सरकारका कारण मधेश आन्दोलन चर्कदै

विगत पााच महिनादेखि जारी मधेश आन्दोलन पछिल्लो समय केही शिथिल देखिए पनि हाल पुन: चर्कदै गएको छ । सरकारकै
कारण मधेश आन्दोलन पुन: चर्कने अवस्थामा पुगेको हो ।
सरकारले मुलुकमा देखिएका समस्यालाई आन्तरिक सहमति र वाह्य समस्यालाई चातुर्य पूर्व कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानको समाथ्र्य राख्नुपर्छ । आन्तरिक समस्यामा घ्यु थप्ने र बाध्य समस्यालाई अहंकारपूर्ण अभिव्यक्ति सरकार स्वयम्ले दिन थाल्ने हो भने सरकार पतन त हुन्छ नै साथै देशले पनि दीर्घकाल सम्मका लागि ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ ।
यतिबेला देशमा माले मण्डले र मसालेको संयुक्त सरकार छ र त्यसको नेतृत्व हालसम्मकै प्रधानमन्त्रीहरुमा आदरदर्शी मानिएको केपी शर्मा ओलीले गर्दै आएका छन् । सरकारका सय दिनलाई हनिमुन मानिन्छ , यी सय दिनलाई सरकारको टीकाटिप्पणी भन्दा पनि उसको सोच र योजनालाई हेरिन्छ । तर यहाा केपी ओलीको सरकार गठन भए लगत्तै मुलुकमा संवेदनशील कुरामा कहिल्यै सम्बेदनशील भएन । यथार्थमा भन्नुपर्दा जग हासाइको शुरुवात भयो । हरेक नेपालीले मुलुक जोकरले चलाएको महसुस गर्न थाले । पछिल्लो समय यो अनुभव
हरेक नेपालीमा झन घनिभूत भएर अगाडि आएको छ ।
संविधानसभाबाट संविधानसभामै प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुलाई बाहिर राखेर संविधान जारी भएपछि मुलुक दुर्घटनातर्फ उन्मुख भएको हो । मधेशबाट नेतृत्व गर्ने र अन्य क्षेत्रीय दलहरुलाई पेलेरै अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने घटिया मानसिकता सरकारमा बस्नेहरुमा भएपछि एकपछि अर्को समस्याले मुलुकलाई गााज्दै लगेको छ । मधेशवादी दलहरुले विविध माग राखी आन्दोलन गरिरहेको अवस्थालाई वेवास्ता गरी सरकार एकलौटी ढंगले अगाडि बढ्न खोज्नु नै समस्याको मुख्य जड हो । शुक्रबार मधेशवादी, जनजाति, मुस्लिम, थरुहट, लिम्बुवान, खम्बुवानहरुले अपनत्व नअपाएको संधिवानको जागरण अभियान सरकारको नेतृत्व गरेकै भातृ संगठनहरुले मोरङ्गको रंगेलीमा सञ्चालन गर्दा त्यसले एउटा भयानक दुर्घटना निम्त्यायो ।
जसलाई कसैले अपनत्व ग्रहण गरेकै छैनन्, त्यही संविधान जलाएर आन्दोलन चर्काइरहेका छन् । उनीहरुकै बाक्लो बसोबास भएको स्थानमा जागरण अभियान चलाउनुको कुनै तुक र औचित्य हुादैन । प्रहरी प्रशासनको आडमा, राज्यको ढुकुटी दोहन गरी गरिएका जागरण अभियानले शुक्रबार मोरङ्गको रंगेली र डाइनियामा निम्त्याएको दु:खद् घटनाको जिम्मेवार सरकार हो । सत्तासीन दलका कार्यकर्ता उफ्रदैमा र सरकारले गोयल्सवादी प्रचार गर्दैमा हालको संविधानमा अपनत्व मधेशवादी दलले देखाउाछन् भन्ने छैन । सरकार सञ्चालन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भलिभााति थाहा छ देशको मधेश क्षेत्र आन्दोलनमा छ, जागरण अभियानको त्यहाा कुनै औचित्य रहादैन र प्रभाव पनि पर्न सक्दैन । स्वयम् मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सर्वदलीय मिटिङ्ग गरी एमाले तथा तिनका भातृ संगठन युवा संघलाई कार्यक्रम नराख्न आग्रह गरिसकेका थिए । वस्तुस्थिति बुझ्नै नबुझी प्रहरी प्रशासनको आडमा जबरजस्ती कार्यक्रमको आयोजना गर्दा आधा दर्जन जतिले ज्यान गुमाएका छन् । दर्जनौ आन्दोलनकारी घाइते भएका छन् । त्यस क्षेत्रको जनजीवन कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ, दर्जनौ सवारी साधन तोडफोड भएका छन्, जलेका छन् । सरकारले जानी जानी यो घट्ना घटाएको देखिन्छ । यसले आन्दोलन मत्थर हुनुको सट्टा झन झन चर्कने देखिदै छ ।