हाम्रो देशलाई कृषि प्रधान देश भनेर हिजो पञ्चहरुले भाषण ठोक्थे भने आज आफूलाई गणतन्त्रवादी भन्नेहरुले लयमा लय मिलाएको धेरै बर्ष बितिकेको छ ।
राज्यको ठूलो हिस्सा बजेट कृषिकै लागि छुट्याइन्छ कृषि मन्त्रालयदेखि भिाग र जिल्ला शाखा हुादै ग्रामीणस्तरमा पनि कृषिका स–साना कार्यालयहरु छन् । कृषिसागै आवद्ध हजारौ कर्मचारी पनि छन् । तर देश सदैव कृषि प्रधानमात्र भयो भोकमरीको चपेटाबाट कृषिमै संलग्न सर्वसाधारण कहिल्यै मुक्त हुन सकेनन् ।
हरेक बर्ष झै यसपटक पनि असार १५ लाई धान दिवसको रुपमा मनाइयो । वास्तवमा भन्ने हो भने धान दिवस एउटा मजाक हुन थालेको छ । धान फल्ने उर्वरभूमि सबै घडेरीमा परिणत हुन थालेका छन् । विगतमा अन्नको भण्डार भनेर चिनिएका जिल्लाहरुमा धान खेती हुनै छाडेको छ । धान खेतमा यत्रतत्र घर फलेका छन । नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बालीका रुपमा धानलाई लिइन्छ । २०–२५ बर्ष भन्दा अगाडि सम्म नेपालले धान, चामल, गहुा, मकै, कोदो भारत, बंगलादेश, भुटान लगयतका देशमा निर्यात गथ्र्यो तर आज अवस्था विल्कुल भिन्न भएको छ ।
कृषि प्रधान देशमा आज प्राय: सम्पूर्ण खाद्यान्न निर्यातको सट्टामा आयात गर्नु परेको छ । हिजो हामीले जुन जुन देशमा खाद्यान्न निर्यात गथ्र्यौ आज तिनै देशबाट आयात गरिरहेका छौ । यहााभन्दा लज्जास्पद र विडम्बना अरु के हुन सक्छ ? हाम्रा छिमेकी मुलुकहरु जमिनबाट कसरी बढी भन्दा बढी उत्पादन लिन सकिन्छ, कृषिलाई कसरी आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ, राज्यक तर्फबाट किसानलाई के कस्ता सुविधा दिने भन्नेतर्फ केन्दिंैत रहेर त्यसै अनुसार अगाडि बढे । यतिमात्र हैन किसानले उत्पादन गरेका फसल सरकार आफैले खरिद गरेर बजारसम्म पुर्याउने काम उनीहरुले गरे । तर नेपालका किसानरु सदैव अभावबाट गुज्रिए । सिाचाईको सुविधा नहुनु, उन्नत विऊ विजनको अभाव, कृषि क्षेत्रमा युवाहरुको वितृष्ण, बजारसम्म पुर्याउने पिरलो, उत्पादित बस्तुको मूल्यमा कमी आदिले गर्दा नेपालको कृषि क्षेत्र डावाडोल बन्न पुग्यो । पञ्चायत कालमा जे जति
नहरको निर्माण भयो अर्थात सिाचाइको प्रवन्ध भयो त्यसपछि कही कत निर्माणको कार्य भएको छैन ।
छिमेकी मुलुकहरु उर्वर जमिनको सरक्षणमा लागे । उर्वर भूमिमा आवास क्षेत्र बनाउन प्रतिबन्ध लगाए । जसका कारण आज उनीरुको उर्वरभूमि घटेको छैन । तर नेपालमा यहााका शासकहरुले अलिकति लामो सोच नराखिदिादा सबै उवलरभूमि घटेको छ । जसक कारण हामीले धान, गहुा, मकै, कोदो सबै बाहिरबाट आयात गर्नुपरेको छ । अर्कोतर्फ युवा जनशक्ति रोक्ने, उनीहरुलाई यही रोजगारीको व्यवस्था राज्यले नगर्दा लाखौ युवा कामको खोजिमा विदेशिएका छन् । जन शक्तिकै अभावमा बााकी रहेका उर्वरभूमिहरु समेत बााझै रहेका छन् । एकातिर
सरकार जग्गाबााझो राखेर दण्ड जरिवाना गर्ने भने फलाक्छ भने अर्कोतिर युवाहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनाउाछ । आज भएका खेत बााझो राखेर नेपालीहरु आयात गरिरहेको कट्टाको चामल खरिद गरेर खाइ रहेका छन् । अब पनि शासकहरुले खेतियोग्य जमिनको संरक्षण गर्न पहल नगर्ने हो भने आगामी दिन नेपालीहरु हरेक प्रकारको खाद्यान्नका लागि विदेशीकै
भर पर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन सक्ने समयमै चेत भए
राम्रो ।
