धरान । धरान उपमहानगरपालिकाले वडा नं. १२ चतरालाइनको छाताचौकदेखि स्वस्तिका चौकसम्मको ५० फुटे सडक विस्तारको मुआब्जा बिना स्थानीयको घर जग्गा भत्काउने र जग्गा प्राप्तिका विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतले अन्तिरिम आदेश जारी गरेको छ ।धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ ले २०८२ जेठ ६ गते छाताचौकदेखि स्वस्तिका चौकसम्मको बाटो विस्तारका लागि साइड क्लियरेन्स गर्न १५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि स्थानीय घर जग्गाधनीहरुले सोको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए । सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधिशको इजलास प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको आदेश ०८१–wo–१३३४ उत्प्रेषण समेतले जेठ १६ गते स्थानीय पीडितको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो । आदेशमा भनिएको छ रिट निवेदन सहितको मिसिल संलग्न कागजातहरु अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका अधिवक्ता युवराज कोइरालाले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सो समेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी १, २, ३ र ८ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरुले आफै वा आफ्नो कानुन बमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र निवेदकको प्रतिलिपी समेत साथै राखी विपक्षीहरुलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
आदेशमा भनिएको छ साथै अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विचार गर्दा नेपालको संविधानको धारा २५ (३) मा राज्यले सार्वजनिक हितका लागि कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अधिग्रहण गर्दा कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भनी उल्लेख रहेको देखिन्छ । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले सार्वजनिक कामको लागि जग्गा प्राप्त गर्दा मुआब्जा दिनुपर्ने एवम् सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ को दफा ४ मा प्रचलित कानुन बमोजिम विधिवत रुपमा जग्गा अधिग्रहण गरेर मात्रै सडक निर्माण, विस्तार वा सुधारको कार्य गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । विपक्षी धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालय समेतले निवेदकहरुको घरजग्गा समेतबाट बाटो निमाण एवम् विस्तार गर्ने निर्णय र सूचना प्रकाशित गर्दा उल्लेखित संवैधानिक एवम् कानुनी प्रक्रियाको अवलम्बन गरेको देखिएन । विपक्षीहरुको उल्लेखित निर्णय तथा सूचनाबाट निवेदकहरुको घरजग्गा भई बाटो निर्माण एवम् विस्तार गरिँदा निवेदकहरुलाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने हुँदा प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदनमा उल्लेखित कि.नं. ८१, १००, १०४ र ६४६ समेतका घर जग्गामा निवेदकहरुलाई कानुन बमोजिम मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति नदिएसम्म बाटो निर्माण र विस्तारको कार्य गर्ने हेतुले मिति २०७९ जेठ २९ मा गरिएको निर्णय एवम् मिति २०८२ जेठ ६ गते प्रकाशित सूचना कार्यान्वयन नगरी नगराई यथास्थितिमा राख्नु भनि विपक्षी धरान उपमहानगरपालिकाको कार्यालय समेतका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) को (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई दिनु आदेशमा भनिएको छ । यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने बाटो विस्तारको क्रममा स्थानीयहरुले कानुन बमोजिम मुआब्जा माग गरेपछि विवाद बढेपछि स्थानीयहरु जयन्ति श्रेष्ठ, रिता प्रधान, रेनु मास्के र प्यारी देवान सर्वोच्चको ढोका ढक्ढक्याउन पुग्नु भएको थियो । २०७९ जेठ २९गते धरान उपमहानगरपालिकाले मुआब्जा नदिई जबरजस्ती स्थानीयको स्वीकृति नलिई घरमा प्रवेश गरी चिन्ह लगाउने कार्य गरेको थियो । त्यसका विरुद्ध स्थानीयहरुले उच्च अदालत विराटनगरमा मुद्धा दायर गरेका थिए । उच्च अदालत विराटनगरले निवेदकका नाममा रहेका कुनै पनि संरचनाहरु भत्काउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश दिएपछि वैसाख ८ गते उच्च अदालतले निवेदकहरुको रिट खारेज गरेको थियो । यसपछि पुन: पीडितहरु सर्वोच्च पुगेका थिए ।