यो बजेटले हाम्रो अर्थात उद्योगी व्यवसायीको अपेक्षा पूरा गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन

कृष्णकुमार अग्रवाल । उद्योगी, व्यवसायीसँगै समाज सेवामा आफूलाई उभ्याउनु भएको मात्र नभएर एउटा अर्थविदको रुपमासमेत परिचित अग्रवाल मुलुकमा नोवेल कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी पश्चात सरकारले चैत्र ११ गते देखि घोषणा गरेको लकडाउनबाट आम सर्वसधारणको जीवनचर्या नै धरापमा परेकाले यसको उचित व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ ।
लामो समयको लकडाउनले खास गरेर मजदुर वर्ग, मध्यम वर्गीय परिवार चरम संकटमा परेता पनि सरकारको तर्फबाट राहतको कुनै प्याकेज घोषणा हुन नसक्नु, सरकार राजस्व संकलनमा मात्र केन्द्रित हुनु, नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व निर्वाह हुनुपर्ने अवस्थामा सरकारका जिम्मेवार निकायमा बसेकाहरुबाटै आर्थिक अपलचनका मुद्दाहरु बाहिरी आउनु, तिनै तहका सरकारहरु आफनो सेवा सुविधा बृद्धिमामात्र केन्द्रित हुनुले लकडाउनले भन्दा पनि थप सिर्जित समस्या भयावह बन्दै गएको अग्रवालको कथन छ । राज्यको दायित्व आफ्ना नागरकप्रति संकटका बेला केन्द्रित हुनुपर्नेमा अग्रवालको जोड छ । अन्य देशले आफना नागरिकप्रति लकडाउनका अवस्थाका बेला देखाएको सदासयता जिम्मेवारीबाट नेपाल सरकारले समेत अनुशरण गर्नुपर्ने कुरामा अग्रवालको जोड छ । सरकारलाई राजस्व चाहिन्छ तर सहज परिस्थितिमा झै राजस्व संकलन हुन सक्दैन भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ । यस्तो असहज परिस्थितिमा नागरिकलाई बचाउने काम राज्यको हो तर यही अवधिमा खानै नपाएर, डिपे्रशनको कारण आत्अमहत्या गर्नेहरु बढिरहेका छन् तर रकार आफनो दायित्वबाट विमुख भएर करोडौका कार्पेट खरिद गर्ने, अरबौका सवारी साधन खरिद गर्ने, जिमखाना खोल्ने, आफ्नै सेवा सुविधामा बृद्धि गर्ने कार्यमा लाग्नु नागरिकका नजरमा सरकार अलोचित बन्दै गएको अग्रवालको ठम्याई छ ।
सुनसरी उद्योग वाणिज्य संघका पुूर्व बरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहनु भएका अग्रवालसँग यसपटक हामीले आर्थिक क्षेत्रमा भएका पछिल्ला समस्या, त्यसको उपयुक्त समाधान, सरकारले अपनाउनुपर्ने दायित्व आदिका सम्बन्धमा केन्द्रित रहेर वार्ता गरेका छौं । प्रस्तुत छन् वार्ताका सारसंक्षेप ः
तपाई एउटा उद्योगी व्यवसायीको नाताले भन्नुपर्दा लकडउन शुरु भएपछि नेपालका उद्योगी व्यवसायीको अवस्था कस्तो रहेको छ ?
–जहाँसम्म यो लकडाउन भनौ या काभिड १९ भनौ यसले खाली व्यवसायीमात्र नभएर देशका सबै प्रभावित भएका छन् । कोही आफ्नो हिसाबले प्रभावित भएका कोही व्यवसाय खत्तम भएर कारणले प्रभावित भएका छन । साधारण नागरिकले आफूले चाहेको समान नपाउँदा प्रभावित भएका छन् ।
स्वरोजगारहरु रोजगार गुमेर प्रभावित भएका छन् । किसानहरु आफूले उत्पादन गरेको वस्तु बजार नपाएर प्रभावित भएका छन्, शिक्षकहरु पढाउन नपाउँदा तलब नपाएर प्रभावित भएका छन्, विद्यार्थीहरु पढ्न नपाएर प्रभावित भएका छन् यो लकडाउनले व्यवसायीमात्र नभएर सम्पूर्ण देशका नागरिक प्रभावित भएका छन् ।
अब यसको उचित निकास के हुन सक्छ ? यत्तिका समय बितिसक्दा पनि सरकारले लकडाउन खुलेको घोषणा गरेको त छैन हैन ?
–लकडाउनको एकदमै विरोध गरिहाल्नु पर्ने अवस्था पनि छैन । सरकारले गरेको लकडाउन हामीहरुलाई महामारीबाट जोगाउन नै हो । आज अमेरिका, भारत जस्तो देशमा लकडाउनको हेलचेक्र्याइले कुन अवस्थामा भएको छ ? उनीहरुले भोग्नुपरेको अवस्था कही लुकेको छैन । म हाम्रा सम्पूर्ण नेपाली जनताको ठूलो सम्मान गर्न चाहन्छु । हाम्रो देशमा लकडाउन सत प्रतिशत प्रभाशाली नभए पनि धेरै न ै प्रभावशाली भएको छ । सर्वसाधारणले पनि यो हाम्रो लागि हो, हाम्रो कल्याणका लागि सरकारले घोषणा गरेको हो भनेर मानिदिनुभएको छ , सहयोग गर्नु भएको छ त्यो अत्यन्तै सम्मानजनक कुरा हो । यसले गर्दा कोभिड १९ को प्रथम स्टेज, सेकेन्ड स्टेज, थर्ड स्टेज जुन छ त्यसले यहाँ प्रभाव पार्न सकेको छैन । भारत, अमेरिका, इटाली, चाइना, बलायतमा थर्ड स्टेजको प्रभाव परिसकेको छ । यहाँ त्यो अवस्था भएको छैन । आज चार महिनाको अवधिमा नेपालीहरु धेरै जोगिएका छन् । यो महामारीबाट नागरिक जोगाउने अभियान हो । यसमा सरकारको कमी कमजोरी पनि भएको छ । समयमा ट्रेसिङ पनि हुन सकेको छैन टेष्ट पनि हुन सकेको छैन । एउटा समस्या के छ भने आगामी दिनमा राज्यलाई नियमित गतिविधिमा कसरी सञ्चालन गर्ने ? यो तुरुन्त त जाँदैन । साउन १५ देखि अब कोभिड १९ जान्छ, कोही प्रभावित हुँदैन, एउटा पनि भाइरस रहँदैन भन्ने सोच बेकार हो । तर कोडिभ १९ सँग हामीले लड्दै दैनिकी चलाउनुपर्छ । जबसम्म यसको भ्याक्सिन आउँदैन, जबसम्म यसका सम्पूर्ण भाइरस नाश हुँदैन । तबसम्म हामीले आफ्नो गुजारा गर्नुपर्छ । यसबाट सर्वसाधारणलाई सरकारले बचाउनु सक्छ सरकारले सोच्छनुपर्छ यो चार महिनामा अर्थतन्त्र त ध्वस्त भइसक्यो । मानिसहरुको बैंकमा सेभिङ्ग हुन छाड्यो । सबैले बैंकबाट भएको पैसा निकाल्ने गर्छन्
राख्ने कम छन् । उदाहरणका लागि उद्योगमा हामीले १२ घण्टा, १६ घण्टा काम गराउँथ्यौं , दिनका हजार १२ सय दिन्थ्यौं । आज ८ घण्टा मात्र काम गर्छन् । यसले उसको आम्दानी घट्यो । अझै पनि सार्वजनिक यातायात सञ्चालन हुन सकेको छैन । एउटा टेम्पो, ट्याक्सी जुन बैंकबाट ऋण लिएर आफै चालक भएर चलाएको थियो उसको आम्दानी सुक्यो । उसलाइ खाने लाउने समस्या भएको छ । किसान, साना किसान मारमा परेका छन् । पहाडबाट एक बोरा, दुई बोरा सब्जी लिएर आउँथे तर अहिले ल्याउने वातावरण छैन । उसले उत्पादन गरेको सागसब्जी खेतबारीमै कहिरहेको
छ ।
यसैगरी हामी उद्योगीहरुले उद्योग चलाउँ भने निर्यात हुन सकेको छैन । हाम्रो लागत ठाउँ ठाउँमा पु¥याउन बढीरहेको छ । एउटा सामान बिग्रियो भने भारतबाट मेकानिक, सामान ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । यसले उत्पादन प्रभावित भएको छ हामी चुप लागेर बस्नुपर्ने अवस्था छ । विद्यार्थीहरुकै कुरा गर्दा समृद्ध विद्यार्थीहरुले घरमै कम्प्युटर राखेर केही न केही गरिरहेका छन् तर सामुदायिक विद्यालयका विपन्न विद्यार्थीहरुले त्यसको फाइदा लिन सकेका छैनन् । विद्यालयले पनि अनलाइन कक्षा पनि चलाउन सकेका छैनन । सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुले मासिक ४०÷५० रुपैया फि समेत तिर्न नसक्नेले कसरी घरमा कम्प्युटर राखेर अनलाइनबाट पठनपाठन गर्छ , यसरी धेरै मानिस आफ्नो आफनो स्तरमा प्रभावित भएका छन् । नेपाल सरकारले त्यत्रो प्रचार गरेको थियो पर्यटन बर्ष २०२० भनेर सरकारको प्रयास त राम्रो थियो । हाम्रै होटल व्यवसायी साथीहरुले, पर्यटन व्यवसायी साथीहरुले कति लगानी गरेका थिए ? बैंकले पनि उदार भएर ऋण प्रवाह गरेका थिए । अहिले उनीहरुलाई बाँच्नै गाह«ो भएको छ । उहाँहरुलाई एउटै चिन्ता छ कसरी बैंकको व्याज तिर्ने, कसरी ऋण तिर्ने भनेर । उता सरकार पनि आफै समस्यामा छ । सरकार मल्टी सेक्ट्रल समस्यामा फसेको छ । कसरी राहत दिने भनेर सरकार चिन्तित छ । हाम्रो अहिलेको एउटै समस्या भनेको कोरोनासँग लड्नु हो । हामीले प्रोटोकल जस्तो बनाएर
कसरी रहन सहन व्यवस्थित गर्नेै । जसले हाम्रो जीवन पनि नियमित होस्, रोजगारका साधन पनि नियमित सञ्चालन होस्, अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या यही हो । मलाई लाग्छ सरकारले पयास गरेको छ तर सरकारसँग सिमितस्रोत साधन छ ।
क्पछिल्लो पटक चौतर्फी आवाज उठ.्न थालेको छ सरकारले लकडाउनको घोषणा त ग¥यो तर नागरिकलाइ कुनै प्रकारको राहत दिएन भनेर । सामान्य मजदुरी गरेर खानेहरु कसरी बाँच्छन् त ?
–मजदुरका लागि राहत दिन सरकारले केही उद्याृग चलाउन स्विकृत दियो । चलेका केही उद्योगहरुले मजदुरलाई तलब पनि दिए । अवस्था यस्तै रहेमा उद्योगले सदैव मजदुलाई तलब दिन पनि सक्दैन ।
सबै उद्योग चलेका छैनन् नि, हैन ?
–हो सबै उद्योेग चलेका छैनन् । अत्यावश्कीय मानिने ५०÷६० प्रतिशत उद्योगहरुमात्र चलेका छन् । उत्पादनशील, उत्पादनमूखी उद्योगहरु चलेका छन् । तर त्यो चिमनीबाट धुँवामात्र आइरहेको अवस्था हो । एउटा मेसिन बिग्रियो भने बनाउन भारतबाट को आउँछ ? वीरगञ्जबाट ल्याउन पनि यहाँबाट पास बनाएर पठाउनुप¥यो, विरगञ्जबाट पास बनाउनु प¥यो । यसैमा पाँच ६ दिन लाग्छ । पाँच ६ दिनमा उत्पादन बन्द हुन्छ । अहिले हामी उद्योगीहरुको सोच के छ भने दुई सिÏट उद्योग चलोस, अहिले हामीले एक सिफट पनि राम्ररी चलाउन सकेका छैनांै । खाली एउटा के त भने ज–जस्को उद्योग सञ्चालनमा छ त्यहाँ मजदुरहरलाई आठ घण्टा काम दिएर, तलब दिएर थामिरहेका छन् । मजदुहरु पनि न्यूनतम तलब लिएर जीवनयापन गरिरहेका छन । यो संगठित क्षेत्रका मजदुरका लागि मात्र हो । असंगठित क्षेत्रका मजदुहरुको त्यो परिस्थिति छैन । संगठित क्षेत्रका मजदुरलाई चैत्र महिनाको तलब दियौ । वैसाखदेखि थोरै थोरै उद्योग चलायौ । उनीहरुको रोजीरोटी त चल्यो । असंगठित क्षेत्रका मजदुहरु कि त भोकै भाकै परेका छन् ।, मरेका छन् या आफ्नो पुरानो सचितिबाट गुजारा टादैछन् ।
भर्खरै पनि काठमाण्डौमा एकजना मानिस खान नपाएर मरेको छ । उसको कोठामा गएर हेर्दा एक गेडो चामल जिथएनज यस्तो महामारीमा राज्यले नागरिकलाई हेर्नु पर्दैनथ्यो ?
–हेर्नुपर्छ, हेर्नु पर्दथ्यो । राज्यले आफ्नो कर्तव्य पालन गरेका छ भनेर हामी भन्दैनौं । राज्य पनि आफ्नो कर्तव्य पालन गर्न चुकेको छ । काठमाण्डौको मात्र नभएर यो अवस्था अन्यत्र पनि छ । धरानमा मात्र ३०÷३२ जनाले आत्महत्या गरिसकेका छन् । मुलुकभरि २ हजार भन्दा बढीले आत्महत्या गरिसकेका छन् । ठीक छ कोही डिप्रेशनमा आएर आत्महत्या गरे होलान् । तर अधिकांश भोकमरीले पनि आत्महत्या गरेका छन् । मान्छेले आफ्ना नानीरुलाई खान दिन सकिरहेका छैनन् । यो काठमाण्डौको मात्र कहानी नभएर देशभरिकै कहानी हो । अब पनि सरकाराले समयमै सचेन भने ठाउँ ठाउँमा, गाउँ गाउँमा, गल्ली गल्लीमा यस्ता घट्ना दोहारिन्छ । मानिसले सौखले आत्महत्या गर्दैनन् ।
यो अवस्थामा सरकारले के गर्र्नुपर्ला जस्तो लाग्छ तपाईलाई ?
–मेरो भनाई एउटै हो सरकारले कस्लाई कुन वर्गलाई के दिनुपर्ने हो त्यो छुट्याउनुपर्छ । सबैलाई राशन पानी, नगदै दिनुपर्छ भन्ने छैन । अहिले तीन वटा सरकार छ । यिनीहरुले प्राथमिकता छुट्याएर यो चिज यो स्तरमा हुनुपर्छ भन्नुप¥यो । राहतको कुरा स्थानीय निकायलाई दिँदा हुन्छ । स्थानीय निकायमा सबै एक अर्कासँग चिनजान हुन्छ । आवश्यकता परेको व्यक्तिले त राज्यबाट राहत पाउनु प¥यो नि । साधारण उदाहरण लिउँ ट्याम्पो चालकको दिनभरिमा उसले कति कमाउँछ ? एक हजार, पन्द्र सय, पाँचसय उसको तेलमा खर्च हुन्छ, पाँचसय किस्ता व्याजमा जान्छ । उसले घरमा लैजाने त्यही पाँचसय मात्र हो । साधारण मजदुरसरह नै त्यस ट्याम्पोको मालिकले कमाउँछ । त्यसको पनि तीन चार महिनादेखि कारोबार बन्द छ भने त्यसको घरमा समस्या हुन्छ । त्यस्तालाई राशन लगायतका राहत दिनुपर्छ । ठूला व्यवसायी पनि भन्छन हामीलाई राज्यले राहत दिनुपर्छ भनेर । उनीहरुलाई दिने राहत भनेको बैंकको किस्तामा छुट, व्याजको दर घटाउने, व्याज तिर्ने समयावधि बढाउने, विमावधी गरौ । त्यति भए पुग्छ । तर उत्पादनमुखी उद्योगलाई त्यति दिँदैमा सबै उद्योगलाई त्यो दिने कुरा आउदैन । यहाँ पर्यटन उद्योग, होटलहरु छन्, क्यावहरु छन्, ट्राभल एजेन्सी छ, ट्रान्सपोर्ट छ । यिनीहरुलाई सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । कि त यिनीहरुलाई सिध्याइ नै दिउ नत्र उनीहरुलाई अफै सिद्धिएर जान्छन् । चार चार महिना पाँच पाँच महिना राहत दिन सकिएन भने उसले आफ्नो न व्यवसाय चलाउन सक्छ न किस्ता तिर्न सक्छ न व्याज तिर्न सक्छ, न आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्न सक्छ । भोलि कथंककदाचित उसले चलाउनुप¥यो भने पनि उसका मेशिनरीमा ठूलो खर्च आउँछ । त्यसैले सरकारले पहिला समस्या कहाँ कहाँ छ भनेर पहिचान गर्नुपर्छ । एउटा घोषणा गरेर, दुई प्रतिशत व्याज छुट भनेर मात्र हुँदैन । उनीरुलाई दुई प्रतिशतको त के कुरा तिर्नै सक्ने परिस्थितिमा छैन । हो उत्पादनमुखी उद्योगहरु जो चलेका छन् उनीहरुले दुई प्रतिशत व्याज छुटदिएर कुनै मतलब हुदैन । आज होटलवालाहरुलाई दुई प्रतिशत छुट दिएर उसले कहाँबाट ल्याएर तिर्छ । उसको १० प्रतिशत त व्याजको दर छँदैछ, व्यापार खत्तम छ । सरकारले व्यापारको प्रकृत्ति हेरेर राहत दिनुपर्छ । खाली राजनीति तहमा निर्णय गरेर हुँदैन । अर्थतमन्त्रीले हामीसँग पैसा छैन भनेर अब चल्दैन । हामीले जबदखि यो देशमा सरकार बन्यो त्यसबेलादेखि कर तिरेर सरकार चलाएका छन् । लिच्छवी कालदेखि नै कर तिर्ने नागरिक आजसंकटमा परेको बेला अब सरकारले दिनुपर्छ ।
तीन चार महिनामै सरकारले मसँग पैसा छैन भनेर टक्टकिन मिल्छ ? अन्य देशले आफ्ना नागरिकहरुलाई खाद्यान्न घर घरमा पु¥याइदिने, बैंक खातामा पौ हालिदिने गरेका छन् । यहाँचाहिँ किन नभएको होला ?
–अमेरिका, भारतको, बेलायत, इटालीको तुलना त यहाँ हुनै सक्दैन । हामी गरिब छौं, मुलुक गरिब छ, जनता गरिब छन्, सरकार गरिब छ ।
राज्यसँग जनताको अपेक्षा के त ? राज्यले नागरकलाई दुहुने मात्र हो ? संकटको बेला राज्यले हेर्नु पर्दैन र ?
–हाम्रो सिकायत यही हो । एक पटक राजा वीरेन्द्रले भन्नुभएको थियो जुनबेला उहाँको राज्याभिषेक भएको थियो । त्यसबेला उहाँले भन्नुभएको थिो जसरी मलाई मेरो देश र जनताको ममता छ उसैगरी भोक र रोगले पीडित मेरा जनताप्रति मेरो जिम्मेवारी छ । हामी राजतन्को जतिसुकै विरोध गरेपनि यो भनाइ त यथार्थ हो नि । हिजोको सरकारले पनि यही कर्तव्य पालना गर्नुपथ्र्यो र आजको सरकारले पनि गर्नुपर्छ । तर हाम्रो सरकारले विगतमा फाल्तु खर्च जुन बढाएको थियो त्यसैको परिणाम हो आज । हाम्रो ६०–६५ प्रतिशत रकम साधारण खर्चमा जान्छ । सरकारले यसमा लगाम लगाउनु प¥यो । भर्खरैमात्र भारतका राष्ट्रपतिलाई नयाँ गाडी किन्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो तर कोभिड १९ का कारणले उहाँले नयाँ गाडी चढ्ने रुची देखाउनु भएन । उहाँले यतिबेला मैले यो गाडी चढ्नु हुदैन भन्नभयो । तर हाम्रोे सरकार अझै पनि फाल्तु खर्च नियन्त्रण गर्न लागेको छैन । सबै फाल्तु खर्च रोकेर अर्थमन्त्रीले जनताका लागि राहतमा खर्च गर्नुपथ्र्यो । आज भारतले ८० करोड जनतालाई राशन र पैसा दिएको छ । नेपाली जनताले यहाँ त्यस्तै होस् भन्न पनि चाहेका छैनन् । ८० करोड जनता भनेको भारतको ७० प्रतिशत जनता हुन् । हामी दुइ करोड जनतालाई मात्र भएपनि राहत दे भनेका छैनन् । तर निम्न वर्गले राहत त पाउनु प¥यो नि । अहिलेको आत्महत्याको रेसियो हेर्ने हो भने कोभिड १९ भन्दा पनि आत्महत्याका घट्ना डरलाग्दो भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई करोडौको कार्पेट, गाडी चाहिएको छ, मन्त्रीलाई नयाँ गाडी र तलब भत्ता बद्धि गर्नु परेको छ । उता खुल्ला क्वारेन्टाइनमा बसेका महिला बलात्कृत भएका छन् । कमसेकम एउटा ताल्चा किनेर लगाइदिएको भए महिलाहरु सुरक्षित हुने थिएन हैन ?
–सरकारले दुईवटा साँचो किनेर लगाएन । हाम्रोमा ७२ हजार सुरक्षाकर्मीले पहरा दिएका छन् । क्वारेन्टाइनको सुरक्षा नहुनुमा स्रोत साधनको कमी होइन । क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुको पैसा लुटिनु, बलात्कृत हुनु व्यवस्थापनको कमीले हो ।
कोभिडका कारण करप्सन बढेको छ कि छैन ?
–अहिले व्यवसायिक गतिविधि रोकिएके छ । मानिसले कर तिरेका छैनन्, घर जग्गाको रजिष्ट्रेशन रोकिएको छ । बैंकको लोनको पनि केही भएको छैन । व्यवसायकि क्षेत्रमा करप्सन छैन ।
व्यवसायिक क्षेत्रमा हैन राजनैतिक क्षेत्रमा ?
–सुन्नमा त आएको छ । त्यस्तो हुनु हुँदैन थियो । बजेटमा पनि ठूला घरानालाई फाइदा पु¥याउन गोप्यता भंग गरियो । यो सबै बाहिर आएको छ । सरकारले यसमा स्पष्ट गर्नुपर्छ । अर्कोैतिर स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा पनि घोटाला भएको कुरा आएको छ । सरकारले आफ्ना विलभौचर सार्वजनिक गरेर सबै दलको समिति गठन गरेर छानविन गरेर सर्वसाधारणलाई आश्वस्त बनाउनुपर्छ । सरकारले कोभिडका बेला सर्वसाधारणसँग चन्दा उठाएको छ । यसलाई धार्मिक सम्झेर सर्वसाधारणले सरकारलाई पेट काटेर चन्दा दिएका थिए ।
प्रदेश नं. एककै सरकारले क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनमा २७ करोड ७० लाख खर्च भएको विवरण पेश ग¥यो तर प्रदेशसभनमा त्यसको हिसाब किताव मागेपछि २० करोडको विवरण दियो । यसलाई के भन्ने ?
–म एउटा व्यवसायिक मान्छे हुँ । म मेरो एकाउन्ट्स दुरुस्त राख्छु । प्रदेश सरकारले किन त्यसो ग¥यो थाहा भएन । बाँकी रहेको सात करोड कहाँ छ । कि कुनै स्थानीय निकायलाई सात करोड दिएको भए त्यसलाई किसाब पेश गर्र्न लगाउनुप¥यो । १० अर्ब ७० करोड संघीय सरकारले पनि खर्च देखाएको थियो । पछि ८ अर्ब २७ करोड मात्र देखायो । त्यो बाँकी पैसा नगदै छ या जिन्सीमा छ देखाउदा राम्रो हुन्छ । एउटा एकाउन्टेन त ५ जनालाई बुझाउन सकछ भने सरकारले त्यति पनि गर्न नसकेकोले सर्वसधारणले शंका गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले आफै पैसा बाँडेको त होइन होला । पठाएको पैसा खर्च नभएको पनि हुन सक्छ तर जति खर्च भयो त्यसको हिसाबचाहिँ पर्फेेक्ट आउनुपर्छ ।
तपाइ एउटा सफल उद्योगी, व्यवसायी पनि हुनुुहुन्छ । संघीय सरकारले ल्याएको ०७७÷०७८को बजेटमा तपाईको धारणा के छ ?
–यो बजेटले हाम्रो अर्थात उद्योग व्यवसायीको अपेक्षा पूरा गरेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो बजेटमा पुनकर्जाको कन्सेप्ट अर्थ मन्त्रीले ल्याउनु भयो । आज बजेट आएको एक महिना भन्दा बढी भइसकेको छ । हामी अहिले आहत भएका छौं । अब पुनकर्जाको कानुन ल्याउन तीन महिना लाग्ने देखिदै छ । हाी त्यसैपनि खत्तम भइसकका छौं । सरकारले जे निर्णय ग¥यो त्यसलाई तुरुन्त कार्यान्व्यनमा लैजानु प¥यो । लकडाउन पिरियडको फिक्स चार्ज नलिने भन्यो तर विद्युत प्राधिकरणमा जाँदा अहिलेसम्म कार्यविविध आएको छैन भन्छन् । त्यो आउनु प¥यो नि । राहत हामीलाई अहिले चाहिएको छ । त्यो त सरकारले दिएको छैन । यस्तै वीमाको पनि हामीलई प्रिमियम छुट दिएको छैन । तीन महिनादेखि यातायात चलेको छैन फेरि यातायात कार्यालयले किन रजिष्ट्रशनको शुल्क लिने । व्यवसायिक प्रमाणपत्रकै कुरा हेरौ न । तीन चार महिना व्यवसाय चलेको छैन तर किन रकम लिन्छ ? यी सबै चिज सर्वाजनिक हुनुपर्छ । रात्री सिÏट उद्योग चलाउनु हामी ५० प्रतिशत विद्युत छुट दिन्छु भन्यो तर त्यो कार्यान्व्यन भएको छैन । सरकारका निर्णय कागजमा मात्र सीमित राखेको छ । सरकारले घोषणा गरेको राहतका घोषणा कुनै कार्यान्वयन भएको छैन । पाँच प्रतिशत व्याजको दरमा दुई प्रतिशत भनिदियो तर कृषिले, उद्योगले नपाउने । सबै भन्दा महत्वपूर्ण उद्योग नै कृषि हो । तर त्यसलाई हँटाउदा के फाइदा हुन्छ । बैंकले एक प्रतिशत सेभिङ्गसमा व्याज हटाइदियो तर उसले २५ पैसापनि बजारमा प्रवाह गरेन । बैंकहरुले त उल्टै कमाए । सरकार व्यवस्थापनमा चुकेको छ । कागजमा सबै सिद्धान्त राम्रो हुन्छ । जनसुकै धार्मिक किताब पनि राम्रो हुन्छ । सबैमा कसैको अहित नचिताउनु भनेरै लेखिएको हुन्छ ।
यसमा उद्योगी, व्यवसायीले आवाज उठाएका छैनन् ?
–धेरै उठाएका छन् । तर सरकारलाई हाम्रो आवाज सुन्ने फुर्सदै छैन । हाम्रो आवाज सुनाउन काठमाण्डौ जानुपर्छ । हामी जान सकेका छैनौं । हाम्रो आवाज प्रदेश, स्थानीय सरकारले उठाउन सकेको छैन । हाम्रा कुरालाई कसैले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । हामी सिद्धिएपछि आवाज उठाएर के हुन्छ ?
क्तपाइहरुलाई अप्ठेरो पर्दा राज्यले सुन्दैन, केही दिँदैन भने राज्यलाई कर किन तिर्ने ? राज्यले पनि आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुप¥यो नि हैन ?
–राज्यलाई दायित्व हामीले निर्वाह गर्न लगाउनुपर्छ । जुनसुकै सरकार भएपनि कर तिर्नुपर्छ । राज्य पनि अहिले अप्ठेरोमा छ । ८० अर्ब राजस्व उठाउने राज्य अहिलेसम्म १५–२० अर्बमा चित्त बुझाइरहेको छ । उसका अप्ठेराहरु पनि हामीले बुझ्नुपर्छ ।