संघीय संविधान अनुरुप पहिलो पटक हुन लागेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सुरक्षालाई लिएर गम्भीर चासो उत्पन्न भएको छ । निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरकारले मुलुकभरि झण्डै २ लाख भ्यादी प्रहरी भर्ना लिएर परिचालन गरेको छ भने जनपद प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलाई पनि आवश्यक मात्रामा परिचालन गरेको छ ।
सुरक्षाका नाममा प्रहरी परिचालन भए पनि उमेद्वार लक्षित विस्फोका घट्ना झन झन बढ्न थालेका छन् । हालसम्म दर्जनभन्दा बढी स्थानमा उमेद्वार लक्षित विस्फोटनका घटना भइसकेका छन् । कही माइन विस्फोट भएको छ, कहीँ गोली चलेको छ, कही उमेद्वारका घर जग्गा कब्जाको घोषणा गरिएको छ कही उमेदज्वरालाई धम्की दिइएको छ । निर्वाचनको समग्र वातावरण भयमुक्त कही पनि छैन ।
नेपालका सुरक्षाकर्मीहरुले यी यावत घटनाका पछाडि नेकपा माओवादी (नेत्रविक्रम चन्द) को हात रहेको सतही जवाफ फर्काइरहेको छ । घटनालाई गाभ्भीर्यताका साथ उसले अनुसन्धान नै गरेको छैन । सुरक्षा निकायबाट कसिम्म गैरजिम्मेवारी भनाई आउने गरेको छ भने हामी विप्लवक कार्यकर्ताहरुमाथि निगरानी बढाइरहेकाक छौं । माओवादी केन्द्रका नेताहरु नन्द्रकिशोर पुन, जनार्जन शर्मा हुँदै एमाले नेता शेरधन राइसँगै आक्रमणको घटना नेपाली काँग्रेसका नेता कार्यकर्तामाथि समेत हुन थालेपछि निर्वाचन सुरक्षा चुनौति गम्भीर देखिएको छ ।
मुलुकको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेको गृहमन्त्रालय विस्फोटका घटनाको गन्तिमा मात्र सीमित देखिएको छ । यतिवटा विस्फोटका घटना भए भनेर संख्या सुनाउने भन्दा उसले सुरक्षास्थिति सवल, मजबुत बनाउनेतर्फ कुनै प्रकरको काम कारबाही अगाडि बढाएको छैन । विगतमा जस्तै यसपटक पनि निर्वाचन बहिष्कारको आफ्नो एक सुत्रीय मुद्धा अगडि सार्दै आएको र निर्वाचन भाँड्न जस्तोसुकै कदम चाल्न पछाडि नपने नेकपाले एकपछि अर्को विस्फोटके घटना गराउदै आएको भएपनि सुरक्षा संयन्त्र यसलाई रोक्न प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । कार्तिक २५ गते गृहमनलये खुफिय समूह र सुरक्षाका अन्य सबैलाई डाकेर विप्लव समुहको नेकपाका केन्द्रीय र जिल स्तरका नेताहरुमाथि निगरानी बढाउने निर्णय ग¥यो । तर त्यो निर्णय निर्णयमै सीमित रहयो । त्यसपछि विस्पोटका घटनामा कमी होइन झन झन बृद्धि भएको छ । एक साता मात्र पोखरामा भएको पश्चिमाञ्चल स्तरीय सुरक्षा गोष्ठीम विप्लव समूहबाट चुनावी सुरक्षामा कुनै खतरा नहुने निष्कर्ष निकालियो ।
सुरक्षा संयन्त्रको बैठकमा त्यस प्रकारको निष्कर्ष कसरी निकालियो ? या त सुरक्षा दिन नेपालका सुरक्षा संयन्त्र असफल भएका हुन या त विप्लव समुहका गतिविधिलार्य कम आंकलन गरिएको हो । त्यसभन्दा अगाडि पनि गृह मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षा सम्बन्धी एककिृत सुरक्षा योजना परिमान गरेको थियो । गृह मन्त्रालयले उमेद्वार, मतदाताको सुरक्षामा खासै चासो दखाएको पाइदैन । उसले त निर्वाचन हुँदा निर्वाचन स्थलमा तीनघेरे सुरक्षा योजना मात्र बनाएको छ । मतदान स्थलको पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, म्यादी प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना रहने व्वस्था मात्र गरेको छ । यतिले मात्र निर्वाचन सुरक्षा हुन सक्दैन । भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नभए उमेद्वारहरु मतदाताका घर घर पुगेर मतदान स्थलसम्म आएर मतदान गर्नबाट बञ्चित हुनेछन् । दिन प्रतिदिन विस्फोटका घट्ना बढ्दै गएपछि संवेदनशील जिल्लाहरुमा प्रहरीले सडकमा बसेर जाँच र खानतालासीलाई तिब्रता दिएको छ यसबाट केही हुनेवाला छैन ।
