प्रधानमन्त्री ओली झन बलियो

विगत दुई बर्ष भन्दा लामा समयदेखि आन्तरिक किचलोमा फँस्दै आएको तत्कालीन गठजोड सत्तासीन पार्टी पौष ५ गते पश्चात जुट्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको बेला सर्वोच्च अदालतको फागुन २३ गतेको निर्णयले पूर्ववत ः अवस्थामा फर्किए पनि नेपाल खनालको अस्वभाविक रवैया रोकिनुको सट्टा झन झन बढ्दै गएपछि चैत्र ७ गतेका केन्द्रीय समितिको बैठकले एमाले इतरलाई गतिलो झड्का दिएको छ ।
गठजोडको एउटा समूह पेरिस डाँडातिर छिरिसकेको अवस्थामा पनि सत्तापक्षकै इतर समूहले चैत्र ४ र ५ गते राष्ट्रिय भेलाका नाममा मुलुकभरि नै समानन्तर कमिटी बनाएर जाने, प्रधानमन्त्रीको विकल्प खोज्ने लगायतका १७ बुँदे एजेन्डा सार्वजनिक गरेपछि संस्थापन पक्ष थप चिढिएको थियो ।
संस्थापन पक्षले चैत्र ७ गते वालुवाटारमा सम्पन्न गरको केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई असिमित अधिकार प्रदान गर्न निर्णय गरेको छ । अब उपान्त ओलीले केन्द्रीय कमिटी तथा मातहतका कमिटीहरुमा, सदस्यहरुको विदाई, मनोनयन तथा कार्वाही निर्वाचन आयोग र अन्य आधिकारिक निकायहरुमा पत्राचार गर्ने अधिकार लगायतका अधिकार प्रयोग गर्ने छन् । यसभन्दा अगाडि यी यावत काम गर्नका लागि मातहतका निकाय, केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति लगायतसँग छलफल गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । वहुमतले जे निर्णय गर्छ सोही अनुरुप हुने व्यवस्था रहेको थियो । प्रधानमन्त्री एवम् पार्टी अध्यक्षलाई केन्द्रीय समितिले प्रदान गरेको नियर्णयसँगै नेपाल–खनाल पक्ष थप संकटमा परेको छ ।
चैत्र सात गतेकै वैठकबाट सडक तथा बन्द कोठामा पार्टी हित विपरीत गतिविधि गर्दै आएको माधव–झलनाथ खनाललाई प्रारम्भमा स्पष्टकीरण सोध्ने काम समेत भएको छ । स्पष्टीकरण सोधिनेहरुमा माधव नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल छन् । झलनाथ खनललाई भने पहिलो चरणमा स्पस्टीकरण सोधिएको छैन । यसको प्रमुख कारणमा खनाल विगत केही समयदेखि अस्वस्थ
रहँदै आएका छन् । उनको मृगौलामा समस्या देखिएको छ । केही समय अगाडि मात्र उनी दिल्ली उपचार गराएर फर्किका थिए । त्यसैले पनि उनलाई तत्काल कार्वाही रुवरुप स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । पार्टीबाट कार्वाहीका लागि कार्वाही गर्नैपर्नेमा रामकुमारी झाक्री लगायतलाई साधारण सदस्य समेत राख्न नहुने अवाज केन्द्रीय समितिमा उठेको थियो । तर उनी समानुपातिकबाट सांसद भएकोले निर्वाचन आयोगलाई बन्द सूचि बुझाएर उनको सांसद पद नै चैट बनाउने प्रक्रियामा संस्थापन पक्ष रहेका छन् । संघीय सांसद, पदेशसभा सांसद जो समानुपातिकबाट निर्वाचित भएका छन् । तिनलाई यथास्थानमै राख्ने वा हँटाएर अर्कै राख्ने भन्ने अधिकार ओलीसँगै छ । यो अधिकार प्रयोग गरेर ओलीले माधव–खनाल पक्षबाट समानुपातिक सांसदलाई हँटाएर आफ्ना पक्षमा सांसद बनाउन निर्वाचन आयोगमा बन्द सूचि बुझाउन सक्ने देखिएको छ ।
यसो भएमा धेरै माधव –झलनाथ खनालका सासदहरुको पद धरामा पर्ने छ । माधव–खनाल पक्षका समानुपातिक सांसहरुलाई हँटाएर अफ्ना पक्षका सांसद राख्दा ओली बहुमतमा पुग्छन् । यद्यपि, अहिले पनि १२१ जना संसदमध्ये ८६जना सांसद ओली पक्षमै छन् । अब पुनः बन्दसूचि निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय समितिले प्रत्यायोजन गरेको अधिकार प्रयोग गरेमा धेरै सांसदहरुको पद चैट हुन सक्छ । यतिबेला माधव पक्षमा लागेका धेरै जसो सांसहरु धमाधम ओली पक्षमा फर्कन थालेका छन् । जसका कारण माधव–झलनाथ थप अप्ठेरोमा पर्दै गएका छन् । ओली विस्तारै सरकारमा पनि र पार्टीमा पनि बलियो बन्दै गएका छन् । उनका विरुद्धमा अब अश्विासको प्रस्ताव ल्याउने हैसियतमा इतरपक्ष छैन भने माओवादी केन्द्रले एक्लैले यो आँट गर्ने अवस्था पनि छैन । यसका लागि सिंगो जसपा र काँग्रेस पनि सहभागी हुनुपर्ने छ । तर त्यो सम्भावना पनि क्षिण बन्दै गएको छ । काँग्रेस यतिबेला निर्वाचनको पक्षमा देखिएके छ भने जसपाभित्र स्पष्ट दुई धार देखिइसकेको छ ।