इलाम÷पहिचान र संघीयता विरोधीका रुपमा चिनिएका तथा धर्मलाई समेत आडम्बरीको पगरी गुथाउँदै आएका बाम गठबन्धनका इलाम क्षेत्र नं. २ बाट प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यासी बनेका एमाले नेता सुभाषचन्द्र नेम्बाङ्ग यसपटक कमजोर देखिएका छन् ।
हिजोका आÏनै कायकर्ताले आÏनै अगाडि आफू विरुद्ध उमेद्वारी मनोनयनका क्रममा कार्तिक १६ गते पहिचान विरोधी, संघीयता
विरोधी सुभाषचन्द नेम्बाङ्ग मुर्दावाद भन्दै नारा लगाएपछि नेम्बाङ्ग
नराम्रैसँग झस्किएका छन् । मनोनयन दर्ता गरे लगत्तै भोलिपल्ट माङ्गसेबुङ्गको लारुम्बा पुगेर नेम्बाङ्गले किराँत धर्मगुरु आत्मानन्द लिंगदेनसँग आर्शीवाद लिए । गुरुले आफूकहाँ आउने जोकोहीलाई आर्शीवाद दिनु स्वभाविक हो ।
यसभन्दा अगाडि पनि नेम्बाङ्ग गुरुसँग आर्शीवाद लिएर चुनावी अभियान थाल्थे । विगतको र यस पटकको परिस्थिति भिन्न देखियो । गुरुले आर्शीवाद दिएपनि नेम्बाङ्गसँगै आएका एमाले कार्यकर्ताहरु सन्तुष्ट थिएनन् । उनीहरुको कथन थियो २० बर्षदेखि इलाम क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएर राज्यका विभिन्न महत्वपूर्ण ओहदामा पुग्दा समेत नेम्बाङ्गले इलाम जिल्लाका लागि होइन आÏनै क्षेत्रका लागि पनि कुनै काम गरेनन् । कार्यकर्ताको आक्रोस र मतदाताहरुको मनोभाव बुझेपछि नेम्बाङ्ग यसपटक आÏनो विजयप्रति सुनिश्चित हुन सकेका छैनन् । यसको प्रमुख कारण यसभन्दा अगाडि लारुम्बा अर्थात माङ्गसेवुङ्गबाट अत्याधिक मत प्राप्त गरेर विजयी हुँदै आएकोमा यसपटक उक्त स्थानको मत राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका उमेद्वार एवम् केन्द्रीय अध्यक्ष केपी पालुङ्गवालाई जाने निश्चित भएर नै हो । पालुङ्गवाले आफू सत्तामा नरहँदा पनि उक्त धार्मिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा पु¥याएको योगदान, पहिचानवादी संघीयताका पक्षधर भएका कारण उक्त स्थानको मत उनलाई जाने देखिएको स्थानीय मतदाताहरु बताउँछन् ।
इलाम क्षेत्र नं. २ बाट नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट केशव थापा प्रत्यासी बन्नु भएको छ । यसभन्दा अगाडि सदैव दोस्रो स्थानमा रहँदै आएको नेपाली काँग्रेस र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबीचमै प्रतिष्पर्धा हुने देखिन्छ, जनमुक्ति पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष एवम् प्रत्यासी केपी पालुङ्गवाको आकंलन छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, प्रतिष्पर्धा काँग्रेस र राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीबीचमै हुन्छ । इलाम क्षेत्र नं. २ मा इलाम नगरपालिकाको वडा नं. १० बाहेकका सबै वडा, देउमाई नगरपालिकाका सबै वडा, फाकफोक थुम गाउँ पालिका, माङ्गसेबुङ्ग गाउँ पालिका, चुलाचुली गाउँ पालिका र माइनगरपालिकाको वडा नं. ६,७, ८ को गरी ८५ हजार मतदाता रहेका छन् । राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले भर्खरै आफ्नो प्रतिबद्धपत्र मार्फत नेपाली जनता समक्ष नेपालको वास्तविक राष्ट्रिय एकता, स्थायी शान्ति र दीगो विकासको मार्गचित्र प्रस्तुतको प्रयास गरेको छ । उसले आफ्ने प्रतिवद्धता पत्रमा भनेको छ ः पूर्ण संघीयताको मूल मर्म अनुसार प्रदेश, स्थानीय तह र स्वायत्त,
संरक्षित तथा विशेष क्षेत्रहरुलाई
राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक र विकास निर्माण सम्बन्धी बढी भन्दा बढी अधिकार सुनिश्चिात गर्न पहल गरिनेछ । राष्ट्रिय एकता वा अखण्डतामा आँच आउने, वा अस्तव्यस्तता र चरम भ्रष्टाचारको अवस्थामा बाहेक केन्द्रीय सरकारले प्रदेश, स्वायत्त÷विशेष क्षेत्र र स्थानीय तहमाथि हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ । आदिवासी जनजाति, खस, आर्य, दलित, मधेशी,–मुस्लिम कलस्टर र महिलाको लैङ्गिक प्रतिनिधित्व हुने
गरी ‘५ सदस्यीय राष्ट्रपति मण्डल’ र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था र पहिचानमा आधारित पूर्ण संघीयताको सुनिश्चितताको लागि कार्य गरिनेछ । भ्रष्टाचारीलाई संवैधानिक रुपमै देशद्रोही घोषणा गरिनेछ । सरकार, सेना, प्रहरी, न्यायालय, प्रशासन आदि संवेदनशील अङ्गमा बसी गम्भीर प्रकृतिका भष्टाचार गर्नेलाई जन्म कैद र निजको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरिने व्यवस्था
गरिनेछ ।
महिलाहरुका लागि राजनीतिक क्षेत्रका साथै सरकारी तथा गैरसरकरी सेवामा ५० प्रतिशत कोटा सुरक्षित गरिनेछ । महिलाहरुले पाउने उक्त कोटामा सबै जाति÷समुदाय र पिछडिएका क्षेत्रको महिलाहरुको समानुपातिक आधारमा समावेशिताको सुनिश्चितता गरिनेछ । अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत समुदाय तथा विशेष पहिचानयुक्त धार्मिक, साँस्कृतिक, ऐतिहासिक क्षेत्रको सुरक्षा र विकासका लागि संरक्षित क्षेत्र, स्वाय क्षेत्र वा विशेष क्षेत्रको निर्धारण तथा व्यवस्था गरिनेछ । धर्म
निरपेक्षतालाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्व्यन गरिनेछ । सबै धर्मका आस्था केन्द्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिनेछ । सबै धर्मावलम्बीहरुलाई आ–आÏनो धर्मदर्शनको पाठशाला सञ्चालन गर्ने कार्यलाई सहयोग गरिनेछ । विद्युतीय एवम् सौर्य ऊर्जामा आधारित यातायात सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिनेछ । पहाडीक्षेत्रमा ‘रोप वे’ र केवलकारलाई सहुलियतपूर्ण यातायातको साधनको रुपमा विकास गरिनेछ । आÏनै देशभित्र उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित हुने गरी मुलुकमा ठूला उद्योगहरु खोलिनेछ । यस्ता उद्योगहरुको प्रोत्साहनका लागि राज्यले लगानी सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सुनश्चितता समेत गर्नेछ । बन्द रहेका सबै उद्योग कलकाराखनाहरुलाई सम्भभावना हेरी राज्य, समुदाय र निजी उद्यमीको साझेदारीमा सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिनेछ । राज्यका सबै अंगहरुमा एक प्रतिशत भन्दा माथि जनसंख्या भएका जाति–समुदायहरुका लागि जनसंख्याको अनुपातमा र अल्पसंख्यक जाति समुदायको हकमा विशेष अधिकार र अवसर सुनिश्चित गरिनेछ । कृषि प्रणालीमा आमूल र वैज्ञानिक सुधार गरिनेछ । कृषिजन्य उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भरका साथै कृषि उत्पादनलाई अन्तर्राटिष्«य
बजारमा निर्यात गर्न सक्ने गरी विकसित गरिनेछ । वैदेशिक ऋणलाई मुलुकको विकास र उत्पादन क्षेत्रमा मात्र खर्च गरिने राष्ट्रिय नीति हुनेछ । नेपालले वैदेशिक ऋण सापटी लिँदा नेपाली मुद्रामा नै लिने दिने परिपार्टी बसालिनेछ ।
देशको न्याय क्षेत्रलाई सरल,
छरितो र मितव्यायी बनाइनेछ । जेष्ठ नागरिक, शारीरिक रुपमा अशक्त, समान्तकृतहरुको मुद्दा ढिलोमा ६ महिनाभित्र टुंगो लगाउने व्यवस्था
गरिनेछ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी सुनुवाईको लागि छुट्टै शक्तिशाली विशेष अदालत (क्उभअष्ब िऋयगचत) को व्यवस्था हुनेछ । बहुभाषी विश्वविद्यालयको नीतिलाई कार्यान्वयन गरिनेछ । नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा किरात विश्व विद्यालय स्थापना गरिनेछ । गरिबीको रेखा मुनिरहेका नेपालीहरुको स्वास्थ्य विमा सरकारले नै गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रवासी–नेपालीहरुसँग रहेको ज्ञान, सीप, ऊर्जा र सोत साधनलाई नेपालको उन्नति र सम्बृद्धिमा सदुपयोग र परिचालन
गरिने राष्ट्रिय नीति हुनेछ । शिक्षा क्षेत्रलाई नाफामूलक वा व्यापारिक ढंगबाट सञ्चालन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनेछ । नीजि शैक्षिक संस्थाहरुलाई सेवमुलुक संस्थामा रुपान्तरण गरिनेछ । सुरक्षित वैदेशिक रोजगारको व्यवस्था राज्यको दायित्व हुनेछ । हाल विभिन्न मुलुकमा असरक्षित एवम् अलपत्र
पारिएका नेपाली नागकिहरलाई स्वदेश फर्काउने र सम्बन्धित पक्षबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरिनेछ । अवैधानिक रुपमा विदेश पठाउने (मानव तस्करी) कार्यमा संलग्नलाई कडा दण्ड सजायको भागीदार बनाइनेछ । वेरोजगार युवा सुरक्षा कोषको निर्माण गरी वेरोजगार युवाहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरिनेछ । साथै निजहरुको लागि रोजगारको सुनिश्चितता अथवा स्वरोजगारको व्यवस्था राज्यले गर्ने नीति लागू गरिनेछ । सीमा क्षेत्रलाई वैज्ञानिक ढंगले व्यवस्थापन गरिनेछ । आवातजावतका लागि परिचय पत्रको व्यवस्था लागू गरिनेछ । गोर्खा भर्ती लाई सामायानुकूल परिमार्जन र आधुनिकीकरण गरी ‘अन्तर्राष्ट्रिय
सुरक्षा–ब्राण्ड’ को रुपमा स्थापित एवम पूँजीकरण (विकसित) गरिनेछ ।
नेपालले विभिन्न मुलुकहरुसँग गरेको सन्धी सम्झौताहरुको
पुनराोलकन गरी आवश्यक संसोधन वा बदर गरिनेछ । दाङ्ग उपत्याकालाई वैकल्पिक राष्ट्रिय राजधानीको रुपमा विकसित गरिनेछ । सबै नेपालीहरुलाई शिक्षा र सरकारी कामकाजमा मातृभाषा प्रयोगको अधिकार र सुविधाको सुनिश्चितता गरिनेछ । मातृभाषमा सञ्चार, साहित्य र कला (सिनेमा, नाट्य क्षेत्र) को
संरक्षण र प्रोत्साहनका लागि विशेष नीति अवलम्बन गरिनेछ । उद्योग, कलकारखाना, अस्पताल,, शैक्षिक सस्था, पर्यटकीय क्षेत्र बन्द–हड्तालमुक्त हुनेछ । राष्ट्रिय स्तरका ठूला परियोजनाहरुमा स्वदेश–विदेशमा रहने नेपालीहरुलाई लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित लगानीको लागि प्रोत्साहित गर्ने गने राष्ट्रिय नीति हुनेछ ।
गोर्खा भर्तीका कारणले विश्वका विभिन्न मुलुकहरुको नागरिक हुन पुगेका गोर्खा (नेपाली) का सन्तानहरुलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता दाबी गर्न हक सुनिश्चित गरिनेछ । स्वेच्छाले नेपाली नागरिकता त्यागी विदेशमा बसेका बाहेक अन्य गैरआवाीय नेपाली
(एनआरएन) हरुको नेपाली नागरिकता खरोज गरिने छैन । हाल बेलायत र हङकङमा बासोबास गरेका पूर्व गोर्खा सैनिक र तिनको परिवारको नेपाली नागरिकता कायमै राखिनेछ । साना किसान, हस्तकला, घरेलु उद्योग आदि स्वरोजगारमा आधारित उद्यमीहरुले आफ्ना व्यवसाय सञ्चालनकालागि लिएको ऋण मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरिने लगायतका ३८ बुदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
