एडिवीको २ अर्ब १७ करोडको खानेपानी परियोजना असफल ः सम्झौता अनुरुप पानी उत्पादन भएन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई धरानमा खानेपानी संस्थान यथावत राख्न नौ संघ संस्था र दलको ध्यानाकर्षण

धरान÷धरानमा अल्पकालीन खानेपानीका लागि एसियाली विकास बैंकबाट, नेपाल सरकार र धरान उपमहानगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा २ अर्ब १७ करोड ऋण अनुदान सहयोगमा सन २०३१ सम्मका लागि २४ सै घण्टा खानेपानी उपलब्ध गराउने भनी शुरु भएको आयोजना असफल र सम्झौता अनुसार पानी उत्पादन गर्न नसकेपछि धरानका राजनतिक दल, विभिन्न संघ संस्थाहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
धरान उपमहानगर पालिलकाको भर्खर सम्पन्न नगर सभाले संस्थानलाई बोर्डमा लैजानुको विकल्प नरहेको भन्दै अब उप्रान्त संस्थानलाई पानीको महसुल नबुझाउन आवहान गरेपछि धरानका राजनैतिक दल, सामाजिक संघ संस्थाहरु असफल आयोजनालाई संस्थान जिम्मा लगाउन नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराउदै उनीहरु आन्दोलित भएका छन् ।
त्यसरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकषर्ण गराउनेहरुमा मंगोल नेशनल अर्गनाइजेशन डा. गोपाल गुरुङ्ग धरान नगरसभाका अध्यक्ष मिलन राई, सघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च धरान नगर समितिका अध्यक्ष सञ्जुहाङ्ग लिम्बु, किराँत खम्बुवान साझा पार्टी नगर कमिटीका अध्यक्ष राजेश खिम्दुङ्ग, जन सरोकार मञ्च धरानका सचिव भक्त क्षेत्री, राष्ट्रिय एकता सञ्जाल धरानका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ्ग, नागरिक एकता समाज समिति धरानका संयोजक धनकुमार राई, खानेपानी उपभोक्ता समिति धरानका अध्यक्ष हर्कराज राई, खेरेसुङ्गछा समाज सेवा समिति धरानका सह सचिव रत्नमणि राई, दीर्घकालीन खानेपानी व्यवस्थापन सघर्ष समितिका हर्क राई लगायत
रहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पत्रमा भनिएको छ धरानको खानेपानी आपूर्ति गर्न नेपाल सरकार निर्देशित नीति नियम बमोजिम नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाले गराइरहेको अवस्था छ । संस्थानले वितरण गर्ने पानी भूमिगत स्रोत र सहतगत स्रोतहरु सञ्चालन गरी खानेपानी आपूर्ति गर्दैै गरेको परिणाम धरान सहरको लागि अपर्याप्त भएको कारण धरान उपमहानगरपालिकाको पहलमा एडिवीको ऋण सहयोग, नेपाल सरकार र धरान उपमहानगर पालिकाको सयुक्त लगानीमा दुइ अर्ब १७ करोडमा आगामी सन् २०३१ सम्म २४ सैं घण्टा खानेपानी उपलब्ध गराउन भनी आयोजना शुरु गरियो । आयोजना शुरु गर्नु अगावै शंकास्पद स्थितिको सिर्जना भएकोले त्यसलाई निवारण गर्न धरान उपमहानगरपालिकको संयोजकत्वमा आइयुडिपीका आयोजना प्रमुख, परामर्श दाता र आयोजना विरोधी पक्षबीच ११ बुँदे सहमति भएको थियो । ११ बुँदे सहमतिको बुदा नं. ९ मा आयोजनाबाट १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी दैनिक उत्पादन गरी २४ सैं घण्टा पानी उपलब्ध गराउने भन्ने रहेको छ । यसैगरी संस्थानले पानी खुवाइरहेको स्थानमा संस्थानको भन्दा राम्रो म्यानेजमेन्ट र लागत समेत कम गरी खुवाउनुपर्ने दायित्व पछि आउने संस्थानको हुनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राख्दै सम्झौताको बुँदा नं. ५ मा नेपाल सरकारको टेरिस बोर्डले तोके बमोजिम पानी महसुस लिने भन्ने उल्लेख छ । अर्थात नेपाल खानेपानी संस्थानको न्यूनत्तम महसुल आयोजनाले पनि लागू गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।
तर जनतासँग भएको लागत सम्बन्धी सम्झौता हाल भंग भएको अवस्था छ । संस्थानको पानी महसुल न्यूनतम १ सय १० हुँदा आइयुडिपी आयोजनाले २ बर्षदेखि नै न्यूनत्तम पानी महसुल रु २ सय २० लिइरहेको छ । यसका अलावा आयोजनाले प्रतिदिन १ करोड ५२ लाख २० हजार लिटर पानी उत्पादन गर्ने भनिएता पनि आयोजनाको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न हुँदा जम्मा ५० लाख लिटर मात्र पानी उत्पादन भएको छ । ४० औ बर्षदेखि धरानमा पानी खुवाउदैै आएको संस्थानलाई हँटाई लक्ष्य अनुसार पानी नै उत्पादन नगर्ने, बढी महसुल लिएर जनतालाई भार पार्ने नियत देखिएकोले धराने जनताले आइयुडिपीको विरोध गर्दै आएका छन् । ४० औ बर्षको अनुभवि संस्थान धरानबाट नहटाइदिन र जनतालाई सर्वुलभ पानीको व्यवस्थापन संस्थानबाट नै गराउन ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । अन्यथा धराने जनता आन्दोलित हुनुको विकल्प नरहेको पनि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ध्यानाकर्षण गराइएको पत्रको बोधार्थ नेपाल खानेपानी सस्थान संञ्चालक समिति त्रिपुरेश्वर काठमाण्डौका अध्यक्ष ज्यूलाल चौधरी, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव माधव वेलवासे, खानेपानी संस्थान केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरका महाप्रवन्धक डा. भुपेन्द्रप्रसाद, नेपाल खानेपानी संस्थान धरान शाखाका प्रमुख रामकुमार श्रेष्ठ, धरान उपमहानगर पालिकाका प्रमुख तिलक राई र खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री विना मगरलाई समेत दिइएको छ ।