संविधाननिर्माणमा विद्रोही समूह सकारात्मक

इलाम/विभिन्न माग राखी लामो समयदेखि सशस्त्र एवम् निसशस्त्र विद्रोही समूहसाग संवैधानिक राजनैतिक सवाद तथा सहमति समितिको
प्रारम्भिक वार्ता उपसमितिसाग इलाममा भएको वार्ता सकारात्मक भएको छ ।
उपसमितिका संयाजक आनन्दप्रसाद ढुंगानाको नेतृत्वमा रहेको टोलीले क्रियाशील त्यस्ता समूहहरुसाग आइतबार र सोमबार इलामको छुट्टाछुट्टै स्थानमा वार्ता गरेको थियो । वार्ता उपलब्धीमुलक भएको र संविधाननिर्माणमा यी समूहबाट कुनै प्रकारको अवरोध नगर्ने सहमति भएको संयोजक ढुंगानाले दाबी गर्नुभयो ।
इलाम सदरमुकामस्थित चिया वगानको कटेजमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद् (कुमार लिंगदेन), संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद (सञ्जुहाङ्ग पालुङ्गवा), किराात जनवादी वर्कस पार्टी, किरात जनवादी वर्कर्स पार्टी (विद्रोही समूह), स्टेट्स फोर्स लिम्बुवान, संयुक्त जातीय मोर्चा नेपाल (मुक्तिदाता समूह) र  संयुक्त जातीय मोर्चा (देवराज लामा समूह)साग उपसमितिले वार्ता गरेको थियो । आइतबार चार समूहसाग वार्ता भएको थियो भने सोमबार थप तीन समूहसाग गरीसात समूहसाग वार्ता भएको थियो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा भाग नलिई बहिष्कार गरेको मञ्चसम्बद्ध संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्सागको वार्तामा दुई बुादे सहमति भएको छ । निर्वाचनका क्रममा बहिष्कारमा उत्रिएका कार्यकर्ताहरुमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता हुनुपर्ने र आपसी विश्वासको वातावरण तयार गर्नुपर्ने सहमति भएको छ । कार्यकर्तामाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता पश्चातमात्र अर्को वार्ताको थालनी गर्ने सहमति भयो वार्तापश्चात अध्यक्ष लिङ्गदेनले सञ्चारकर्मीसाग भने । उता सञ्जुहाङ्ग पालुङ्गवा समूहसाग ३ बुादे सहमति भएको छ । अन्तरिम संविधानको धारा १३८ को १
(क) लाई सम्बोधन गर्न वातवारण बनाउने, संविधान सम्बन्धी आÏना
धारणा सात दिनभित्रमा उपसमितिलाई बुझाउने, विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । यसैगरी किराात जनवादी वर्कस पार्टी
(विद्रोह समूह) ले आफूसाग भएको हतियारको विवरण उपसमितिलाई बुझाएको थियो भने उसले अर्को वार्तामा हतियार सरकारलाई बुझाउने र शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने सहमति वार्ताका क्रममा जनाएको छ । देवराज लामाको संयुक्त जातीय मोर्चासाग  तीनबुदे सहमति भएको छ । बन्दी भएका र कार्यकर्ताको विवरण उसले उपसमितिलाई बुझाएको छ । बन्दी कार्यकर्ताको रिहाइमा उपसमितिले पहल गर्ने र संविधान सम्बद्ध मुल समितिमा पुर्‍याउने सहमति भएको छ । मूलत: वार्ताका क्रममा सशस्त्र समूहले आफूसाग भएका हतियार सरकारलाई बुझाउने त्यसका लागि सात दिनभित्रमा हतियारको विवरण उपलब्ध गराउने, बन्दी तथा मुद्दा लगाइएका कार्यकर्ताको विवरण उपसमितिलाई बुझाउने सहमति भएको छ ।