धरान÷मुलुक संघीयतामा प्रवेश
गरेसंगै देशका हरेक प्रणाली पनि संघीयताकै ढाचाको अभ्यासमा रहेको बेला विद्यार्थीहरुले समेत समेत संघीय शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्ने माग सरकारसँग
गरेका छन् ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी आवद्ध नेपाल विद्यार्थी मोर्चा केन्द्रीय समितिको चौथो
राष्ट्रिय महाधिवेशनले ५ बुदे विजयपुर घोषणापत्र जारी गर्दै मुलुकका सातै प्रदेशमा संघीय शिक्षा प्रणाली लागू गर्न सरकारसमक्ष माग गरेका हुन् ।
फागुन २७ गते धरानमा सम्पन्न अधिवेशनपश्चात विजयपुर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै उनीहरुले सातै प्रदेशमा जातीय भौगोलिक सापेक्षतालाई आधार मानी १ नं. प्रदेशमा लिम्बु, वान्तवा, चाम्लिङ र शेर्पा, २ नंं प्रदेशमा मैथिली, भोजपुरा र अवादी, ३ नंं प्रदेशमा नेपाल र ताम्लोक (तामाङ) भाषा, ४ नंं प्रदेशमा तमु र मगर भाषामा, ५ नंं प्रदेशमा थारु र मुस्लिम, प्रदेश नं. ६ मा खस र मगर र प्रदेश नं. ७मा खस र थारु भाषालाई काजकाजी र योग्यता भाषाको रुपमा मान्यता दिलाउन ज्ञापनपत्रमार्फत राज्यलाई दबाब दिने मोर्चाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष पूर्ण राना मगरले बताउनुभयो ।
उहाले अहिलेको बुर्जुवा शिक्षा प्रणाललाई परिवर्तन गर्दै समय सापक्ष व्यवहारिक शिक्षा र माटो अनुसारको कृषि वैज्ञानिक शिक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्न अहिलेका ७ वटै प्रदेश प्रमुख समक्ष माग समेत गरेका छन् ।
उनीहरुले संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, पूर्ण जातीय समानुपतिक निर्वाचन प्रणाली, पहिचान र संघीय शिक्षा प्रणालीके बारेमा बहसको शुरुवात गरिसकेको बताएका छन् । उनीहरुले
सरकारले व्यवस्था गरेको मातृभाषा सम्बन्धी नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न, रोजगारीको सिर्जना गरी विद्यार्थीलाई विदेश पलायनबाट रोक्न र आदिवासी, जनजाति, मधेशी, मुस्लिम, महिला, दलित, अल्पसंख्यक र भिन्न क्षमता भएका विद्यार्थीहरुको लागि विशेष छात्रवृत्ति र उच्च तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने समेत माग गरेका छन् । महाधिवेशनबाट पूर्ण राना मगरको अध्यक्षतामा २९ सदस्यीय मोर्चा समेत गठन गरिएको छ ।
त्र
