एडिवीको परियोजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको भन्दै केही समय अगाडि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोख्रेल र आयोजनाका परामर्शदाता अनिल नेपालमाथि मुद्धा दायर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको फाइलको छानविन शुरु

धरान÷एसियाली विकास बैंकको ऋण सहयोग तथा नेपाल सरकार र धरान उपमहानगरपालिकको लगानीमा एककिृत सहरी विकास आयोजना अन्तर्गत ३ अर्ब २९ करोडको लगातमा निर्माण गरिएको पूर्ण रुपमा असफल खानेपानी आयोजनामा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै छानविन गरी दोषीमाथि हदैसम्मको कारर्वाहीको माग राखी धरानका राजनैतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न सघ संस्था सम्मिलित सर्वपक्षीय तथा सर्वदलीय खानेपानी संघर्ष समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा दायर उजुरीमाथि अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयले छानविन अगाडि बढाएको छ ।
आयोजनाको भौतिक संरचना निर्माण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण, सामाग्री खरिदमा चरम भ्रष्टाचार भएको भन्दै साउन २७ गते अख्तियारको इटहरीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरिएको थियो ।
संघर्ष समितिले आयोजना असफल बनाउने धरान खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजु पोख्रेल, आयोजनाका परामर्शदाता अनिल नेपालमाथि उजुरी किटानी जाहेरी गरेको छ भने संलग्न अन्यमाथि पनि हदैसम्मको कार्वाहीको माग गरिएको छ । यसै सम्बन्धमा अख्तियारको इटहरी स्थित क्षेत्रीयकार्यालयका प्रमुख प्रकाश पौड्यालसँग सम्पर्क राख्दा उहाँले धरान खानेपानीको मुद्दा केन्द्रमा गएको स्विकार्नु भयो । अख्तियारमा परेको उजुरीमाथि व्यापक छलफल, अनुसन्धान भएर अगाडि बढ्छ ।उहाँहरुको उजुरी टेक्निकल भएकोले हामीले त्यसलाई केन्द्रसँग समन्वय गरेर केन्द्रमै पठाइदिएका छौं । भदौ २५ गते नै काठमाण्डौमा दर्ता भएको छ । त्यसको छिनोफानो कहिले हुन्छ त भने सम्बन्धमा प्रमुख पौड्यालले भनुभयो त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन । केन्द्रमा गएपछि कस्लाई तोक्ने हो । विशिष्ट, प्रारम्भिक, सम्बन्धित महाशाखाले हेर्ने हो कि त्यो हामीलाई थाहा हुँदेन तर प्रक्रियाचाहिँ अगाडि बढ्छ ।
आजभन्दा ६बर्ष अगाडि अर्थात २०७१ मंसिर २५गते सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालिका बीचमा भएको ११ बुँदे सहमति अनुसार ७ वटा वेलबाट १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटरटर पानी प्रतिदिन उत्पादन गर्ने भनिए पनि आयोजनाले उक्त परिणाम अनुसारको पानी उत्पादन गर्न असफल भएको छ । डिपिआर अनुसार सन् २०१७ देखि २०३१ सम्म धरानका ४५ हजार घरधुरीलाई १६ घण्टा र अधिकतम २४ सै घण्टा ७ मिटरको प्रेसरमा दैनिक पानी वितरण गर्ने उल्लेख छ । तर पछिल्लो समय आयोजनाले पानी उत्पादन गर्न नसकेपछि खानेपनी संंस्थानको पाइपमा इन्टर कनेक्सन गर्ने, संस्थानले ४० बर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएको सर्दु जलाधार क्षेत्रको सतहको पानी भत्काएर आफ्नो पाइपमा जोडी नियमित पानी खाइरहेका उपभोक्ताहरुलाई खानेपानीबाट बञ्चित गराउने, जबरजस्ती संस्थान कब्जाको दुस्प्रयास गर्ने, राजनैतिक आवरणमा खानेपानी मन्त्रालय, खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालयलाई दबाब दिन जम्बो टोली लिएर काठमाण्डौ जाने लगायतका गतिविधि गर्दै आएका छन् ।
परियोजनाको प्रारम्भदेखि नै चर्को विरोध


संस्थान हत्याउने, परियोजनाको नाममा करोडै भ्रष्टाचार गर्ने, मुलुकका अन्य स्थनामा समेत खानेपानीमा एडिवीको लगानी असफल भएकोले धरानेबासीले भूमिगत पानी नभई सप्तकोशीबाटै पानी ल्याई दीर्घकालीन रुपमै समस्याको समाधान हुनुपनपर्ने कुरामा प्रारम्भदेखि नै आवाज उठाउँदै आएकोमात्र नभइ चर्को विरोध समेत गर्दैे आएका थिए ।
आयोजनाका सम्बन्धमा २०७६ पौष १५गते उद्योग वाणिज्य संघको भवनमा धरान उपमहानगरपालकाले गरेको सार्वजनिक सुनुवाईमा धरानका सम्पूर्ण राजनैतिक दल, बुद्धिजिवी, नागरिक समाजले आयोजनाको चर्को विरोध गरेका थिए । उनीहरुले आयोजनाको वित्तीय लेखा परीक्षण र प्राविधिक लेखा परीक्षणको माग गरेका थिए ।
संर्ष समितिले कसैको लहड र हचुवाको भरमा केही सििमत व्यक्तिहरुको स्वार्थका लागि संस्थानलाई यथासिस्थतिमा बोर्डमा नगाम्भ पनि चेतावनी दिएका थिए । यथास्थितिमा संस्थान गाम्भे प्रयत्न गरे संघर्ष समिति, २९वटा राजनैतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न समाजिक संघ संस्थाहरु कडा आन्दोलनमा उत्रने समेत चेतावनी दिएका छन् ।
२९ वटा संघर्ष समितिको माग

असफल आयोजनाले धरानका केही स्थानमा बर्षाको समयमा समेत पानी खुवाउन नसकी ट्यांकीबाट पानी बाढेपछि २९वटा राजनैतिक दल, नागरिक समाज,विभिन्न संघ संस्थाले आठबुँदे ध्यानाकर्षणपत्रसमेत बुझाइसकेको छ ।
जसमा भनिएको छ डिपिआर बमोजिम आयोजना निर्माण हुनुपर्ने, सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समिति र धरान उपमहानगरपालका बीच भएको सम्झौतामा आयोजनाले भूमिगत स्रोतबाट १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी दैनिक उत्पादन गर्नुपर्ने र नेपाल सरकारको टेरिफ बोर्डले निर्धारण गरे बमोजिम महसुल लिइने लगायतको ११ बुँदे सम्झौता अक्षरस पालना हुनुपर्ने, उपमहानगरपालिकाले विज्ञमार्फत आयोजनाको मूल्यांकन गर्ने, टेक्निकल अडिटर फाइनान्सीयल अडिट गर्न, डिपिआर विपरीत थपको २ वटा वेल निर्माणकै क्रममा भासिएको पानीलाई आधारमान्न नपाइने र परियोजनामा संलग्न सबैको तीनपुस्ते सम्पत्ति छानवि गरी भ्रष्टाचारी सबैलाई कार्वाही हुनुपर्ने, आयोजना असफल रहेको अवस्थामा जिम्मा लिन नहुने र प्रतिदिनको रिडिङ्ग अंक सार्वजनिक गर्नुपनेै, आयोजनको परीक्षण सुख्खायाम र फिल्टर परीक्षण बर्षायादमा गर्नुपर्ने लगायत रहेको छ ।
पदीय आडमा प्रशासन लगाएर ठीक पर्ने दुस्साहस
सामाजिक अभियन्ता तथा दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन संघर्ष समिति धरानका हर्क साम्पाङ्गले श्रावण १८गते आइयुडिपीले खानेपानीसंस्थानको संस्थानको सर्दु जलाधार क्षेत्रको मुहानमा संस्थानको पाइप खुस्काइ आफ्नो पाइपमा पानी हालेपछि धरानका अधिकांशको घरमा पानी नआएपछि पुनः संस्थानानको पाइमा जोडेपछि त्यसलाई आइयुडिपीका मतियारहरुले जघन्य अपराधको रुपमा लिदै राईलाई प्रहरी लगाएर प्रक्राउ गरियो ।
आइयुडिपीले संस्थानको सेड्युल वितरणको पाइप विगारेर आफ्नो फुस्रेस्थित फिल्टर ड्रेनमा १२ दिनसम्म पानी फाल्यो । उपभोक्ताले पानी नपाएपछि आक्रोसित भएर अनाधिकृत रुपमा जोडिएको पाइप हर्क साम्पाङ्गको नेतृत्वमा गएको टेलीले खुस्काएको मात्र थियो । तर यसलाई यसरी कुप्रचार गरियो कि राईले ठूलो अपराध गरे । राई प्रक्राउ परेपछि स्थानीय जनताले स्वस्फूर्त रुपमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख तिलक राईको घर घेराउ गर्दै राईको रिहाइको माग गरे । अन्तत ः अदालतले राईलाई धरौटीमा छोडिदियो ।
दुई तिहाइको दम्भमा ब्लाकमेलिङ्ग र कमाउधन्दा


प्रारम्भदेखिनै नेकपा धरानका केही नेताहरुले धरान उपमहानगरपालिकामा मात्र नभएर प्रदेश र केन्द्रमा समेत आफ्नो दलको दुई तिहाइको सरकार रहेको भन्दै एडिवीका विरुद्धमा बोल्नेहरुलाई धम्क्याउने, ब्लामेलिङ्ग गर्ने र आफ्नो कमाउ गोरस धन्दालाई निरन्तता दिँदै आएका छन् ।
दुई तिहाइको दम्भ देखाउदै कार्यपालिकको बैठक र नगर परिषद हुन,चल्न नदिने धम्की दिँदै असफल र चरम भ्रष्टाचार भएका एडिवी खानेपानी आयोजनाको पूर्ण परीक्षण समेत नगरी जस्ताको तस्तै जिम्मा लिन ब्लाकमेलिङ्ग गर्दै आएको नेपाली काँग्रेस सुनसरीका सचिव सुजेन्द्र गोले बताउनुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, डिपिआर र लक्ष्यबमोजिम उत्पादन र वितरणको ग्यारेन्टी खोइ ? कमिशनको प्रलोभनमा हठात असफल आयोजना जिम्मा लिन दबाब दिनुले एडिवी कन्ल्ट्यान्ट, ठेकेदार आयोजना प्रमुख सबैलाई उन्मुक्ति दिएर धराने जनतालाई असफल अ योजनाको करोडौ ऋण बोकाउन र नेपाली काँग्रेसलाई फँसाउन ती सीमित नेताहरु योजनाबद्ध रणनीतिक ढंगले उद्धत देखिएका छन्, गोलेले बताउनुभयो । उहाँ भन्नुहुन्छ एडिवी खानेपानी आयोजनले डिपिआर बमोजिम तीन फिट गहिराइमा पाइप विछ्याउनु पर्नेमा १ फिट ७ इन्ज र एक फिट ६ इन्च गहिराईमा गुणस्तरहीन पाइप ओछ्याएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया