नेतृत्व असक्षमताले मुलुक भयावह तिर

लामो रस्साकस्सी पश्चात नेपालले सार्वभौम संविधानसभाबाट असोज ३ गते नयाा संविधान पाएको छ । नेपालमा २००४ साल यताजारी भएको यो सातौ संविधान
हो । यस अघिका स ंविधान प्राय: नेपालका राजनैतिक दलहरुले सडक आन्दोलनबाट समुलै नष्ट वा खारेज गर्दै आइरहेका
छन् ।
हाल जारी संविधान माथि प्रारम्भदेखि नै प्रश्नचिन्ह उठेको छ । सविधानसभाको निर्वाचनमा धेरै सिट जितेर ठूलो दल बनेको अहंकार या दम्भबाटै संविधान जारी हुनासाथ यसको समर्थन र आलोचनाले सडक तातिएका छन् । ठूला दलसाग आवद्ध नेता तथा कार्यकर्ताले संविधानको समर्थनमा खुशियाली मनाए भने साना दल तथा संविधानसभामा थोरै सिट जितेकाहरुले चरम असन्तुष्टि देखाउादै संविधान जलाउने, आम हड्ताल
गरेर मुलुकभरि नै असहज परिस्थिति सिर्जना गर्ने काम
गरिरहेका छन् ।
नेपालको ढुकुटी तथा अन्न भण्डारको रुपमा रहेको
तराईसागै देशका अन्य भागमा समेत निरन्तरको बन्द र हड्तालका कारण आम सर्वसाधारणको जनजीवन नराम्ररी प्रभावित भएको छ । झण्डै डेढ महिनादेखि तराईमा जारी बन्द र हड्तालप्रति सत्तासीन नेतृतवले कुनै गम्भीर चासो देखाएको छैन । नेतृत्वकै असक्षमताले मुलुक भयावहतिर धकेलिदै गएको पाइन्छ । भदौ ७ गते टिकापुरमा भएको कहालीलाग्दो घट्नाबाट सत्तासीनहरुले कुनै ठोस कदम बढाउन सकेनन् । दश जनाको स्वार्थले जब १० हजारले दु:ख पाउाछन् भने राज्यले १० जनाको सफाया गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ ।
सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा छ आजको परिस्थितिको मुख्य जड नै तीन ठूला दल हुन् । जसले जस्तोसुकै माग राखे तापनि भावि असर र दीर्घकालीन सोच विहीन भएर विभिन्न समूहरुसाग सम्झौता गर्दे गए । जसको परिणाम आज देखिएको छ । तराईमा आज देश टुक्र्याउने अभिव्व्यक्तिहरु मुखरित हुन थालेको छ । यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण रुपमा लिनुपर्छ यस्ता आवाजहरु नेपालका कुनैपनि समुदाय बीचमा विगतमा उठेका थिएनन् । राष्ट्रिय स्वाधनिताका सवालमा कोही बोल्न सक्दैनन् थिए । तर आज परिस्थिति ठीक उल्टो भइदिएको छ केही बर्ष अगाडि नेपालको तराईलाई छुट्टै मधेश देश बनाउने अभियानमा हिडेका सिके
राउत जस्ता भाइरसलाई सत्तासीन नेताहरुले नै संरक्षण गरेर राखे । छुट्टै मधेश देश बनाउने अभियानका सिके राउतबाट प्रहरीले संगीत प्रकारका दस्तावेज समेत बरामद गर्‍यो । देशका विरुद्धमा दिएका दुरासयपूर्ण अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रहरीले प्रक्राउ गर्‍यो । तर केही घण्टा वित्न पनउाादै सत्तासीन तथा आफूलाई ठूलो दल हौ भन्ने नेताहरुबाटै दिइएको दबाबले भाइरस सिके राउत छुट्दै आए । त्यसैबेला राज्य विरुद्धको अपराधमा राउतको मुख थुनिदिएको भए आज मधेशमा मधेशी नेताहरु यो हदसम्म जान सक्ने थिएनन् । वि.सं. २०४६ सालको पञ्चायत विरुद्धको जन आन्दोलदन र २०६२/०६३ को निरकुंश राजतन्त्र विरुद्ध भएको आन्दोलन भन्दा पनि हाल जारी रहेको मधेश आन्दोलन आक्रमक देखिन्छ । ती दुवै आन्दोलन भन्दा मधेश आन्दोलन लामो समयसम्म जारी
रहेको छ । यसले उठाएका मुद्दाहरु कुनैपनि सचेत
नागरिकहरुका लागि पाच्य हुन सक्दैन । तसर्थ समयमै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि अहिल्यै सार्थक कदम नचाल्ने हो भने भोलि त्यो घातक हुनसक्छ ।