प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको परिणाम आएको एक महिना भन्दा ज्यादा समय भइसकेको छ । नयाँ र ताजा जनादेश अनुसार नयाँ सरकार गठन भइसक्नु पर्ने थियो । तर यतिका समय वितिसक्दा पनि नयाँ सरकरका लागि मार्ग प्रसस्त गरिएको छैन ।
नयाँ रकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्नुको कारण हाल पराजय भोगेको सत्तासीन राजनैतिक दल नेपाली काँग्रेस र ताजा जनादेशमा सबैभन्दा बढी सिट ल्याएका बाम गठबन्धनको आ–आÏनै तर्क रहेको देखिन्छ । नेपाली काँग्रेसका सभापति तथा काम चलाउ सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर
देउवा संवैधानिक अड्चन तेस्र्याएर सत्ता बहिर्गमन चाहिरहेका छैनन् । उनको यो वहाना हो कि सत्ता लिप्सा ?
हुन त देउवाको विगत हेर्ने हो भने पनि सत्ताका लागि जस्तोसुकै हथकण्ड अपनाउन पछि नपर्ने व्यीक्तका रुपमा उनलाई चिनिन्छ । अदालत, अख्तियार, निर्वाचन आयोग जस्ता संवैधानिक निकायलाई प्रभावमा पारेर सोही अनुकूलको असंवैधानिक कार्य गर्न चतुर मानिएका देउवा संवैधानिक अड्चन देखाएर सत्ता बर्हिगमन चाहिरहेका छैनन् । निर्वाचन पछि संवैधानिक जटिलता आउँछ भन्ने अलि कति हेक्का भइदिएको भए उनले त्यस्ता जटिलता हँटाउन पहिल्यै काम गर्नुपर्ने थियो । हुन त त्यस कामको लागि देउवमात्र होइन झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सामान्य बुभ्रmुकपन देखाउनुपर्ने थियो । एमालेमा तिनै अनुहारले आज चाँडो सत्ता छोड्न र नयाँ जनादेशको सम्मान गर्न आवाज उठाइरहेको जो हिजो आवश्यक ऐन कानुनका लागि विरोधमा मात्र तल्लिन थियो ।
राष्ट्रियसभा गठन सम्बन्धीको विद्येयक संसद चलेकै अवस्थामा जारी भएको भए त्यसकै कारण झण्डै एक महिना माथापच्चीमा समय व्यथित हुने थिएन । संसदमा तत्कालीन अवस्थामा नेपाली काँग्रेसले विद्येयक प्रस्तुत गर्दा वहुमतीय प्रणालीमा जोड दिएको थियो । एमालेले एकल संक्रमणीय आधारमा विद्येयक प्रस्तुत हुनुपर्ने अडान लिएको थियो । अन्ततः विद्येयक पारित नभई संसदको आयु समाप्त भएको थियो । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुग्यो । नेपाली कँग्रेसले लज्जास्पद हार व्योहो¥यो । यहीबाट शुरु भयो काँग्रेसभित्र सत्ता लम्ब्याउने घिनौना खेल । निर्वाचनको लज्जास्पद पराजयपछि नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सभा गठन सम्बन्धी अध्यादेश एकल संक्रमणीय आधारमा हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रपतिकहाँ पेश ग¥यो भने निर्वाचनमा वहुमतको दम्भ देखाउँदै एमालेले वहुमतीय प्रणाली अनुसार हुनुपर्ने अडान राख्यो ।
राष्ट्रपतिबाट दलहरुबीचमा सहमति नभएको भन्दै विद्येयकलाई झण्डै एक महिना प्रमाणित नगरी राख्दा राष्ट्रिय सभा गठनमा ढिलाई भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले नयाँ जनादेशलाई सार्वजनिक समेत गरेन । यही विद्येयकका कारण नेपाली काँग्रेस निर्वाचन भएको झण्डै दुई महिनासम्म सत्तामा टिक्क पाउने भएको छ । यही विद्येयकका कारण राष्ट्रपति झण्डै तीन महिना र सरकार गठन गर्न आतुर बाम गठबन्धन झण्डै दुई महिनापछि मात्र सिंहदरबार प्रवेश गर्ने भएको छ । संवैधानिक अड्चनको नाममा सत्ताको फोहोरी खेलले यतिबेला जग हँसाएको छ ।
