विराटनगर÷दुई बर्ष अगाडि गठन भएको नेपाल वन निगम लिमिटेड विराटनगर शाखाका कार्यालय प्रमुख विमल विक्रम पन्तले पहुँचवाला काष्ठ व्यवसायी, कटान–मुछान गर्ने ठेकेदारहरुसँग ३० प्रतिशतसम्म कमिशन असुल्ने र गोलिया नै गायव बनाएर लखनौ लुट मच्चाउँदा पनि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा सरोकारवाला निकाय मौन बस्नु आश्चर्य भएको छ ।
पन्त अख्तियारमा मेरै मान्छे छन् मलाई कुनै समस्या पर्दैन अरुलाई मिलाई हालिन्छ भन्दै हिड्ने गरेको इटहरीका एक व्यवसायीले आफ्नो नाम उल्ल्लेख नगर्ने शर्तमा भने । धरान साप्ताहिकमा समाचार प्रकाशित भएपछि शाखा प्रमुख पन्त पहुँचवाला काठ व्यवसायीहरुसँग आफूले गरेको अनियमितता कसरी बाहिरियो भन्दै हारगुहार गर्न थालेका छन् ।
असोज २१ गते विहीबार दुई ट्रक दाउरा र चिरान बेच्न पन्तले जिम्मा दिएका इटहरीका एक काष्ठ व्यवसयीलाई विराटनगर बोलाएर गुनासो पोखेका थिए । आफूले गरेको अनियमितताको एक पछि अर्को पर्दाफास कसरी भयो ? पन्तको भनाई उधृत गर्दै ती व्यवसयीले भने । उनले भने विमल विक्रम पन्त नेपालगञ्ज, धनगढी, कैलाली, उदयपुर, चितवन जहाँ जहाँ बसे त्यहाँ त्यहाँ उनले अनियमितता गरेको मात्र सुनियो । टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल र वन पैदावर विकास समिति गाँभेर नेपाल वन निगम लिमिटेड बनाएपछि सातौ तहका पन्त विराटनगर आएका हुन् । विराटनगर आएपछि पन्तले उदयपुर, सुनसरी, मोरङ्गका राष्ट्रिय वनबाट संकलित ३० हजार सेÏटी काठमध्ये मिलिभगतमा १८ हजार सेÏटी काठ इटहरी १ स्थित मनोकामना स–मिलसँग चिरान सम्झौता गरे । तर चिरान भने इटहरी १६ स्थित शिद्धकाली स–मिलमा गरे । अनियमिताको डरलाग्दो शिलशिला यहीबाट शुरु भएको ती व्यवसायीले बताए । उनले भने चिरान भएका १८ हजार सेÏटी काठबाट १० प्रतिशत
चोरी गरी मनोकामना पु¥याएर बेचे । यसका निम्ति पन्तले ज्यालादारी कर्मचारी राखेर १८ सय सेÏटी साल जातका चिरान काठबाट १ करोड १७ लाख अनियमितता गरेको ती व्यवसायीले बताए ।
ठेकेदारसँग मिलेर गोलिया गायव
नेपाल वन निगम लिमिटेडले सुनसरी, मोरङ, उदयपुरको राष्ट्रिय वनबाट संकलन गरेको ३० हजार सेÏटी काठमध्ये १८ हजार सेÏटी काठ चिरान भइसकेको छ भने १२ हजार सेÏटी काठ हाल घाटगद्धीमा रहेको र चाँडै मिलमा ल्याई चिराउने तयारीमा पन्त रहेका छन् । इटहरीका राजन अधिकारी भन्नुहुन्छ मलाई पनि चौखट झ्याल बनाउन कानेपोखरीमा भएको काठ चिराएर दिउँला भनेका छन् ।
अधिकारीले भने धेरै पटक धाएँ तर राम्रो काठ सेटिङ्गमा व्यापारीलाई बेच्दा रहेछन् । पोचा, सडेका, मर्केका, चर्केका उपभोक्तलाई बेच्दा रहेछन् । अर्का एक व्यवसायीले भने कार्यालय प्रमुख पन्तले कटान, मुछानमा समेत डरलाग्दो अनियमितिता गर्ने गरेका छन् । कटान मुछानमा ठेकेदरहरुसँग २० देखि ३० प्रतिशत सम्म कमिशन असुल्छन् । उनले भने उदयपुरमा कटान, मुछान गर्दा ठेकेदारसँग मिलेर गोलिया नै गायव बनाएका थिए । मोरङको कटान मुछानमा पश्चिमका आफ्नै नातेदारलाई ठेक्का दिए, आफ्नै कर्मचारीलाई समेत पेटी ठेक्का दिएका थिए । जसले गर्दा अनियमिताको पोल बाहिर नआओस् । त्यसैगरी कटान गर्ने स्थानीय बासिन्दा (मजदुर) लाई कम पैसा दिने, तर दाउरा र टुन टुक्रा (गोलिया) दिने गरेका थिए । दैनिक १०–१५ ट्याक्टर दाउर र टुना टुक्रा दिएर मजदुरका नाममा मिलमा पु¥याएर बेच्ने गर्दथे ।
आफ्नै जिएम विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी
वि.सं.२०७५ सालमा नेपाल वन निगम लिमिटेड विराटनगर शाखाका प्रमुख पन्त नेपाल टिम्बर कर्पोरेशन चितवनको कार्यालय प्रमुख थिए । अर्थ मन्त्रालयले त्यसबेला २ करोड ५० लाख अनुदान सिजरिङ र ट्रिटमेन्ट प्लान्टका लागि छुट्याएको रकममा समेत अनियमितता गरेपछि उनलाई महाप्रबन्धक वीरेन्द्रकुमार यादव र राजु लौडारीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए ।
तर पन्तले उनीहरु दुवैका विरुद्धमा अख्तियारमा आफ्ना छोरा विमर्श पन्तको नाममा उजुरी पठाएका थिए । पन्तले त्यसबेला सिजरिङ्ग र ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापनै नगरी कमिशनको
चक्करमा ९० लाख रुपैयामा विराटनगरका व्यापारी विशाल केडियासँग ९ हजार लिटर केमिकल खरिद गरेका थिए । आज ती केमिकलहरु भरतपुर निगमको कार्यालय परिषरमा डम्पिङ्ग अवस्थामा रहेका छन् । यसैको बदला लिन निजले अख्तियारमा मुद्धा दर्ता गराउन निवेदन पठाएका थिए ।
निजले अख्तियारमा पठाएको मुद्धाको विवरणमा कार्वाही गरीपाउँ भन्दै टिसिएन शाखा कार्यालय भरतपुरमा आव २०७३÷०७४ र २०७४÷०७५ मा भएको कार्य एवम् त्यसले कर्पोरेशनलाई पार्ने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर गरेको भन्दै पन्तले ६ वटा बुँदा उल्लेख गरेका छन् । उनले महाप्रवन्धक वीरेन्द्रकुमार यादव र राजु लौडारीले आर्थिक अनियमितता गरेकोले जाँच गरी कार्वाहीको माग गरेका थिए ।
जो चोर उसैको ठूलो स्वर भनेझैँ उनले उल्लेख गरेको बुँदाहरुमा घर जग्गा निर्माण गर्नुअघिको कानूनी प्रक्रिया नपुगेको, कम रेटमा काम गर्ने बोलपत्र बदर
गरी बढी रकममा काम गर्ने जस्ता कस्ट्रक्सनलाई कागजहरु मिलाई काम दिएको, निर्माण कार्यहरु कुनै पनि राम्रो नभएको, जस्तै आँगन मासिएको सेडघरको उचाई बढी भएका कारण बर्षातमा पानीको बाछिटाले काठहरु कुहिने सम्भावना रहेको, ट्रिटमेन्ट प्लान्टको विद्युत बोर्डहरु तिर माथि र छेउ खुल्ला भएकोले पानीले गर्दा दुर्घटना हुने सम्भावना बढिरहेको, चारैतिरको पक्की दिवाल पर्खाल कमजोर भएको, गारोको मोटाई कम भएको, पर्खाल भत्किने सम्भावना भएका कारण दुवैतर्फबाट मोटोले पुरेको, पटक पटकको चेकजाँच एवम् अन्तिम विल भुक्तानीको लागि सरकारी प्राविधिक नबोलाई निजी कन्सल्टेन्सीबाट काम चलाएको । इन्जिनियरले पछिल्लो मितिमा नक्सा पास एवम् प्रक्रिया मिलाएको जो इन्जिनियर काठमाण्डौ आएर केही दिन बसी काम सम्पन्न गरेको भन्दै अवकाशपूर्व कर्मचारी सबैको हितमा भन्ने नामबाट उजुरी हालेका थिए ।