डा. गोविन्द केसीको १९ औ सत्याग्रह : सरकारको दायित्व के ?

सादगी एवम् इमान्दारिताका प्रतिमूर्ति डा. गोविन्द केसीले स्वास्थ्यक्षेत्रमा सुधारको माग गर्दैभदौ २८ गतेबाट थालेको १९औ सत्याग्रह असोज २५ गते तोडिएको छ ।
संसारकै संरक्षण, निर्देशमा स्वास्थ्यक्षेत्रमा मेडिकल माफियाहरुले गरेको अचाक्ली ब्रम्हलुटलाई सन्त स्वास्थ्यकर्मी डा. गोविन्द केसीले टुलुटुलु हेरेर बस्न सक्नु भएन । विगतमा १८ पटक हउाँले सत्याग्रह गर्दा हरेक पटक विभिन्न सरकारले सुधारको प्रतिबद्धता गर्दे उहाँसग सहमति ग¥यो तर सहमतिको मसी सुक्न नपाउदै सरकार मेडिकल माफियाकै हितमा चल्न थोपछि सहमतिले ठोस कार्यदिशा लिन सकेन ।
स्वास्थ्य क्षृेत्रमा मुलुकमा डरलाग्दो वर्ग विभेद छ । यो वर्ग विभेदको निरुपण गर्ने दायित्व सरकारका हो । त्यसमाथि पनि अहिले सर्वहारा वर्गको नेृत्व गवर्ने भनिएका कम्युनिस्टको दुई तिहाइको सरकार छ । निर्वाचन अगाडि सर्वहाराको दुहाई दिएर सिंहदरबार छिरेके कम्युनिस्टको सरकारले माफिया भ्रष्ट र सभ्भ्रान्तहरु पक्षपोषण गर्नमै आफ्नो समपूर्ण ध्यान केन्द्रित ग¥यो । वर्तमान सरकरको झण्डै तीन बर्षको कार्यकालमा मुलुकमा कुनै पनि गौरव गर्नलायकको, रचनात्मक कामहरु हुन सकेन । र अब होला भनेर आशा गर्नु मग मरिची मात्र सावित हुन्छ ।
डा. गोविन्द केसी यो देशको जीउँदो प्रतिमूति हुन । नेपालका बरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. केसीले आटेको भए सर्वहाराको नेता र मन्त्रीहरुले झै अकूत सम्पत्ति कमाउन सक्थे, सरकारी माफियाहरुसँगै मिलेर नीजि मेडिकल कलेज खोल्न सक्थे, मन्त्री प्रधानमन्त्रीको चाकडी गरेर युवराज खतिवडा झै ठूलै ओहोदामा हाशिन हुन सक्थे । तर उनको ब्रम्हले उनलाई यो सबै गर्न दिएन । लाभ, लालचाबाट उनी अलग रहे र आम गरब तयसमा पनिदुरदराजका असहाय, अशक्तहरुको आवाज, वस्तुस्थिति,को प्रतिनिधित्व र्गे हिडें । यहीवगको हितको लागि आफ्नो बूढो, जीर्ण शरीरलाइी पटक पटक कष्ट दिए । आफूलाई कष्ट दिएर सुधारको मागगर्ने सम्भवत ः हालको अवस्थामा कोही पनि हुदैनन् । अहिले केवल आफ्ना लागि माग्ने, आफन्तहरुका लागि माग्ने जमातको मात्र वर्चस्व स्थापित भएको छ ।
डा. केसीले १९ औ अनसन कर्णालीबाटै शुरु गर्दा सरकारले विगतमा उहाँसँ भएका सहमति कार्यान्वयनको प्रतिबद्धतामात्र जनाइदिएको भए सरकार यो हदसम्म बदनाम हुने थिएन । लाखौचिकित्सक, अधिकारकर्मी, सर्वसाधारणले सर्वहारा वर्गको सरकारको यो हद सम्मकोअ ालोचना गर्नुपर्ने थिएन । तर सरकार मेडिकल माmियाको र्निेशनमा डठा. केसीाीईगलाएर अनसन तोडाउने रणनीतिमा मात्र लागिरहयो । तर केसीको समर्थनमा र उहाँले उठाएका मुद्दामादेशभत्रमात्र नभमएर देश बाहिरबाट समेत सरकारको घोर भत्र्सना भएपछि चौतर्फी दबाब झेल्न नसकेर सरकारले शनिवार राति केसीले उठगाएका माग पूरा गर्ने लिखित प्रतिबद्धता ग¥यो । जनहितकालागि गठन भएको सरकार भदिएको भए डा. केसीले उठाएका कुराहरु सरकारले प्रारम्भमै आफेनो गाइन लाइन बनाउनुपथ्र्यो । डा. केसीसँग स्वासथ्यक्षेत्रको सुधारका लागि विचार विमर्श र्नुपर्ने थियो उनको सल्लाह अनुसार कार्यायोजना बनाउनु पथ्र्यौ । तर सरकार यसो गर्नबाट पछि हँट्यो ।
आफ्नो ल्याकत पनि नहुने, योजनापनि नहुने अरुको राय सल्ला पनि नलिने वर्तमान सरकार ढोडको तक्मा सासवित भएको छ । कुन राजनैतिक नियुक्तिमा कस्लाई ल्याउने, आफन्तहरुलाई मात्र लाभको पदमा पु¥याउने, कुन माफियाबाट कति कमिशन असुल्ने, कस्लाई मन्त्रि मण्डलमा सामेल गराउँदा आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने तर्फ नै सरकार सद ैव केन्द्रित भयो । बेइमान सरकारका लागि गोविन्द केसी जस्ता सन्त सद ैव शत्रुवतरुपमै रहन्छन् । हेरौ गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिले कार्यारुप लिन्छ या सहमतिकालागि सहमति मात्रमा सीमित रहने हो । सहमति कार्यान्वयन भएमा मुलुकमा डरलाग्दो रुपमा देखिएको शैक्षिक (मेडिकल) व्यापार निरुत्साहित हुनेछ । गरिबका छोरा छोरीले पनि आर्थिक अवस्थाका कारण मेडिकल शिक्षाबाट बञ्चित रहनु पदैन, दुर दराजका बासिन्दाले पनि स्वास्थ्यसेवा पाउने छन् । यसमा सरकारको सद्बुद्धिले कम गरोस् र फेरिपनि गोविन्द केसीले अनसन बनु नपरोस् ।