पेट्रोलियम पदार्थमा राज्यबाट असुलिने अत्याधिक कर हटाइनुपर्छ

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य बृद्धि भएको वहनामा गत हप्ताबाट हालसम्मै अत्याधिक मूल्य पेट्रोलियम पदार्थमा तोकिएको छ । पेट्रोयिम पदार्थको मूल्यले समेत नेपालको आयल निगम मुनाफामा जान नसक्ने भएको छ ।
भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट नेपालले ९३ रुपैयाँमा खरिद गरेर पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा र यहाँ पेट्रोल १५०, डिजल १३३ मा विक्री गर्दा पनि निरन्तर घाटामा जानुको प्रमुख कारण राज्यबाट पेट्रोलियम पदार्थमा असुलिने अत्याधिक कर नै हो ।
नेपालमा उपभोक्ताहले एक लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ५८ रुपैया ४९ पैसा कर तिर्छन् । यसका अलावा भन्सार शुल्क एक लिटर पेट्रोलमा २५ रुपैया ४० पैसा, भन्सार सेवा शुल्क ३ पैसा, सडक सम्हार शुल्क ४ रुपैया, पूर्वधार विकासका लागि १० रुपैयाँ, मूल्यस्थिरीकरण कोष १ रुपया ५० पैसा, मूल्य अभिवृद्धि कर १६ रुपैया ३४ पैसा र ढुवानी र डिलर कमिशन छुट्टै । यो सबै उपभोक्ताबाट असुल गरिँदै आएको छ । पूर्वाधार विकासका नाममा सरकारले असुल गरेको रकम आज सम्म दुरुपयोग हुन सकेको छैन । राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सस्तो र सुलभ मूल्यमा अत्यावश्यक उपभोग्य सामानहरु उपलब्ध गराउनुपर्छ तर हरेक उपभोक्ताबाट सरकारले दोहन शिवाय केही गरेको छैन । पेट्रोलियम पर्दामा विभिन्न शिर्षक अन्तर्गत राज्यले उठाउने रकम हटाउँदा हाल नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य १३३ रुपैयासम्म पर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर लिइसकेपछि अन्य विभिन्न शिर्षकमा कर उठाउनु नाजायज हो ।
अन्य देशमा लागतको आधारमा कमिशन खर्च निर्धारण गर्ने परम्परा छ तर नेपालमा प्रशितको आधारलाई मानिएको छ । आज हरेक पेट्रोलियम व्यवसायीहरु पम्प चलाएकै आधारमा अरबपति भएका छन् । तर आयल निगम बर्षेनी टाँट पल्टिदै गएको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने गरेका छन् । यतिमात्र होइन नेपाल आयल निगम सरकार र तिनका अरौटे भरौटेहरुको कोप भाजनको शिकार बन्दै आएको छ । राज्यले मन्त्री, मन्त्रीका पिए, मन्त्रीका आसेपासे, प्रभावशाली नेताहरुलाइ इन्धनवापत छुट्टै बजेट विनियोजन गरेको छ । इन्धनवापत उनीहरु महिनैपिच्छे रकम पनि बुझ्छन् तर त्यो रकमबाट उनीहरु आफूलाई चाहिएको इन्धन खरिद गर्दैनन् । यसको व्ययभार आयल निगमले नै व्यहोर्नु पर्छ ।
अर्कोतर्फ पूर्वाधार निर्माणका लागि बर्षौदेखि राज्यले आयल निगमबाट उठाउँदै आएको रकम अरबौ भएको छ । बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको नाममा ६० अर्ब भन्दा बढी
रकम आयल निगमबाट जम्मा भएको छ तर न आज सम्म बुढीगण्डकी बन्यो न रकम कुनै शिर्षक अन्तर्गत जम्मा भयो भन्ने देखाइएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार नभएर अरुथोक के हुन सक्छ ? उपभोक्ताबाट असुल गरिएको रकम पारदर्शी हुनु पर्दैन ? पूर्वधारमा लगानी गरेको भए पनि चित्त बुझाउने ठाउँ हुने थियो । अन्य कैयौ योजनाका नाममा आयल निगमबाट
रकम तोकेरै उठाउने गरिएको छ । त्यसै नेपाल बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबृद्धि भएको होइन । विगतमा एक रुपैया मूल्य बृद्धि हुँदा राजनैतिक दल विरोध गर्ने कार्यकर्ताका पार्टी नै यतिबेला सत्तामा छन् ।