जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले विगत तीन बर्षदेखि लिलाम नगर्दा करोडौ मूल्यका काठ सड्दै व्यवसायीले सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर विदेशबाट ल्याउने काठमा नियतबस झन्झटिलो बनाइदै

धरान÷जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका निकम्बा डिएफओ राजेन्द्र निरौलाको गैह्र जिम्मेवारीका कारण विगत तीन बर्षदेखि संकलित विभिन्न जातका काठहरु लिलाम हुन नसक्दा घाडगद्धीमै कुहिन थालेका छन् भने करोडै रुपैया
राजस्व समेत गुम्दै छ ।
एकातिर काठ व्यवसायी, उद्योगीहरु मेलेसिया, म्यानमारबाट सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरेर काठ ल्याई व्यवसाय गर्न बाध्य छन् भने भएका करोडौका काठहरु सेक्टर वन कार्यालय, इलाका वन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालयमा सडिरहेका छन् ।
सुनसरी जिल्लामा दुइ वटा सेक्टर वन कार्यालय, १२ वटा इलाका वन कार्यालय र जिल्ला वन कार्यालय तथा मुद्दाका गरी झण्डै ६० हजार भन्दा ज्यादा क्युसेक काठ रहेका छन् । आपूर्ति र भुकम्प पीडितहरुका लागि छुट्याइएको काठ समेत हालसम्म वितरण हुन नसकेको सेक्टर वन कार्यालय धरानका प्रमुख ज्ञानकुमार लामा बताउनुहुन्छ । केन्द्रको निर्देशन बाहेकको अवस्थामा जिल्ला वन अधिकृतले पाँचलाख देखि २५लाख रुपैयाँ सम्मको काठ लिलामी गर्न पाउने अधिकार भएपनि तीनबर्षदेखि संकलित काठहरु किन लिलामी
गरिएन ? यसै सम्बन्धमा जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्र निरौलासँग
बारम्बार सम्पर्क गर्न खोज्न उहाँ काठमाण्डौ गएकोले सम्पर्क हुन सकेन । जिल्ला वन कार्यालय
सुनसरीका एक कर्मचारीका अनुसार गफ ज्यादा तर काम नगर्ने पवृत्ति डिएफओ निरौलामा छ । लिलाम ग¥यो भने रेन्जर चुतियाहरु कस्ता छन् मलाई फँसाइदन्छ भन्छन् ।
सेक्टर वन कार्यालय धरानका प्रमुख ज्ञानकुमार लामासँग धरान सेक्टर वन कार्यालयमा के कति काठहरु मौज्दात छन् भन्ने जिज्ञासामा उहाँले भन्नुभयो आव ०७१÷०७२ मा टिसिएनले राष्ट्रिय वन क्षेत्रबाट सुख्खा, ढलापडा सकलन गर्दा ३६ हजार ५ सय २१ दशमलब २९ क्युसेक र १८ चट्टा दाउरा संकलन गरेको थियो । त्यसमध्ये १८ हजार २ सय २३ दशमलव ३ क्युसेक अर्थात आधा टिसिएनले पायो भने आधा जिल्ला वन कार्यालयले । टिसिएनले पाएको काठमध्ये मिल सिमेन्ट (मिलमा चिरेर) ५ हजार ७२.७५ क्युसेक विक्री ग¥यो, ६६७७.२५ क्युसेक लिलाम ग¥यो भने भुकम्पको लागि छुट्याइएको ६५६३.५७ क्युसेक र ९ चट्टा दाउरा हाल सेक्टर बन कार्यालय धरानमै रहेको छ । सोही अवधिमा जिल्ला वन कार्यालयले पाएको १७९९९ क्युसेक मध्ये साल जातको ५६२१.०९ क्यसुेक र अन्य जातका १०५१.५८ क्यसेक गरी ६७४३.६७ क्युसेक लिलाम भएपनि आपूर्ति तर्फको सालजातका ५४९९.५८ क्युसेक र भुकम्पका लागि छुट्याइएको ५७५५.७५ क्युसेक र ३ चट्टा दाउरा उठ्न सकेको छैन । भुकम्प गएको दुई बर्ष भन्दा ज्यादा भएपनि भुकम्प पीडितहरुका लागि छुट्याइएको काठ अहिलेसम्म राज्यले पीडितहरुलाइ
वितरण गरेको छैन । आपूर्तिका काठचाहिँ किन नउठेको त भन्ने जिज्ञासमा सेक्टर वन प्रमुख लामा भन्नुहुन्छ खै थाहा भएन । सायद धरै माग भएर होला ।
यसैगरी आव २०७२÷०७३ मा समेत २० हजार ४ सय ८८ दशमलब ५० किवी संकलन भएको थियो । जसमध्ये टिसिएनले पाएको आधा काठ लिलाम गरिसकेको छ भने जिल्ला वन कार्यालयले लिालामको तर परै जाओस प्रक्रिया समेत अगाडि बढाएको छैन । यसैगरी आव ०७३÷०७४ मा कुवरखतबाट ४ हजार २५ दशमलब २ क्युसेक संकलन भएको ग्रेडिङ्ग, छुट्याएर बाँडफाँड गर्न बाँकी रहेको, खानेपानीका लागि एडिवीले रुख कटान गर्दा १६६१.७२ क्युसेक जम्मा भएको छ । जसमा साल जातका २६४.०४ र चिलाउने तथा अन्य गरी पाँचकन्या इलाका वनबाट ११७.५१ र ४ चट्टा दाउरा, विष्णुपादुका इलाका वन कार्यालय सेउती छेउबाट सालजातका २३२.२९ र अन्य गरी ५७.९ क्युसेक जम्मा भएको छ । हाल सेक्टर वन कार्यालय धरानमा आपूर्ति र वनको
गरी १७८२८.९० क्युसेक काठ रहेको छ । यही परिणामा सेक्टर वन कार्यालय चकरघट्टी महेन्द्रनगरमा समेत रहेका छन । कार्यालय प्रमुख लामा भन्नुहुन्छ आयुडिपीले खानेपानी ट्यांकी निर्माण गर्न पाँचकन्यामा ११९ र सेउती छेउमा ५३ वटा रुख काट्यो । वनसँग भएको सहमति अनुसार एउटा रुख काटिएवापत २५ वटा रुख रोपेर त्यसलाई हुकाई ५ बर्ष भित्र वनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो तर उसले अहिलेसम्म रुख रोपेको छैन । यसमा तपाइहरुको पहल पुगेन कि भन्ने सवालमा उहाँले भन्नुभयो हामीले घच्घच्याउने काम गरिरहेक छौं तर उसले अटेर गरिरहेको छ ।
यहाँ स्मरणीय कुरा केछ भने महेश आचार्य यस भन्दा अगाडि वन मन्त्री हुँदा जिल्ला, सेक्टर, इलाका र नर्सरीहरुलाई विरुवा उत्पादन गर्न प्रत्येक बर्ष करोडौ रुपैया विनियोजनको व्यवस्था भएको थियो । हाल सोही नर्सरीका लागि आएको कारेडौ रुपैया जिल्ला वन अधिकृत राजेन्द्र निरौलाले भागशान्ति गर्ने गरेको एक कर्मचारीले आÏनो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा बताए । यसपटक सेक्टर वन कार्यालय धरानले ५० हजार, जिल्ला वन कार्यालले १ लख ५० हजार, रामधुनी इलाकाले ५० हजार, इलाका वन तरहहराले ७५ हजार, लौकही इलाका वनले ७५ हजार, हरिनगरालगायतले ३ लाख ५० हजार, जिल्ला वन कार्यालय विकास फाँटका गोपाल दाहालले ५० हजार विरुवा उत्पादन गरेको भनी प्रति विरुवा ८ रुपैयाँको दरले रकम निकासा गरिसकेका छन् । तर ती विरुवा कस्ले र कहाँ लग्यो भन्ने कुनै रेकर्ड छैन । ती कर्मचारीले भने यो सबै भागशान्ति हो ।