एकलकाँटे ढंगले पार्टी र सरकार दुवै चल्न सक्दैन: अर्जुननरसिंह केसी

अर्जुन नरसिंह केसी कांग्रेसभित्र मात्र नभएर पार्टीबाहिर पनि लोकप्रिय नेता मानिन्छन् । स्पष्टरुपमा आफ्ना कुरा राख्ने र राखेका कुरामा अडिग रहने केसी कसैसँग नझुक्ने स्वभावका नेताका रुपमा चिनिन्छन् । सबैतिर आलोचना खेपिरहेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारले आफ्नै पार्टीभित्रबाट आलोचना खेप्नु
परिरहेको छ । पार्टीमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्न नसकेको ६ महिनाभन्दा बढिसकेपछि केसी लगायत २४ जना केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी सभापति समक्ष लिखित रुपमा हस्ताक्षरसहित चिठ्ठी बुझाएका छन् । यसै सन्दर्भमा नेता केसीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
निेपाली कांग्रेस सरकारमा नहुँदा जनताको लागि केही गर्न सकिएन भनेर तपाईंहरु धेरै भन्नुहुन्थ्यो, दोस्रो संविधानसभामा यतिधेरै मत ल्याएर विजयी बन्नुभयो । तपाईंहरुकै नेतृत्वमा अहिले सरकार छ, तर जनताले आशा अपेक्षा गरेको कुरा जनताले पाएनन् भनेर गुनासो बढेको छ नी ?
–जनताले केही पनि पाएनन् भन्ने होइन, तर जनताले जे जति अपेक्षा हामीबाट राखेका थिए, त्यो भने पूरा हुन नसकेकै हो । जोसुकै सरकारमा भएपनि जनताको बीचको उर्लदो आकांक्षा र राज्यको सीमित स्रोत र साधनबीचको असन्तुलन नै प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । त्यसमाथि पनि राज्यव्यवस्थामा रहेका सञ्चालकहरुको व्यवस्थापन क्षमतामाथि पनि धेरै कुरा निर्भर गर्दछ । हामीकहाँ पनि यही यथार्थ रहेको छ । वर्तमान सरकारले देशलाई जुन दिशा दिनुपर्ने थियो, जनताका अपेक्षाहरुलाई जसरी सम्बोधन/व्यवस्थापन गर्नुपर्दथ्यो, त्यसमा सरकार चुकेकै छ । तर त्यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरिराखेको छैन भन्ने होइन, संविधान बनाउने कुरा अत्यन्त सकारात्मक ढंगले अघि बढेको छ । दैनिक कामबारबाही हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिं सरकार काम चलाउ रुपमा उपस्थित रहेको छ ।
तिपाईंले गठबन्धनको सरकार नभएर आफनो मात्रै सरकार भएको भए राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । ‘कोलिसन गभर्नमेन्ट’ले गर्दा समस्या भएको हो भन्न खोज्नु भएको त होइन ?
–मैले भन्न खोजेको दुवै हो । एकातिर स्थानीय साधन र स्रोतको सीमित उपलब्धता र जनआकांक्षाबीचको असन्तुलन, अर्कोतिर सरकारको व्यवस्थापनको कमजोरी । हामीले अत्यन्त गम्भीर भएर बुझ्नु पर्ने पक्ष के छ भने नेपालमा संयुक्त सरकारको संस्कृति नै छैन । संयक्त सरकारमा हुने भिन्दाभिन्दै अडानहरु, समस्याहरुको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका निम्ति गम्भीर गृहकार्यको अभाव, पर्याप्त सूचनाको अभाव र क्षमताको कमी आदि कारणहरुले सरकारको व्यवस्थापकीय क्षमतामा कमीकमजोरी देखिन पुगेको छ ।
एिमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त यो सरकार कछुवाको गतिमा पनि छैन भनेर सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आपसमा गरिएका सम्झौता बाकसमा लगेर थन्क्याइ रहने हो भने यो सरकार धेरै दिनसम्म रहँदैन भन्नुभएको छ नि ?
–जुनसुकै कमरेडले जे भने पनि अहिले नेपाली जनताले चाहेका कुरा र हामी सबैको जिम्मेवारीको कुरा भनेको तोकिएको मितिमा संविधान बनाउनु हो । जबसम्म संविधान निर्माण हुँदैन, त्यतिबेलासम्म मुलुकमा स्थायी शान्ति हुँदैन । जबसम्म स्थायी शान्ति हुँदैन, त्यतिबेलासम्म राष्ट्रमा सम्बृद्धि र विकासको गति अगाडि बढ्दैन । आम जनताले जुन संविधान निर्माणको आकांक्षा राखेका छन्, हामी त्यतातिर केन्द्रित हुनुपर्छ । हामी जुन संविधान बनाउँदैछौं, त्यो कुनै एउटा पार्टीको इच्छाले वा उसको घोषणापत्रले बन्ने होइन । त्यो सबै पार्टीको सामुहिक दस्तावेजको रुपमा आउनुपर्ने हुन्छ । त्यसमा सहमति निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई हामीले जुन प्राथमिकता दिएका थियौं, त्यो मामिलामा सरकारको पनि भूमिका राम्रै छ । यद्यपि सरकारी प्रशासनका दृष्टिले यो सरकार सुस्त नै छ । यसलाई प्रभावकारी परिचालन ग्रोस् भनेर हामीले पनि आन्तरिक पार्टीगत रुपमा दबाब दिने काम जारी नै राखेका छौं ।
सिम्माननीय प्रधानमन्त्री बेला बेला
विरामी भएर रेस्टमा बस्नहुन्छ । प्रधानमन्त्री नै थला परेको समयमा कसरी जनअपेक्षा पुरा हुन सक्छन् र ? यस्तो आशा गर्न पनि सकिन्छ र ?
–लोकतन्त्रको सर्वमान्य आधार के हो भने सरकार व्यक्तिबाट होइन, विधिबाट चल्छ । लोकतन्त्रको मेरुदण्ड भनेका संस्थाहरु, प्रणाली–पद्धतिहरु र सञ्चालकहरुका प्रवृत्तिहरु यी तीन आधारमा सामूहिक रुपले शासन चल्छ । तर अहिले देखिएको के छ भने सामूहिक प्रवृत्ति अत्यन्तै कमजोर छ । व्यक्ति कहिलेकाही विरामी पर्न सक्छ, सरकार हुने वा नहुनेभन्ने त्यो आधार हुन सक्दैन । तर पार्टीभित्रै पनि जुनखालको सामूहिक र टिमवद्ध काम हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । त्यसै कारण नै म लगायतका २४ जना सदस्य साथीहरुले साढे ६ महिनादेखि केन्द्रीय समितिको बैंठकको माग गरिराखेका छौं । भर्खरै ज्ञापनपत्र पनि सभापतिलाई दियौं । सरकारको हकमा पनि भएको टिमवर्कको कमी नै हो ।
तिपाईंहरुको जोडदार मागका बाबजुद केन्द्रीय समितिको बैंठक नबोलाउनुको कारण चाहिं के हो ?
–कारण त सभापति तथा प्रधानमन्त्रीलाई नै थाहा होला । तर म चाहिं के भन्छु भने लोकतन्त्र भनेको एउटा पद्धति चल्ने प्रणाली हो । त्यो पद्धतिभित्र कुनैपनि राजनीतिक दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा उसले पार्टीको नीतिगत अवधारणालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । एमालेसँग ७ बुँदे सहमति भयो, त्यसलाई अहिलेसम्म पार्टीले ‘इन्डोर्स’ गरेको छैन, कांग्रेस र एमालेबीचमा सरकारको न्यूनतम कार्यक्रमको बारेमा सहमति भयो, त्यसको बारेमा पनि पार्टीभित्र छलफल छैन र सरकारको राष्ट्रिय नीति तथा कार्यक्रम आउँदा र बजेट आउँदा पनि पार्टीभित्र विमर्श नहुनु दु:खद् पक्ष हो । यो अलोकतान्त्रिक भयो भनेर लिखित रुपमा नै सभापतिलाई बुझाइसकेका छौं । अब पार्टी सभापतिले यस्ता कुराहरुलाई सुधार्नुपर्छ । सुदृढीकरण र संस्थागत पद्धतिसंगत ढंगले अगाडि बढ्नुपर्छ । होइन भने केही व्यक्तिहरु सरकारमा बसेका छन्, उनीहरु नै पार्टी त होइन । पार्टी भनेको त संस्था हो नि ।
तिपाईंहरुले प्रधानमन्त्रीलाई घेरा हालेर चारैतिरबाट हातखुट्टा बाँध्नु भयो र कामै गर्न दिनुभएन भन्ने प्रधानमन्त्री निकटस्थहरुको आरोप छ नि ?
–हामीले काम गर्न के रोकेका छौं र ? उहाँका मान्छेहरुलाई सोध्नुस् । त्यस्तो महसुश भएको छ भने केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बोलाए हुन्छ, त्यही छलफल ग्रे हुन्छ, हामी पनि उहाँलाई नै साथ दिइरहेका मान्छे हौं । नदिंदा पनि बहुमत पुग्छ भने पार्टीमा निर्णय ग्राएर जे गर्ने हो ग्रे भइहाल्छ नि † ती सबै गलत कुरा हुन् । कसैसँग सल्लाहै नलिइकन एकलकाँटे ढंगले पार्टी, सरकार चल्न सक्दैन । जतिसुकै ठूलो व्यक्तित्व भएपनि सक्दैन । ‘मेनी माइण्ड, मेनी थउट’ वाद प्रतिवाद र संवाद । यही हो लोकतन्त्र ।
यिसको मतलव सरकारमा रहेका तपाईंहरुको पार्टीका मान्छे निरंकुश रुपमा चलिरहेका छन् ?
–सीमित मान्छेहरु बस्ने, निर्णय गर्ने र त्यसैलाई पार्टीको निर्णय भनेर प्रस्तुत गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यो अलोकतान्त्रिक हो । हामीलाई थाहा छ यो सरकार कांग्रेसको मात्र होइन । एमाले पनि छ । हाम्रा निर्णयहरुमा संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, पार्टी त पारदर्शी ढंगले पो चल्नु पर्‍यो त । ‘नाच्न नजान्ने आँगन टेढो’ भनेझै भएको छ ।
एिमालेसँग गरिएको सम्झौता कार्यान्वयन चाहिं किन नभएको हो ? सहमति कार्यान्वयन नहुँदा एमाले त सरकार परिवर्तनको पक्षमा देखिएको छ नि ?
एमालेसँग जुन ७ बुँदे सहमति भयो, त्यसमध्ये राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिलाई अनुमोदन ग्राउने कुरा सर्वथा संविधानविपरीत हुन्छ, त्यतिमात्र होइन,यसले गलत परम्परा स्थापित गर्छ । किनभने अहिले हामी शिशु अवस्थाको गणतन्त्र लिएर हिडिराखेका छौं, यो गणतन्त्रलाई प्रतिनिधित्व राष्ट्रपतिले गर्छ । राष्ट्रपति संस्था भन्नेकुरा राजनीतिक दल, राजनीतिक वाद विवादभन्दा माथि हुनुपर्छ, त्यो साझा र निष्पक्ष हुनुपर्छ । सरकार परिवर्तनसँग सँगै राष्ट्रपतिलाई फेरबदल गर्ने, अनुमोदन गर्ने कुरा गर्‍यो भने त्यो एकदमै अस्थीर हुन्छ र राष्ट्रपतीय पद्धतिमा साझा स्वरुप पनि देखिदैन । त्यसकारण यो सम्झौता नग्रौं, यो बेठिक हो भनेर मैले भनेकै हो । तर सम्झौता गर्नेले गरिसकेपछि कसरी त्यसको पालना गर्नुपर्छ, सम्झौता गर्नेले त्यो बुझ्ने कुरा हो । सम्झौता ग्रेपछि सम्झौताप्रति इमान्दार हुनुपर्छ ।
यिही राष्ट्रपतिले राष्ट्रको प्रमुख बनेर संसदमा गएर भाषण गर्ने, अनि राष्ट्रपतिलाई हामीले चिनेको छैन भन्दा दुनियाँ हाँस्दैन ?
–मैले त यो कुरा संसदमा केपीजीलाई जवाफै दिंदा भनेको थिएँ । सबभन्दा जेष्ठ सदस्यको नाताले सूर्यबहादुर थापालाई राष्ट्रपतिले शपथग्रहण ग्राएपछि सूर्यबहादुर थापाबाट हामीले शपथ लिएका हौं । त्यतिखेर चाहिं राष्ट्रपतिलाई चिन्ने, अहिले त राष्ट्रपतिले आएर सदनै भाषण गरिसक्नु भयो, सबै मिलेर उहाँलाई धन्यवाद पनि दिइसक्यौं, अनि अहिले आएर राष्ट्रपतिलाई चिन्दिनँ भन्नु त आफैमा हाँस्यास्पद छ नि । सात बुँदे सम्झौता गर्दाखेरी जो त्यसमा सरिक थिए, उनीहरु त्यसबेला गम्भीरै भएनन् ।
किांग्रेसभित्रको चर्चित र जनसम्बन्ध
राम्रो भएको नेताको रुपमा तपाईंलाई लिइन्छ । अहिले सुशील जीसँग तपाईंको सम्बन्ध चिसिनुको कारण तपाईंले महामन्त्रीको लागि गरेको बार्गेनिङ हो भन्ने चर्चा पनि छ नि ?
–म महामन्त्री बन्नलाई मैले कसैसँग बार्गेनिङ गर्नुपर्दैन । महाधिवेशनबाट म महामन्त्री मात्रै होइन, त्यो भन्दा माथिल्लो पदमा पनि लड्न सक्छु । त्यो हैसियत मैले बनाइसकेको छु ।
तिर तपाईंलाई दिएनन् नि त ?
–जे पनि हुन्छ भन्ने तर केही पनि नगर्ने मान्छेसँग कसले भरोसा गर्न सक्छ । भरोसायोग्य चरित्र होस् भन्ने इच्छा सबैले राख्नुपर्दछ ।
तिपाईं कोइराला परिवारसँग यति लामो र घनिष्ठ सम्बन्ध भएको मान्छे, एकाएक कोइराला परिवारबाट बाहिरिनुको कारण के हो ?
–म कोइराला परिवारबाट बाहिरिएको छैन । त्यसमा सम्बन्ध चिसिएको पनि त्यस्तो होइन । तर पहिलाको जुन खालको सम्बन्ध थियो, त्यसमा केही कमी भएको भने साँचो हो । मैले आÏनो काम इमान्दारितापूर्वक गरेको छु । कसैकहाँ खोजी खोजी जाने चरित्र मेरो हिजो पनि थिएन, आज पनि छैन, भोलि पनि रहँदैन ।
तिपाईं त बालुवाटार मै देखिनु हुन्न
रे नि ?
–म त गएकै छैन । वालुवाटारमा कुनै कुरा लिएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न अहिलेसम्म गएको छैन । चाहिने मान्छे जाने हो । मलाई त केही चाहिएकै छैन ।
सिहयोगको हिसाबले पनि जान सकिन्छ नि ?
–किन गर्ने सहयोग ? सहयोग त चाहिनेले पो माग्ने हो त । मेरो आवश्यकता पर्‍यो र प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो भने त म गइहाल्छु नि । तर खोजेर चाहिं हिंड्दिनँ ।
किांग्रेसभित्रै तपाईंको बारेमा ‘आधा देउवाको मान्छे, आधा रामचन्द्रको मान्छे’ भनेर टिप्पणी हुने गरेको छ नि ?
आजसम्म म कहिल्यै कसैको मान्छे भइनँ पार्टीभित्र । मेरो विवेकअनुसार सत्य जे हुन्छ, त्यसैको पक्षमा उभिन्छु । म साठी कांग्रेस वा चालीस कांग्रेस होइन । म सय कांग्रेस हुँ । साढी पनि हँु, चालीस पनि हुँ । समग्र कांग्रेसभित्र एकता हुनुपर्छ । गुण र दोषको आधारमा ‘इस्युबेस’मा म जसको पनि समर्थन वा विरोध गर्नसक्छु । हामी २४ जना सदस्यले अहिले जे गरेका छौं, त्यो कसैसँग सोधेर गरेको हो र ? त्यसबारेमा रामचन्द्र र शेरबाहादुर जीलाई थाहा छैन ।
किांग्रेस त समाजवादी पार्टी, प्रजातान्त्रिक मान्यताहरुलाई पालना गर्ने पार्टी भनिन्छ । तर तपाईंलाई क्रमश: पाखा लगाइ
राखिएको छ नि ? तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन ?
–म पाखा लागेको पनि छैन, कसैले पाखा लगाउन खोजेर लाग्दिन पनि । मलाई कसैको आशिर्वाद चाहिँदैन ।
तिपाईको भारतसँग निकट सम्बन्ध थियो पहिले,तर अहिले बिग्रियो भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ नि ?
–विवेकमा टिक्ने मान्छेहरुको हकमा यस्ता उतारचढावहरु आउँछन् । म कार्यपालिका र न्यायपालिका एउटै छाताभित्र रहनुहुन्न भनेर २६ दिनसम्म लडेँ, पार्टीभित्र पनि त्यही विषयलाई लिएर नोट अफ डिसेन्ट लेखेँ । यो मेरो विवेकको कुरा थियो । कसैलाई मन पर्‍यो होला, कसैलाई मन परेन होला । यस्ता कुराहरु बीचबीचमा भइरहन्छन् । मेरो भारतसँगको सम्बन्ध चाहिं राम्रै थियो र छ पनि । तर त्यो
राष्ट्रको मानसम्मानको हकमा मेरो अडान ठिक थियो । तर मेरो सबैभन्दा ठूलो सम्बन्ध भनेको नै जनसम्बन्ध हो ।
किे अब संविधान बन्छ त ?
–संविधान बन्नेमा म ढुक्क छु ।  अलिकति हामीले असल नियतले कार्यतालिका बनाउदा अलि हतार गरियो कि भन्ने मेरो मत थियो । दुईचार महिना ढिलोचाँडो हुनसक्छ । मलाई लाग्छ ०७१ सालभित्र हामी संविधान बनाउँछौं ।
किे दलहरु ११ प्रदेशकै संघीय संरचना बनाउनेमा सहमत भएका हुन् ?
–त्यस्तो केही सहमति भएको छैन । तर संविधान भनेको सहमतिकै दस्तावेज
हो । ११ प्रदेश वा कति प्रदेश भन्ने विषयमा छलफल जारी छ । संविधान जारी नहुन्जेलसम्म सरकार परिवर्तनतिर पनि कोही लाग्नै हुँदैन ।
अिनि कस्तो संघीयता बन्ला ?
–संघीयताको विषयमा जहिले पनि मैले स्पष्ट रुपमा भन्दै आएको के हो भने देशमा धेरै संघहरु भए भने आर्थिक सम्भाव्यता र सामर्थले भ्याउँदैन । त्यसकारण पाँच देखि सात प्रदेशसम्म बनाऔं भन्ने मेरो प्रस्ताव वा मत छ । पहाडमा ४ वटा र मधेशमा २ वटा बनाउनु उपयुक्त हुन्छ । मधेशका सुदूर पूर्व र सुदूर पश्चिम उत्तर–दक्षिण हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । र,
राजधानीलाई एउटा छट्टै प्रदेशको रुपमा राखौ । धरै प्रदेश बनाइयो भने राष्ट्रले थाम्न र धान्न सक्दैन । छलफलका आधारमा त्यसमा थपघट हुन सक्छ । १२५ वटा जाति भएको, १२३ वटा भाषा बोल्ने मुलुकमा एकल जातीय
राज्य भयो भने नेपाल नाइजेरिया, इथोपिया, पूर्वयुग्लोस्भीया, सर्विया, इराक जस्तै बन्न सक्छ । हाम्रो विभिन्नताबीचको अभिन्नतालाई तोड्नु हुँदैन । बरु दलित, महिला, मधेशी, जनजातिहरुलाई के व्यवस्था गर्नुपर्छ गरौं, अरुलाई भन्दा विशेष अधिकार दिने व्यवस्था गरौं, तर एकल जातीय
राज्य बनाउन जोड नगरौं भन्ने हाम्रो दृढ धारणा हो । नेपालअधिराज्यभरमा तीनवटा जिल्लामा मात्र एकल जातीय बहुमत छ । पाल्पामा मगरको, बदिर्यामा थारुको र रसुवामा तामाङको । यी तीन जिल्लाबाहेक कुनैपनि जिल्लामा एकल जातीय बहुमत छैन । एकल जातीय पहिचानमा आधारित प्रदेशहरु बनाउने हो भने त मुलुकमा जातीय द्वन्द्वबाहेक अरु केही पनि हुँदैन ।
शिासकीय स्वरुप चाहिं कस्तो
बनाउने ?
–नेपालको परिवेशमा जतिसुकै ठूल्ठूला प्रगतिशिल र प्रजातन्त्रको कुरा गरे पनि हाम्रो स्वभाव अधिनायकवादी छ ।
हरेक पार्टीका नेता अधिनायकवादी छन् । आÏनै साथीहरुको समेत कुरा नसुन्ने । हरेक सामाजिक संस्थामा पनि त्यही भइराखेको छ । नेपालको इतिहास नै निरंकुशताबाट पीडित भएर लडाइँ लड्दा लड्दा यहाँ आइपुगको हुनाले फेरि एकजनाको हातमा अधिकार पुग्दा त्यही निरंकुश हुने हो कि भन्ने डर छ । अर्कोतिर हाम्रो देश अत्यन्तै संवेदनशिल छ । विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा यो रणनीतिक केन्द्र पनि छ । भारत र चीनको बीचमा छ । विश्व शक्ति
राष्ट्रहरुको आँखा परेको ठाउँ छ । समग्रमा हेर्दा संसदीय व्यवस्थामा हुने अस्थीरता पनि हट्ने, एकै ठाउँमा पनि शक्ति केन्द्रीत नहुँने, बीचको बाटो खोजिनु पर्दछ । सहमतिबाटै त्यसको टुंगो लाग्ने छ ।