धरान÷ २०६० सालमा धरान १७ स्थित डाँडा घोपामा यति इन्कर्पोरेट प्रालिले करिब ७ बिघा जग्गा खरीद गरेर एयरपोर्ट बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । १७ वर्ष बितिसक्दा पनि धरानमा एयरपोर्ट बन्ने(नबन्ने टुंगो लागेको छैन । यो अनिश्चितासँगै त्यस बेला एयरपोर्टका लागि भनेर हवाई जहाज कम्पनी यती इन्कर्पोरेटलाई जग्गा बिक्री गर्नेहरु उसै बेलाको शर्त अनुसार जग्गा फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्न थालेका छन् । त्यस बेला प्रति कट्टा २८ हजार रुपैयाँमा मात्र बिक्री गरेको जग्गाको मूल्य अहिले करोडौँमा पुगेकाले पनि उनीहरुलाई अब एयरपोर्ट भन्दा जग्गा मुल्यवान लाग्ने स्थिति पैदा भएको छ ।
करिब ४५ किलोमिटर दुरीको विराटनगरस्थित एयरपोर्टबाट राजधानी पुग्नुपर्ने बाध्यता भएका धरानबासीहरुले धरान १७ स्थित डाँडाघोपामा एयरपोर्ट बन्ने सपना देख्न थालेको डेढ दशक भन्दा बढी नै भइसक्यो । तर, न निजी कम्पनीले एयरपोर्ट बनाउन सक्यो, न सरकारीस्तरबाट नै एयरपोर्ट बन्ने योजनाले मुर्तरुप पायो ।
२०६० सालमा एयरपोर्ट निर्माण गर्न तयार रहेको यती इन कर्पोरेटले ६ महिना भित्र एयरपोर्ट नबने फिर्ता गर्ने सहमतीमा स्थानीय ८० जना बासिन्दाबाट ७ बिघा जग्गा प्रतिका २७ हजार र ३२ हजार रुपैयाँ मुल्यमा किनेको थियो । हवाइ मैदानका लागि आवश्यक १८ बिघा मध्ये बाँकी जग्गा धरान उपमहानगरपालिकाले उपलब्ध गराउने भनेको थियो । यो मुल्य निकै सस्तो हो । तर सरकारले यतिलाई एयरपोर्ट निर्माण गर्ने अनुमति नदिएपछि अझै पनि अन्यौलमै रहेको तत्कालीन धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख कुमारबहादुर कार्की बताउनुहुन्छ ।
१८ सिटे प्लेनका लागि प्रस्ताव गरिएको एयरपोर्टमा ४२ सिटे प्लेन उडाउने सपना नगरपालिकाले बनाए पछि धरानमा एयरपोर्ट बन्ने सपनानै तुहिएको छ । पछिल्लो समयमा नागरिक उड्यन प्राधिकरणले एटीआर ४२ सम्मको विमान उडान र अवतरणको लागि करिब ९३ बिघा जग्गा आवश्यक पर्ने अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको छ । प्रतिवेदनले एयरपोर्ट निर्माणका लागि कुल ५ अर्ब ७ करोड १ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमानित लागत तयार पारेको
छ ।
सो लागत मध्ये ५१ हेक्टर जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआव्जा बापत २ अर्ब २९ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धरानमा
एयरपोर्ट बनाउन हरेक दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुने प्रतिवेदनले उल्लेख गरेपनि रनवे, टेक्सी वे, एप्रन, टावर, टर्मिनल भवन लगायत आवश्यक संरचना बनाउन पर्याप्त जमिनको अभावले धरानबासीको हवाई सपना हावा उड्न सक्ने संकेत देखिएको छ ।
अहिलेको सरकारी मुल्यमा प्रति कट्टा १० देखि २० लाख रुपैयाँका दरले मुआब्जा दिनमा खर्च हुने प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख छ । बाँकी रकम पुर्वाधारमा खर्च हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धरान एयरपोर्टका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तीको मुख्य मुद्धा बनेको छ । प्राधिकारणसंग जग्गामा लगानी गर्ने वा मुआब्जा दिने नीति नभएकाले उक्त प्रतिवेदन अनुसार एयरपोर्टका लागि जग्गा उपलब्ध गराउन नसक्ने देखिए पछि पुराना जग्गा दाता डम्बरकुमार श्रेष्ठ र राजेन्द श्रेष्ठले जग्गा फिर्ता हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।
एयरपोर्ट क्षेत्रमा चार किसिमका जग्गा रहेका छन् । यतिको ७ बिघा ३ कट्ठा ६ धुर, ऐलानी, नम्बरी र सुकुम्बासी बसेको बस्ती छन् । धरान एयरपोर्टका लागि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराउन सुकुम्बासीको ठुलो बस्ती उठाउनु पर्ने हुन्छ । स्थानीय निकायको निर्वाचनमा एयरपोर्ट निर्माणलाई प्रमुख एजेण्डा बनाएको दलहरुले पनि अहिले सम्म कुनै निकाश दिन सकेका छैनन् ।
