प्रदेश नामाकरणमा लफडाको संकेत

मुलुक यतिबेला कथित संघीयताको अभ्यासमा देखिएको छ । दुई नं. प्रदेशबाहेक अन्य सबै प्रदेशमा वाम गठबन्धनले सरकार बनाएको छ । प्रदेशमात्र नभएर केन्द्रमा समेत वाम गठबन्धनमा कुनै सन्नीपात नभए आगामी पाँचबर्षका लागि वाम गठबन्धनले सरकार सञ्चालन गर्ने निश्चित देखिएको छ ।
तर प्रदेश र केन्द्रमा सकार बनेको यत्तिका दिन बितिसक्दा पनि दुवै सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । वाम गठबन्धनभित्रै प्रदेशमा मन्त्रीको आकांक्षी धेरै भएकोे प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन नसकेको हो भने केन्द्रमा वाम गठबन्धनको सहज वहुमत भएपनि दुई तिहाई पु¥याउने आकांक्षाले मधेशवादी दललाई समेत सरकारमा सहभागी गराउने भन्दै ढिलाई गरेको देखिन्छ ।
ओली सरकारका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौति वाम समायोजनमा जिम्मेवारी, आÏनै दलभित्रका नेतृत्वको समायोजन लगायत रहेका छन् । यसका अलावा प्रदेश नामाकरणमा सबैभन्दा ठूलो लफडाको संकेत देखिएको छ । हचुवाको भरमा युरोपियन युनियनको आर्थिक प्रलोभन र उनीहरुकै रणनीतिक स्वार्थ र दबाबले संघियतामा त मुलुक गयो तर यसलाई धान्न सक्ने अवस्था देखिदैन । केन्द्रिकृत शासन व्यवस्था हुँदा त मुलुक सञ्चालनमा दातृ राष्ट्रहरुसाग खरबौ ऋण लिनुपर्ने अवस्था थियो । अब अहिले प्रदेशै पिच्छेका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, प्रदेश प्रमुख, प्रदेश सभा सदस्य पाल्ने स्रोत कहाँबाट जुटाउने ? करको र बढाउँदा आम जनताबाट विरोध, प्रदर्शन, तोडफोड, स्वभाविक रुपमा शुरु हुन्छ । भर्खरै गठन भएको प्रदेशसभाका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा, तलब, भत्ता, आवास, सुरक्षा खर्च हेर्द राज्यले यो खर्च धान्न सक्ने अवस्था नै देखिदैन ।
यी यावत कुराहरु एकातिर छन् भने सबैभन्दा ठूलो लफडा तत्कालका लागि देखिएको प्रदेश नामाकरण हुने देखिएको छ । नाम जे सुकै होस् प्रदेश समृद्धि बनाउनुपर्छ, बन्नुपर्छ भन्ने आवाज कहीँ कतै देखिदैन । नाम भन्दा पनि काम चाहिएको प्रति कसैले आवाज उठाएका छैनन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण शुरुवात हो । कोही जातीय आधारमा प्रदेशको नामाकरण हुनुपर्छ भनेर जोड दिइरहेका छन, गतिविधि गरिरहेका छन्, चिच्चाई रहेका छन् कोठे बैठक गरिरहेका छन्, प्रेस कन्फ्रेन्स गरिरहेका छन् । कोही प्रदेशको ऐतिहासिकताा झल्कने सर्वस्वीकार्य धार्मिक तथा अन्य कुराबाट प्रदेशको नामाकरण गरिनुपर्ने तर्क गर्दै उस्तै प्रकरको गतिविधि गरिरहेका छन् । सामान्य भौतिक पूर्वाधार समेत तयार नगरी लादिएको संघीयताको राजधानी कै हालसम्म टुंगो लागिसकेको छैन सबै अस्थायी रुपमै सञ्चालन भइरहेको अस्थामा नामकरणको मुद्दा थप पेचिलो बन्दै गएको छ । नामाकरण गर्दा सडकमा उठेका अवाज र हालसम्म नामकै लागि लामो समयदेखि अभियान चलाउदै आएकाहरुको भावना विपरीत भएमा तत्पश्चात उत्पन्न परिस्थितिलाई सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसकेमा सघीयता नै असफल मात्र होइन खारेज समेत हुनसक्छ ।
संघीयताको सफलता, असफलता आदि सबै विषयसँग केन्द्रीय सरकार जोडिने भएकोले एक चौथाई वहुमतबाट प्रधानमन्त्री भएका खड्गप्रसाद ओलीलाई समेत यो विषयले टाउको दुखाउने निश्चित छ । हरेक प्रदेशमा आ–आÏनो पार्टीबाट मुख्यमन्त्री बनेका वा ओलीको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप वा निर्देशनबाट बनेकाहरुले आफू खुशी निर्णय गर्न सक्ने अवस्था समेत रहँदैन । एकातिर एउटा सानो जातीय समूह जसको प्रदेशसभमा दब्रिलो उपस्थिति समेत छैन उनीहरुको मुद्धालाई बोकेर हिड्न सक्ने अवस्था छैन भने अर्कोतिर केन्द्रीय दबाबलाई झेल्नुपर्ने परिस्थितिमा नामाकरण गर्न त्यति सहज छैन । नामाकरणकै लफाडाले प्रदेशका पदाधिकारीहरु आलोचित बन्नुपर्ने, दत्कारिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । यसका लागि दीगो समाधानको पहिल अहिलेसम्म प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले सोचेका छैनन् । उनीहरु रनभुल्लमै परेको देखिन्छ । नामाकरणमा वहुमतबाट निर्णय लिइने भन्नुबाहेक उनीहरुसँग अर्को विकल्प पनि तत्काललाई देखिदैन ।