार्यक्रम अगाडि नबढाउन समेत चेतावनी दिँदै आएको माधव–प्रचण्ड समूह सरकारको पछिल्लो निर्णयले झस्किएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निर्वाचन हुने प्रदेशहरु र त्यस अन्तर्गतका जिल्लाहरु समेत विभाजन गरेको छ । वैसाख १७ गते पहिलो चरणमा प्रदेश नं. २ गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णालीका ४० जिल्लामा र वैसाख २७ गते प्रदेश नं. १, बागमती, सुदुर पश्चिमका ३७ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ ।