सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति धरानका व्यवसायीहरुको मिश्रित प्रतिक्रिया चुनावी नाराको शैलीमा ल्याइएको बजेट राजनैतिक प्रेरित र आर्थिक पक्षलाई वेवास्ता गरिएको छ

धरान/सरकारले शनिवार सार्वजनिक गरेको झण्डै साढे दश खर्ब बराबरको बजेटप्रति धरानका उद्योगी व्यवसायीहरुले मिश्रित प्रक्रिया दिएका छन् । चुनावी नाराको शैलीमा ल्याइएको बजेट राजनैतिक प्रेरित र आर्थिक पक्षलाई वेवास्ता गरिएको उनीहरुको ठहर छ ।
यहााका उद्योगी व्यवसायीहरुले बजेट महत्वाकांक्षी, हावादारी र ठूलो आकारको भएकोले आर्थिक अनुशासन नभएको हाम्रो जस्तो देशमा यो बजेट कार्यान्वयन हुनै नसक्ने बताएका छन् ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ, धरानका नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेन्द्र साह भन्नुहुन्छ, बजेट महत्वकांक्षी आएको छ । बजेट विकास निर्माणमा भन्दा पनि प्रशासनिक खर्चमा केन्द्रित देखियो । दशौ लाख नेपाली गतबर्षको भुकम्पबाट पीडित छन् । उनीहरुले कष्टकर जीवन व्यथित गरिरहेका छन् । उनीहरुका लागि बजेट विनियोजित गरिएकै देखिएन । कृषि क्षेत्रमा, बन्द हड्तालमा भएका तोडफोडमा बजेटले केही राहत दिन खोजेको छ । यद्यपि, बजेट धेरै लामो छ, हेर्दा चुनावी नारा जस्तो छ । यो कार्यान्वयन भयो भने राम्रो होला नत्र विगतकै निरन्तता मात्र हो ।
धरानका अर्थ विज्ञका रुपमा समेत चिनिनु भएका सुनसरी उद्योग वाणिज्य सघका पूर्व बरिष्ठ उपाध्यक्ष कृष्णकुमार अग्रवाल भन्नुहुन्छ, समग्रमा हेर्दा बजेट सकारात्मक नै देखिन्छ । औद्यौेगिक क्षेत्रका आधारभूत समस्यालाई समेट्न खोजेपनि बजेट कनिका छरेजस्तो भएको छ । उहाा भन्नुहुन्छ यो बजेट कार्यान्वयनमै समस्या आउाछ । बन्द हडतालमा क्षतिपूर्ति दिने भनिएको छ । तर सत्ता पक्ष आफै बन्द हडताल गर्छन् , अब यो सम्भव छ कि छैन ? चालु आर्थिक बर्षको राजस्व लक्ष्य ४ सय ६० अर्ब छ जबकि थ्रेस .६७ प्रतिशत मात्र छ । अब ०७३/०७४ मा ५ सय ६५ अर्ब लक्ष्य राखेको छ यो पुरा हुनै सक्दैन । विकासतर्फ ३ अर्ब मात्र विनियोजन गरिएको छ, भुकम्प पीडितका लागि रकम विनियोजन गरिएको छैन । अर्को कुरा ४ लाख ५० हजारलाई
रोजगारी दिने भनिएको छ तर यसको ठोस आधार केही छैन । साना व्यवसायीलाई, लिमिटेड कम्पनीहरुलाई केही राहत दिएको छ । धरान किमाथांका, धरान चतरा हेटौडा सडकमा केही रकम छुट्याइएको छ यो राम्रो पक्ष हो । त्यसैले बजेटको आलोचना भन्दा पनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुन्छ त्यो हेनुपर्ने हुन्छ ।
यतायात व्यवसायी एवम् सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघ संघका निवर्तमान अध्यक्ष सरोज श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ, समग्रमा बजेटलाई राम्रौ मान्नुपर्छ । बजेटले सबै पक्षलाई समेटेको छ । मेरै कार्यकालमा
धरान–चतरा काठमाण्डौ सडक कालोपत्रे हुुनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको थिएा । हाल त्यसका लागि ३ अर्ब २ करोड छुट्याइएको छ । सिसी क्यामेरा राष्ट्रिय योजनामा पार्नुपर्छ भनेको थिएा त्यसलाई ३० वटा जिल्लाका सहरमा ५०–५० प्रतिशत निजी क्षेत्र र सरकारी अनुदानमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा भयो । धरानमा ६० लाख अनुदानमा ७० वटा सडक सोलार लाइट जडानको काम हुादैछ । वजेटको सबैभन्दा राम्रो पक्ष भनेको यो समयमै आएको छ । विगतका बर्षहरुमा असारमा पनि आउाछ कि आउादैन भन्ने हुन्थ्यो । श्रेष्ठको कथन छ बजेटको कार्यान्वयन पक्ष भने चुनौतिपूर्ण छ ।
सार्वजनिक सिद्धार्थ यातायात व्यवसायी संघका अध्यक्ष धुव्रराज घिमिरेको कथन अलि फरक छ । उहाा भन्नुहुन्छ यो बजेट जनमुखी नभएर कार्यकर्तामुखी छ । आफू पपुलर हुन मात्र बजेट ल्याएको देखिन्छ । विगतका बजेट त कार्यान्वयन हुन सकेन भने यो हावादारी बजेट कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । सार्वजनिक गरेको बजेटले यातायात क्षेत्रलाई पूर्ण रुपमा वाइपास गरेको छ । भारतमा नेपाली १० लाख पर्ने गाडी यहाा २७ लाख पर्छ । भारतमा डेड बर्षमा गाडीले आफ्नो लगानी उठाउाछ तर यहाा ५ बर्ष घोटिदा पनि उठाउन सकिदैन । यहाा भन्सार मात्र २ सय ४० प्रतिशत छ यो अराजक हो । बजेट चाहिने काममा भन्दा पनि नचाहिने काममा बढी केन्द्रीत छ । उता धरानका अर्का व्यवसायी विजय डागा भन्नुहुन्छ उद्यमी व्यवसासायीका हितमा बजेट आएकै छैन । बजेटको आकार ठूलो छ, सुन्दा कर्णप्रिय देखिन्छ तर कार्यान्वयन हुनै सक्दैन । बजेटले जनतालाई चुनावमा आफ्नो पक्षमा मतदान गर्न हौस्याएको छ । मधेश आन्दोलनको बेला औद्योगिक क्षेत्रहरु तहसनहस नै बन्न पुगे त्यसको सुधारमा बजेट मौन छ । भुकम्प पीडित, गरिब जनताका बारेमा बजेटले कुनै राहतको व्यवस्था गरेको छैन । समग्रमा बजेट हावामा ल्याइएको छ, डाागा भन्नुुन्छ ।
उद्योगी एवम् व्यवसायी रोशन सोनीको कथन अन्यका भन्दा फरक छैन । बजेट आकारमा ठूलो देखिए पनि निम्न स्तरका जनतलााई समेट्न नसक्ने खालको देखियो । यो बजेट कार्यान्वयन हुनेमा अहिल्यैदेखि सबैमा आशंका उब्जिएको छ । बजेटमा केही राम्रा पक्ष पनि छन् तर समग्रमा बजेटलाई राम्रो भनिहाल्ने अवस्था छैन ।