खाने, पिउने एउटाको भजन गाउने अकैैको । अन्तत ः माआवादी केन्द्रले आगामी सरकार गठनको प्रक्रियालाई लिएर द्वैध चरित्र देखाउने संकेत गरेको छ । माओवादीले आगामी सरकार गठनमा विकल्पहरु खुल्ला राखेको जनाएपछि सरकार गठनका प्रक्रिया नै अन्यौलतातर्फ धकेलिएको छ । सांसदमा सबैभन्दा ठूला दल रहेको नेपाली काँग्रेसले सरकार गठनका लागि पहिलो दाबेदारी प्रस्तुत गर्नु स्वभाविक हुन्छ । सरकार गठनका लागि उसको पहिला दाबेदारी रहे पनि वहुमत नपुग्ने हुँदा अन्य साझेदार दलकोसाथ उसका लागि आवश्यक पर्छ ।
यही प्रायोजनका लागि अर्थात सत्ता प्राप्तिका लागि काँग्रेसले वामपन्थीहरुसँग चुनावी गठनबन्धन गरेको जो कोहीले बुझेका छन् । आफेनै कार्यकर्ताहरुको मान मर्दन गरेर निर्वाचन क्षेत्रसम्मै गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको काँग्रेसलाई यतिबेला पश्चाताप शुरु भएको हुनुपर्छ । जिल्ला जिल्लामा रहेका आफ्ना प्रभावशाली कार्यकर्ताहरुलाई पन्छाएर कथित गठबन्धनका नाममा जनधारै नभएको माओवादी केन्द्र, नेकपा एस, मधेशवादी पार्टी लोसपा, संयुक्त जनमोर्चालाई उमेद्वारी दिएपछि देशैभरिका काँग्रेस कार्यकर्ता निराश हुनु स्वभाविक हो । हैसियत भन्दा बढी नै सिट अर्थात १७ सिटमा प्रतिनिधिसभातर्फ माओवादी निर्वाचित भए पनि उसले प्राप्त गरेको परिणामलाई अनपेक्षित, काँग्रेसबाट धोका भएको आरोप लगाउनु किमार्थ उचित होइन । उसलाई एउटा कुरा राम्रोसँग हेक्का छ एक्लै निर्वाचन लडेको अवस्थामा माओवादीले दुई चार स्थन भन्दा बढी स्थानको जित निकाल्न सक्ने थिएन । नेकपा एसको हालत शून्यमा झर्ने थियो । लोसपा र चित्रबहादुर केसी हराउने थिए । एउटा सम्भावित दुर्घटनाबाट यी दलहरुलाई काँग्रेसले आफ्नै कायर्कर्ताको भावना विपरीत काखी च्यापेको हो । तर हाल माओवादीले सरकार गठनमा काँग्रेसँग मात्र नभएर अन्य दल अर्थात एमालेसँग पनि विकल्प खुल्ला राखेको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि नेपालको राजनीतिमा बहस शुरु भएको छ । माओवादीलाई हराउन नेतृत्व तहबाटै निर्देशन भएको, काँग्रेसले माओवादी मत नदिएको भन्ने जुन आरोप उसले लगाएको छ त्यो उसको क्षणिक आत्मरति मात्र हो । उसले पाएको समानुपातिक तर्फको मतका आंकडाले पनि उसको वास्तविक हैसियत उजागर गर्छ । अर्कोतर्फ माओवादीले सरकार गठनमा विकल्प खुल्ला राखेको शनिवारको केन्द्रीय कार्यसमितिमा आयोजित समीक्षात्मक बैठकमा जरुरी बताएको छ त्यो बार्गेनिङ्ग भएको राजनैतिक विश्लेषकहरुको बुझाई छ । १७ सिट जितेकै आधारमा उसले मुख्य कार्यकारी पदमा बार्गेनिङ्ग गरेको हुनसक्छ । यस्तै आगामी दिन गठन हुने सरकारमा प्रभावशाली मन्त्रालयहरु आफूले पाउन पनि उसले विकल्प खुल्लाको कार्ड फालेको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रमा स्वभाविक रुपले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने वहुमत प्राप्त दल वा ठूलो दलले सरकार बनाउने प्रक्रिया रहन्छ । तर झण्डै चौथाई सांसद कम भएको दलले सरकार गठनको नेतृत्व आफूले पाउनुपर्छ भन्नुमा कुनै तुक रहँदैछ । त्यसले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने छ ।
