धरान÷एमाले सचिव, पूर्व मन्त्री तथा सांसद भिम आचार्यले कोशी हाइड्याम कुनै पनि हालतमा नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेकोले निर्माण गर्न नदिने बताउनुभएको छ । सांसद आचार्यमात्र हैन सीमाविद तथा उच्च हाइड्याम सम्बन्धी ज्ञाता गोपाल कोइराला, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, लिम्बुजन्य पार्टीहरु तथा स्थानीय नेताहरु पनि कोशी हाइड्यामको विपक्षमा देखिएका छन् ।
धरान साप्ताहिकसँग संक्षिप्त वार्ता गर्दै सचिव आचार्यले भन्नुभयो अहिले हाइड्यामको कुरै उठ्नु हुँदैन । हाइड्याम नेपालको हितमा ँछैन । भारतले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्र हाइड्याम बनाउन लागेको हो भन्दै आचार्यले नेपाल भुकम्पीय जोखिम देश हो । भोलि हाइड्याम फुट्दा हुने विनासको कसैले कल्पनै गर्न सक्दैन । त्यसमाथि करिडोरका जंगल, खेतियोग्य जमिन नाश हुने मात्र हैन लाखौ मासिन विस्थापित हुने छन् ।
उहाँले भन्नुभयो वि.सं २०११ मा भएको कोशी सम्झौता अनुरुप हालसम्म हजारौले क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् । एउटा सम्झौताको कार्यान्वयन त भएको छैन भने अर्को सम्झौता गरेर लाखौलाई झुक्याउने काम भारतले गर्न लागेको छ । कोशी हाइड्यामलाई भारतले उच्च प्राथमिकता दिनुको पछाडि पानीमाथिको नियन्त्रण हो । उता सीमा विज्ञ गोपाल कोइरालाको कथन पनि एमाले सचिव आचार्यको भन्दा फरक छैन । उहाँ भन्नुहुन्छ भारतले चीनसँगको तनाव बढ्दा कोशी हाइड्यामको कुरा उठाउने गरेको छ । भारतले कोशी हाइड्याम बनाउनुको मुख्य लक्ष्य कोशीको पानीमा आफ्नो नियन्त्रण र आफ्ना जासुसहरुलाई चीनसम्म पहुँच पु¥याउनु नै हो । यही नीति अन्तर्गत उसले कोशी हाइड्यामलाई बढी महत्व दिएको हो । उहाँले भन्नुभयो कोशी हाइड्यामले नेपालको हित गर्दैन, त्यसलाई जुनसुकै हालतमा रोक्नुपर्छ । कोशी सम्झौता माथिबाट लादिएकोले स्थानीय जनताको भावना, उनीहरुको राय र सुझावसहित सुधारका लागि नेपाल सरकाराले पहल अगाडि बढाउनु पर्ने कुरामा हाइड्याम विज्ञ समेत रहनु भएका कोइरालाले बताउनुभयो ।
भर्खरै पो. पब्लिक, वातावरण कानुन संस्था भारत नयाँदिल्लीको सहयोगमा तराई विकास परिषद्को आयोजनामा जिल्ला विकास समिति सुनसरीको सभाकक्ष, पश्चिम कुुसाहा, हरिपुरमा भएको
अन्तरक्रियामा विज्ञहरुले हाइडयामको चर्को आलोचना गरेका थिए । उनीहरुले सन् १९५४ अर्थात वि.सं. २०११ सालमा भएको कोशी सम्झौता नेपाल र नेपालीको हित अनुकूल नरहेको बताएका थिए । उनीहरुले कोशी सम्झौतामा पुनरावलोकन भएपनि आशतित उपलब्धी हाँसिल गर्न नसकेको भन्दै सम्झौता परिवर्तन, परिस्थिति अनुसार संसोधनको आवश्यकता समेत औँल्याए ।
प्रो पब्लिकका निर्देशक तथा अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले भन्नुभयो, कोशी सम्झौता जनताको भावना अनुसार भन्दा पनि माथिबाटै स्थानीयको भावना विपरीत गरिएको सम्झौता हो । अबको जल कुटनीति जनताको राय सुझावको आधारमा तय हुुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो केशी सम्झौतालाई जनताको भावना, बद्लिदो परिस्थिति अनुसार परिमार्जन गर्न जनस्तरबाटै सुुझाव संकलन
गरेर सम्झौताको मस्यौदा सहित भारत नेपाल सम्मेलन गर्नुपर्छ । समुदायको सहभागिता मार्फत जलस्रोत कुटनीति निर्माण सम्बन्धमा आयोजित
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका ज्ञाता तथा भारतीय वातावरण कानुन संस्था नयादिल्लीका नेपाल प्रतिनिधि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले सामुदायिक दृष्टिकोलाइ मुल प्रवाहिकरण गरी सहभागितामुलक जल कुटनीतिको पहल थालिनुको विकल्प छैन । उहाँले भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय नदी सम्बन्धी महासन्धीको कुनैपनि कानुन नभएको बेला नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौता र अहिलेको अवस्थामा आकाश जमिनको फरक छ यसलाई दुवै तटीय मुलुकको फाइदा हुने गरी जनभावना, बदलिएको परिस्थिति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिमार्जन गर्नुपर्छ । उहाले भन्नुभयो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिप्रेक्ष्यमा हेरिनुपर्छ । सम्झौता भएको र अहिलेको परिस्थितिमा आधारभूत पविरतन भइसकेको छ ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने कोशी सम्झौता नेपाल सरकारको सहमति र सहयोगमा नेपाली भुभागमा भारतद्वारा निर्माण गरिएको एक वहुउद्देश्यीय योजना हो । एकातिर कोशी सम्झौता सँगसँगै हाल सतहमा आएको कोशी हाइड्यामले त्यसबेलाको सम्झौतालाई अझ विवादित बनाइदिएको छ । भारत सरकारले सुनसरी जिल्लाको बराह क्षेत्रमा २ सय ८९ मिटर अग्लो बाँध बनाउने उद्देश्य अनुसार अध्ययन शुरु गरेपछि यहाँका राष्ट्रिय स्तरका
राजनैतिक दल र क्षेत्रीय दलहरुले विरोध शुरु गरेका छन् । बर्षेनी विनास मच्चाउँदै आएको भारतको विहार राज्यको बाढी नियन्त्रणका लागि भारतले सन् १९५० देखि नै नेपालको पहाडी भूभागमा उच्च बाँध तथा तटबन्ध निर्माणका लागि नेपाल सरकासँग प्रस्ताव गर्दै आएको छ । उच्च बाँध निर्माणले ओखलढुंगाको रुम्जाटर विमान स्थल, संखुवासभाको तुम्लिङटार विमान स्थल समेत डुबानमा पर्ने देखिएपछि खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, लिम्बुजन्य पार्टीहरु तथा त्यस भेगका स्थानीयहरुले अवरोध र विरोध गर्र्दै आएका छन् ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रमको सभापतित्व तराई विकास परिषद् सुनसरीका संयोजक महेन्द्र मेहताले गर्नुभएको थियो भने इनरुवा नगरपालिकका नव निर्वाचित प्रमुख
राजन मेहता, स्थानीय बुद्धिजीविहरु, कोशी प्रभवित क्षेत्र हरिपर, पश्चिम कुसाहा, लौकही, भोक्राहाका लगयतका निर्वाचित पदाधिकारी, सवर्ससाधरण सबैले कोशी हाइड्याम र कोशी सम्झौता २०११ को विरोध गरेका थिए ।
