अन्धेर नगरी चौपट्ट राजा

प्राकृतिक विपत्ति अर्थात भुकम्प र बाढी पहिरोको मौका छोपी सरकार, सरकारमा सहभागी भएका र सहभागी नभएका राजनैतिक दल, तिनका कार्यकर्ता, उच्च ओहदाका कर्मचारी, तस्कर, कालो बजारी, स्थानीय प्रशासन, कर्मचारी संयन्त्र अनि गुण्डाहरु लुटको धन्दामा लागेका छन् ।
सरकार आफैले भ्रष्टाचारी प्रमाणित गरेका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न नसकेर लाचारी प्रकट गरिरहेको छ । मुलुकको वर्तमान अवस्थालाई नियल्दा यो मुलुकमा सरकार छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न गाह्रो पर्छ । सरकार आफै अराजकता र उदण्डताको पक्षपोषण गरिरहेको छ । प्राकृतिक विपत्ति सर्वसाधारणका लागि अभिषाप बनिरहादा माथि उल्लेखितहरुका लागि आय आर्जन गर्ने सुवर्ण अवसर । यसैलाई भन्छन् अन्धेर नगरी चौपट्ट राजा ।
सहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री डा. नारायण खड्का, सचिव अनुर्जनबहादुर कार्की र सहसचिव डा. महेन्द्र सुब्बाले सातसयको त्रिपाललाई १६ सयमा खरिद मात्र गरेनन् खरिद गरेको भनिएको परिमाणमा खरिदै नगरी ठेकेदारसागको मिलेमतोमा यही विपत्तिलाई अवसर ठानी करोडौ कुम्ल्याउन भ्याए । राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले यस कुराको प्रमाणित गरिसक्दा पनि निजहरुलाई कारबाही गर्ने निकाय मौनता सााधेर बसेको छ । उल्टै आफूहरुले त्रिपालमा भ्रष्टाचार गरेका छैनौं भनेर सञ्चारमाध्यममा विज्ञप्ती निकालेर सर्वाङ्ग नाागो भइसकेको आफ्नो गुप्ताङ्गलाई हत्केलाले छोप्ने कुचेष्टा गरिरहेका छन् । भुकम्प पीडितको राहतमा अनियमितता गर्नेहरुलाई जेल हाल्छु भन्ने प्रधानमन्त्री निरीह बन्दै गएका छन् । सहरी विकास मन्त्रालयका ती तीनैजना प्रमाणित भ्रष्टहरुलाई पदमुक्त गरी तुरुन्तै जेल हाल्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठिरहेको छ । तर सरकार चुप बसेको छ भने अन्य राजनैतिक दलहरु गरिब नेपालीले तिरेको करबाट भत्ता खाएर सरकार परिवर्तनको घिनौना खेलमा जोतिएका छन् ।
भुकम्प गएको र बाढी, पहिरोले विध्वंस मच्चाएको यो दु:खद् घडीमा सरकारकै संरक्षण प्राप्त गरेका, आफूलाई प्रतिपक्ष हौ भन्ने दलका भिजिलान्तेहरुले कमाउने अर्को बाटो फेला पारेका छन् । चुरे, सामुदायिक वन र राष्ट्रिय रुखहरु भुकम्प पीडितका नाममा अन्धाधुन्ध फडानी हुन थालेका छन् , बन फडानीसागै वन क्षेत्रका जग्गाहरु यतिबेला अतिक्रमणमा परेका छन् । भुकम्पले घर भत्काउको भन्दै वन क्षेत्रका जग्गमा छाप्रो हाल्ने काम तिब्रताका साथ अगाडि बढेको छ । रातारात त्यसरी काटिएका रुखहरु स्थानीय स–मिलहरुमा पुग्ने गरेको छ । वास्तविक पीडितहरुले काठमा हालसम्म कुनै प्रकारको सहयोग प्राप्त गरेका छैनन् भने यस धन्दामा संलग्नहरु रातारात करोडौ आर्जन गरिरहेका छन् । स्थानीय ठेकेदार, काठमिलहरुले भुकम्प पीडतका लागि भन्दै सम्बन्धित निकायको अनुमति बिना काठ चिरान गरी भण्डारण गर्ने र वेचविखन गर्ने गरेका छन् । भुकम्प पीडितका नाममा वन फडानी गर्ने र जग्गा कब्जा गर्नेहरुलाई रोक्ने प्रयास हालसम्म कहीकतैबाट भएको पाइएको छैन । हुन त वन कर्मचारीहरु नै काठ तस्कर र जग्गा अति क्रमणकारीसाग सााठगाागमा रहेको छ ।