अफापसिद्ध हुदै गएको हो त दलीय व्यवस्था ?

गणतन्त्र ल्याउनका लागि नेपाली जनताले स्वस्फूर्त रुपमा कष्टपूर्ण आन्दोलन, योगदान र बलिदान दिए । गणतन्त्रका लागि आन्दोलनमा होमिएर आफ्नो सर्वस्व गुमाएकाहरुले नेपालको सुनौलो तस्विर आँखामा कोरेका थिए ।
दलका नेतालाई सत्तामा पु¥याएर अकूत अवैध आर्जनमा सहभागिता होस् भन्ने चाहनाले उनीहरुले आन्दोलन गरेका थिएनन् । राणा, पञ्चायत, प्रजातन्त्र र गणतन्त्र भोगेका भुक्तभोगीहरुले वर्तमान व्यवस्थालाई सर्वाधिक निकम्बा भएको बताउने गरेका छन् । वर्तमान व्यवस्थाप्रति पुराना पुस्तामात्र नभएर नयाँ पुस्तामा समेत चरम वितृष्णा पैदा भएको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा दलीय नेतृत्व अराजक बन्दै गएको, विगतको तुलनामा मुलुक झन झन अद्योगतितर्फ धकेलिदै गएको, राज्यका हरेक क्षेत्र
अराजक ढंगले चलेको, व्यक्त भ्रष्टाचारमा राज्यका निकायहरु नै संलग्न हुने गरेको, न्यायिक प्रणाली ध्वस्त भएको, अपराधीहरुले उन्मुक्ति पाएको, रोजगारीका अवसरहरुका दायरा संकुचित बन्दै गएको, बजार मूल्य नागरिकको पहुँच भन्दा बाहिर गएको आदि कारणको मुख्य जड नै नेपालका राजनैतिक दलहरु नै हुन् ।
के नेपालमा अफापसिद्ध हुँदै गएका हुन् त राजनीतिक दल, दलीय व्यवस्था ? वि.सं. २०१७ सालको तत्कालीन अवस्थाको वस्तुस्थिति र वर्तमानको वस्तुस्थितिको तुलना गर्ने हो भने समानता पाउन सकिन्छ । तत्कालीन अवस्थामा समेत दलका नेता र कार्यकर्ता अराजकतातिर उन्मुख थिए, भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारिताले पराकाष्ठ नाघेको थियो । दलहरुभित्रै सत्ताको लुछाचुँडी, एक अर्काको मानमर्दन गर्ने अभ्यास, वैदेशिक नीतिमा द्विविधा, छिमेकीहरुसँगको सम्बन्धमा उतार चढाव जस्ता
कारणले त्यसबेला दलीय व्यवस्था अफापसिद्ध भएको थियो । हाल सोही प्रकारका घट्नाक्रमहरुको विकास हुँदै गएको छ ।
दुई तिहाइ निकटको नेकपाको सरकार आफ्नै आन्तरिक कलहमा रुमलिएको छ । पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतमबीचको द्वन्द्व र अन्तरकहह सतहमा आएको छ । सरकार सञ्चालनको जिम्मा पाएका ओलीका अभिव्यक्ति, काम गराइएको तौरतरिका आदिले उक्त पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व बढेको हो काम गर्न पनि नसक्ने, पद पनि नछोड्ने र विगतमा पूर्व माओवादीसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन समेत नगर्ने ओली प्रवृत्तिले नेकपाभित्र मात्र नभएर सरकारसमेत अप्ठेरोमा परेको छ । एउटा छिमेकीसँग लम्पसार पर्ने र अर्को छिमेकीलाई चिढ्याएर कति राष्ट्रवादको खोल ओढ्ने ओली प्रवृत्ति घातक बन्दै गएको नेकपा भित्रको आवाज हो ।
उता नेपाली काँग्रेस प्रतिपक्षमा रहे पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेर सदन र सडक दुवैतिर अल्मलिएको छ । सरकारले गरेका
हरेक गलत काम कार्वाहीलाई उसले टुलुटुलु हेरेर मौन सहमति दिँदै आएको भान भएको छ । नत्र यतिबेला प्रतिपक्षसँग सडक र सदन एकैसाथ तताउने दर्जनौ एजेन्डाहरु रहेका छन् तर ऊ चूपचाप बसेको छ । नेपालको इतिहाँसमै यति निरीह, निकम्बा र हुतिहारा प्रतिपक्ष सायदै नेपाली जनताले देखेका थिए । कोरोना भाइरसका नाममा सरकारले अरबौ अनियमितता गरेको छ, बाढी पहिरोबाट ज्यान गुमाएका, घाइते भएका परिवारले राहत र उद्वार पाउन सकेका छैनन् । राज्यको ढुकुटीको मनलाग्दी दोहन गरिएको छ, स्थानीय निकायदेखि प्रदेश र संघमा भएका भ्रष्टचारले आम सर्वसाधारणले जिब्रो टोक्न थालेका छन् । तर प्रतिपक्षी कुम्भकर्ण निन्द्रामा मस्त छ । नेपाली काँग्रेसको आगामी फागुनमा हुने भनिएको चौधौ महधिवेशनमा मेजर पदहरु कसरी हत्याउने भनेर संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर पक्षबीच जहुारी चलेको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा जसरी भएपनि पुन ः सभापतिको पद हत्याउने तानावानामा लागेका छन् । महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्न बर्षौदेखि बेकामे भएका, अस्तित्वमै नरहेका विभागहरु धमाधम आफ्ना निकटकालाई जिम्मा उद्यत देखिएका छन् । काँग्रेसको सशक्त भातृ संगठनहरुलाई तहस नहस बनाउदै लगेका छन् । एउटा मेजर परिस्थितिसँग जुध्नुपर्ने अवस्थामा आफैभित्र
अन्तरकलह सिर्जना गर्नु उपयुक्त हुँदै होइन ।