खोई समानुपातिक विकास

नेपालका राजनीतिक दलहरु दलगत स्वार्थभन्दा उठ्न नसक्दा विकासका कार्यमा समेत संक्रमण देखिन थालेको छ । अर्थात देशका हरेक क्षेत्रमा समानुपातिक ढंगले विकास अझैसम्म हुन सकेको छैन ।
सत्तामा बस्नेहरुले आफ्नो राजनैतिक अस्तित्व जोगाउन, भोट बैंकको रुपमा स्थापित गर्न, भाषणमा आजीवन मैले यसो गरो, उसो गरो, फलानो दलले केही काम गरेन भनेर डंका पिट्न आÏनो निर्वाचन क्षेत्र भन्दा टाढा गएर काम गर्ने ल्याकतका अहिलेसम्म केही देखिएनन् ।
एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यही प्रवृत्तिलाई निरन्तता दिएका छन । ओली यस मुलुकमा प्रधानमन्त्री हुन् । उनले राज्यका तर्फबाट गरिने विकासलाई देशका पचहत्तरै ओटा जिल्लामा समानुपातिक ढंगले विकासका कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्ने हो । आफूलाई पृथक र राष्ट्रवादी देखाउन जेसुकै बोल्न पनि पछि नपर्ने ओलीले आफनो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र झण्डै ३ अर्ब भन्दा बढी रकमका ठूला आयोजनाको शुक्रबार सिलान्यास गरेका छन् ।
झापा जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. ७ प्रधानमन्त्री ओलीको आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र हो । उनले सोही क्षेत्रमा एकैदिन दुई अब भन्दा बढी लागतका विकास आयोजनाको शिलान्यास गरे । त्यसबाट उक्त क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दा खुशी हुनु स्वभाविक हो । प्रधानमन्त्री ओलीले दमक–६ स्थित तादागाछीमा दमक भ्यु टावरको शिलान्यास गरेका छन् । एक अर्ब रुपैयाको लागतमा निर्माण हुने भ्यु टावर ७२ मिटर अग्लो हुने बताइएको छ । अब प्रश्न उठ्छ ? के दमक भ्यु टावर निर्माण अत्यावश्यक थियो ? के दमकबासीको आवश्यकता हो भ्युटावर ? एक अर्ब रुपैयाा सानो रकम हुादै होइन । झापाको एउटा क्षेत्रको एउटा वडामा एक अर्ब रुपैयााको भ्युटावरमा खर्च गर्दा गाास, बास, कपासका लागि विगत एक बर्षदेखि आफन्त गुमाएर आजसम्म शोकमा डुबेका लाखौ भुकम्प पीडितहरुले के भनेर चित्त बुझाउने ? पहिलो प्राथमिकता पीडितलाई राहत अर्थात आवासको व्यवस्था महत्वपूर्ण हो कि भ्यु टावर ?
शक्तिको आडमा बजेट अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुादा त्यसले कुनै प्रकारको प्रतिफल दिन सक्दैन । उनका लागि झापाको क्षेत्र नं. ७ मात्र हैन नेपालका सबै जिल्ला र क्षेत्रमा समानुपातिक रुपमा प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ, पर्नुपथ्र्यो । तर त्यसो हुन सकेको देखिएन । आफ्नो क्षेत्रमा मात्र सबैभन्दा बढी रकम खन्याउनु न्यायोचित हुन सक्दैन । मुगु, हुम्ला, कालीकोट, मनाङ्ग, मुस्ताङलगायतका जिल्लामा एक अर्ब रुपैयाा समेत बजेट विनियोजन भएको छैन । त्यहााका सबर्वसाधारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत बञ्चित छन् । सामान्य सिटामोलको औषधि समेत उनीहरुको पहुाचभन्दा बाहिर छ । प्राथमिकता कुन हो ? कुन क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ? एउटा सरकार प्रमुख जस्तो मानिससले किन यतिसम्म सोच्न नसकेको ? अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री हुनासाथ ओलीको प्राथमिकता थियो देशभरिका तुइनहरु हटाउाने । आज पनि दर्जनौ जिल्लाका बासिन्दाहरु जोखिमपूर्ण तुइनबाट आवातजावत गरिरहेका छन् । कैयौले त्यसै ज्यान गुमाउनु परेको छ । बालबालिका जोखिमपूर्ण तुइनबाट विद्यालय धाइरहेका छन् । प्राथमिकता कुन हो ? त्यस्ता जोखिमपूर्ण तुइन विस्थापित कि भ्यु टावर ?