कहाँ गयो भुकम्प पीडितको नाममा सहयोग

घरको मुली निकम्बा भएपछि घर भााडिन्छ, सन्तानले दु:ख पाउछन् । मुलुकमा आज यस्तै भएको छ । राज्यका तर्फबाट नागरिकप्रति गर्ने दायित्व सरकारले गर्न नसक्दा एक बर्षदेखि भुकम्प पीडितहरुले त्रिपाल र खुल्ला आकाश मुनि घाम, पानी, शित व्यहोर्नु परेको छ ।
जुनसुकै सरकार आएपनि भुकम्प पीडितहरुले कुनै फरक महसुस गर्न पाएका छैनन् । साल फेरियो तर उनीहरुको पाल फेरिएन । भुकम्प गएको वैसाख १२ गते प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले पुन निर्माण अभियान थालनीको ध्वाास पिटे । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले बारपाकमा पुगेर भुकम्प स्मृति उद्यानको शिलान्यास गरिन् तर त्यही ठाउाका पीडितहरु आाशु बगाइ रहेका थिए । प्राथमिकता उधान शिलान्यास नभएर पीडितहरुको उचित व्यवस्थापन हो भन्न कुृरा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा देखिएन ।
दातृ निकायहरुले सरकारलाई भुकम्प पीडतको नाममा दिएको सहयोग समेत पीडितसम्म पुर्‍याउन सरकार असफल भयो । बंगलादेश सरकारले दिएको हजारौ क्विन्टल चामल एक बर्षदेखि कााकडभिट्टा भन्सारका गोदाममा थन्किएका छन् । केही दिन अगाडि मात्र ६० हजार किलो चालम कामै नलाग्ने गरी सडेपछि खाल्डो खनेर नष्ट गरिएको छ । म्यानमार, थाइल्याण्ड लगायतका देशले दिएका लाखौ क्विन्टल चामल वीरगञ्ज भन्सारका गोदाममा नष्ट हुादैछ । लाखौ थान त्रिपाल, औषधिहरु पीडितसम्म नपुर्‍याई त्यसै सडाइदै छ । दातृ निकायले दिएका नगद सहयोग कार्यकर्ता पाल्न, मन्त्रीलाई पजेरो किन्न र हेलिकोप्टर चढ्न प्रयोग गरिदै आएको छ । अनि प्रधानमन्त्री भाषण ठोक्दै हिड्छन् बर्षा अगाडि नै पीडितलाई छानोमुनि ल्याइन्छ ।
अर्कोतफर्, भुकम्प पीडितहरुका नाममा यहााका एनजिओहरुले
राहत दिन भन्दै झण्डै ३० अर्ब रुपैया उठाए पनि त्यो रकम आजसम्म भुकम्प पीडित समक्ष पुग्न सकेको छैन । सरकार गतिलो भए पो यहाा काम गर्न एनजिओ, आइएनजिओले काम गर्छन् त । वैसाख १२ गते देखि पौष १६, २०७२ सम्म आइजिओ, एनजिओ, निजी संस्था तथा प्रतिष्ठान, रेडक्रस, रेडक्रिसेन्ट लगायतका संस्थाले भुकम्प पीडतको नाममा ३० अर्ब रुपैया संकलन गरेका थिए । यी संघ संस्थाले त्यसरी उठाएको रकम कहाा र कुन भुकम्प पीडितहरुलाई सहयोग गरे भन्ने कुरा हालसम्म सार्वजनिक गरेका छैनन् । मानवीय मामिला समन्वय गर्ने संयुक्त राष्ट्र संघीय कार्यालय (एएचओचा) को प्रतिवेदन अनुसार भुकम्पपछि ८ महिनाको अवधिमा भुकम्प पीडितका लागि आपतकालीन राहत भन्दै १ सय ५ भन्दा बढी आइएएनजिओ, एनजिओ, निजी संस्था, रेडक्रस, रेडक्रिसेन्ट लगायतले ३० अर्ब भन्दा बढी रुपैया संकलन
गरेका थिए ।
राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन अनुसार एनजिओ, आइएन जिओले ११ अर्ब ३७ करोड, निजी संस्था तथा प्रतिष्ठानले २४ करोड ५० लाख, रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्टले ४ अर्ब ३९ करोड, १४ अर्ब भन्दा बढी संकलन गर्ने संस्थाको नाम हालसम्म खुल्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालका भुक्म्प पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने भन्दै क्रिश्चियत धर्मसाग सम्बन्धित संघ संस्थाले १ अर्ब १७ करोड संकलन गरेका थिए । उनीहरुले भुकम्प गएका स्थानमा वाइवल वितरण गर्दै केही स्थानमा चर्च निर्माण गरे तर भुकम्प पीडितहरुलाई कुनै प्रकारको मानवीय सहयोग नगरेको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको
छ । त्यसबेला वास्तविकता पनि त्यस्तै थियो । वारपाक, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक आदि स्थानमा वाइवलका किताबहरु छ्यापछ्याप्ती भेटिन्थे भने भुकम्प पीडितहरु भोक र प्यासले लम्पसार परेका हुन्थे । त्यसरी भुकम्प पीडितका नाममा रकम संकलन गर्नेहरुमाथि सरकारले हालसम्म कुनै प्रतिवेदन तयार नगर्नु अधिकांश त्यस्ता एनजिओ, आइएनजिओ सरकार तथा पाटी निकटहरुले सञ्चालन गरेकाले नै हो भन्ने कुरामा कुनै द्विविधा रहेन ।