बेसरमीको परकाष्ठा सीमा नाघ्यो

मुलुक सञ्चालक भनाउदा बेसरमीहरुको परकाष्ठाले अब सीमा नाघ्न थालेको छ । दण्डहीनता, अराजकता सरकारकै आडमा झाागिन थालेको छ । सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्न नसक्नु र हस्तक्षेपकारी नीति अबलम्बन गर्नाले मुलुकमा हरेक क्षेत्रहरु तहस–नहस हुन थालेका छन् ।
पछिल्लो पटक नेपालको मन्त्री परिषद्ले गरेको निर्णयका कारणले नदी र खोलाको लाइसेन्स झोलामा बोकी डरलाग्दा आर्थिक अनियमितता गर्ने गिरोहलाई उन्मुक्ति मिलेको छ । सरकारले यस्तो अलोकप्रिय र देशहित विपरीतका निर्णयहरु गर्दै जाने हो भने कुनै पनि राज्यका निकायले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्न सक्दैन ।
प्रसंग हो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डरलाग्दो अनियमितता र ढिलासुस्तीका कारण जलविद्युत सर्वेक्षण अनुमतिपत्र
(लाइसेन्स) खारेज गर्ने निर्णयलाई मन्त्री परिषद्ले व्युाताउनु । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनमा ऊर्जा मन्त्रालयले १३ वटा त्यस्ता लाइसेन्स खारेज गरेको थियो । तर मन्त्री परिषद्को आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिको बैठकले १३ मध्ये ८ वटा लाइसेन्स व्युाताउने निर्णय गरेर भ्रष्ट र जलमाफियाहरुको पक्ष पोषण गर्ने काम गरेको
छ । समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले माथिल्लो इङ्गवा, माथिल्लो मैलुङ्ग, माथिल्लो खोरुङ्गा, माथिल्लो सोलु, मिदिम खोला आयोजनाका लागि उत्पादन अनुमति पत्र करारमा दिने निर्णय गरेको छ ।
अख्तियारले ठूला माछा समात्ने आाट नगर्नुको पछाडि मन्त्री
परिषद्ले गर्ने यस्तै विवादस्पद निर्णय प्रमुख कारणका रुपमा देखिन थालेको छ । लामो समयसम्म करोडौ रुपैयाा घुस दिएर लाइसेन्स प्राप्त गरेका र त्यसैलाई भाजाएर धन्दा गर्दै आएका त्यस्ता लाइसेन्सहरु अख्तियारले खारेजीको निर्देशन दिएको थियो । अख्तियारले गरेका काम कारबाहीहरुलाई वास्तविकता नबुझी एउटा कोठामा बसेर मन्त्री परिषद्को निर्णयले उल्ट्याउन थाल्ने हो भने भोलि राज्यका अन्य निकायले किन काम गर्ने ? विगत डेढ बर्ष यता अख्तियार अन्य संवैधानिक निकायभन्दा बढी सक्रिय भएको उसका काम कारबाही र गतिविधिले देखाएको छ। आम सर्वसाधारणको विश्वास अख्तियारप्रति बढ्दै गएको छ । मालदार सरकारी कार्यालयमा बस्ने कर्मचारीहरु सतर्क भएका छन् । हाकाहाकी घुस खाने प्रवृत्ति निरुत्साहित बन्दै गएको छ । घुस खान कुनैपनि कर्मचारीले चारपटक सोच्नुपर्ने अवस्था भएको छ । तर मन्त्री परिषद्को लाइसेन्स व्युाताउने निर्णयले त्यस्ता व्यक्तिहरुको मनोबल बढ्न सक्छ ।
यस मामलामा ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञावलीले करोडौको चलखेल गरेको बुझ्न कसैलाई पनि द्विविधा पर्दैन । अख्तियारले ती जल विद्युत आयोजनाको लाइसेन्स खारेज गर्न निर्णय गर्दा संसदको जलविद्युत समितिका संयोजक तथा अध्यक्ष गगन थापाले राम्रैसाग प्रतिवाद गरेका थिए । यसले खारेजीमा परेका जलविद्युत आयोजनामा थापाको पनि संलग्नता पुष्टि हुन्छ । ऊर्जा सचिव राजेन्द्र किशोर क्षेत्रीले अख्तियारको निर्देशन बमोजिम आफूले पाएको अख्तियारीको प्रयोग गर्दै केही महिना अघि खारेज गरिदिएका थिए । मन्त्री ज्ञवालीले खारेजीमा परेका लाइसेन्स व्युाताउन सचिव क्षेत्रीलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । तर क्षेत्रीले आफू यसो गर्न नसक्ने भन्दै विदामा बसिदिए । यही अवसरको फाइदा उठाएर ज्ञवालीले निमित्त सचिव समिर रत्न शाक्यलाई मन्त्री
परिषद्मा प्रस्ताव पठाउन लगाएर खारेजीमा परेका लाइसेन्स व्युाातएकी थिएन् ।