कति पुस्ता बिताउने संविधान लेख्न?

अहिले नेपालमा संविधानरुपी बसमा म चढ्दा पनि चढ्दिनँ तर, दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गरेर बस गुडाए जलाउछौँ भन्नेजस्ता धम्की सुनिदैछ ।
संख्या गौण थियो भने किन प्रत्यक्ष र समानुपाति मतबाट यतिधेरै सभासद चुनिनुपथ्र्यो ? जब सहमति हुन सक्दैन भने मतदान बाहेकको बिकल्प के छ ?
कि प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाट
बाहिरिनुपर्‍यो, हैन भने प्रक्रिया मान्नुपर्‍यो । प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया मान्छु भन्नेहरुले पनि प्रजातान्त्रिक पद्दतिको बिकल्प खोजेर हिँड्नु पक्कै पनि सुहाउँदैन । एकै समयमा घाम पनि अस्ताउन हुँदैन तारा पनि देखिनुपर्छ भन्ने कुरा व्यवहारमा सम्भव छैन ।
संविधान लेख्न कति पुस्ता खर्च गर्ने ? अनि कति पुस्ताले संविधान बनाउन चुनिएका सभासदहरुलाई पाल्न अरबको ५० डिग्रि सेल्सिएसमा गधा जोत्न जाने ?
अहिले राजनैतिक दलहरुलाई संविधान मात्र चाहिको छैन । केही नेताहरुलाई यस्तो संविधान र व्यवस्था बनोस् भन्ने चाहना छ कि, आफू वरिपरी नै सधै राजनीति घुमिरहोस् । राज्यको स्रोतमाथि आÏनो पकड रहिरहोस् । पार्टीगत लुटतन्त्रको रुपमा छद्म राजतन्त्र चाहिएको छ ।
तर, अहिलेको सूचनामा कसैको पकड नभएको विश्वमा सबैलाई ढाँटेर राख्न पक्कै पनि सकिदैन। सामाजिक सञ्जाल नै बैकल्पिक मिडिया भैसकेको संसारमा झुठ बोलेर काला कर्तुतहरु लुकाउने कल्पना कसैले नगरे हुन्छ ।
नेपालीहरुको औसत उमेर ६८ बर्ष हो । अहिलेका धेरै पार्टीका नेताहरुलाई अब बाँकी ८–१० बर्ष यो संविधान प्रयोग गर्लान् । तर, संविधान त ८–१० बर्षको बालकको पो भबिष्य हो त, उनीहरुको त पूरा जीवन नै त्यही संविधान प्रयोग हुन्छ ।
संविधान जनसंख्याको ६० प्रतिशत युवाहरुको सुनिश्चित भबिष्यको लागि चाहिएको छ । देशलाई सवृद्ध बनाउन चाहिएको हो, संविधान षड्यन्त्र र बन्दको राजनीतिले देश संबृद्द कहिल्यै बनाउँदैन ।
नेपालमा स्वीस प्रणालीको बखान संविधान सभा –१ देखि नै गरिन्थ्यो र अझै गरिँदैछ । मैले आफूले स्वीसलगायत अरु प्रजातान्त्रिक संस्कारमा देखे भोगेका व्यवहारिक प्रजातान्त्रिक अभ्यासका अनुभवहरु बाँड्न मन लाग्यो । सबै कुरा सधै सर्वसम्मत हुनै सक्दैन ।
पर्यटन क्षेत्रमा संलग्न हुँदा स्वीसहरुसँग उठबस गर्ने मौका मिलेको थियो । उनीहरु भन्थे स्वीस प्रणालीमा मुख्य निर्णयहरु जनमत संग्रहको आधारमा हुन्छ । यूरो मुद्रा प्रणाली अपनाउने कि नअपनाउनेमा उनीहरुको छलफल सुन्थे । युरोपको केन्द्रमा भएर पनि स्वीजरल्याण्ड यूरो सदस्य मुलुक होइन । छुट्टै मुद्रा स्वीस Ïय्राङक प्रचलनमा छ । उनीहरुको भनाई हुन्थ्यो, ”युरो मुद्रामा हामी गयौँ भने हामीले बढी तिर्नुपर्छ तर, थोरै पाउँछौ, त्यसैले हामी छुट्टै बस्छौ ँ।” एकपटक स्वीस पर्यटकहरुको समूहमा हामी नगरकोटमा सूर्यास्त हेर्न गएका थियौा । हिमालहरु वादलले ढाकिएका थिए ।
साँझ पर्न लाग्दा नगरकोटको चिसो सिरेटो थेग्न धेरैलाई हम्मे हम्मे परिसकेको थियो । दिउँसो काठमाण्डौं उपत्यकामा टी–सर्ट मा हिँडे पनि साँझ नगरकोटको चिसो हावाले मुटु नै छेड्लाजस्तो हुन्छ । मेरो त्यस अगाडिको अनुभवले भनें ”सूर्यास्त हुने बेलामा वादल हट्छ र अस्ताउँदो सुर्यको रातोपना पोखिएको हिमसृंखला दर्शनीय हुन्छ ।”
केहीले सूर्यास्त हेरौं भने । केहीले जाडो भयो, हिमाल पनि देखिएको छैन, फर्कौ भने । समूह नेता कुर्ट शाÏनरलाई के गरुँ के गरुँ भयो । उस्ले प्रजातान्त्रिक पद्धति अपनाउने निधो गर्‍यो । फर्कने र बस्नेबीचमा मतदान भयो । फर्कनेहरुको संख्याले जित्यो । बस एउटै थियो, चिरेर आधिआधि बनाउन पक्कै मिल्दैन थियो । बस्न मन हुनेहरु पनि लुरुक्क फर्कनुपर्ने भयो । बीचको बाटो थिएन, अल्पमतमा परेपछि बहुमतको कदर गर्ने संस्कारमा हुर्केकाहरु थिए– सबै फक्र्यौं । मतदान गर्ने उनीहरु सबैले बराबर पैसा तिरेका थिए, नगरकोटबाट सूर्यास्त र हिमाल हेर्न ।
लगभग आधा घण्टामा हामी खरिपाटीतिर आईपुग्र्यौ । बादल हटेर घामका किरण छरिएर रातो भएको हिमालहरु देख्दा सबै पछुताए । यति राम्रो दृष्य नगरकोटबाट देख्ने मौका गुमाएकोमा सबैलाई पछुतो भयो । तर, पनि प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया अपनाईएको थियो । गुनासो गर्ने ठाउँ रहेन ।
अब के गर्ने, यस्तै हिमाल देखिने अर्को ठाउँ जान मिल्ने नमिल्ने बारे समूह नेताले मसँग सोधे मैले भने ? ककनी ? जान सकिन्छ । उनीहरुले भोलिपल्ट जाने निधो गरे । अघिल्लो दिन हारेकाहरु भोलिपल्ट थप पैसा तिरेर ककनी गए । यो घटनामा नेपालका अहिलेका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई राखेर हेर्ने हो भने के हुन्थ्यो होला?
नेदरल्याण्डमा अध्ययन गर्दा विद्यार्थी प्रतिनिधि बोर्ड बनाउने प्रक्रियायामा भाग लिएर अन्तर्राष्ट्रिय अनुभब संगाल्न मन लाग्यो । दुई तहको निर्बाचन प्रणली थियो । बोर्डमा चुनिन सबै भन्दा पहिले कक्षाबाट चुनिनुपर्ने थियो, अनि कोर्ष प्रतिनिधिहरुले बोर्ड चुन्नुपथ्र्यो । विभिन्न बिभाग र कोर्षहरुका छुट्टा छुट्टै निर्बाचन भयो । एउटा कोर्षमा ४ जना उमेद्वार थिए । एउटा कोर्षका जित्ने उमेद्वारको थाईल्याण्डकी सहपाठीले त आफैं उमेद्वार भएर पनि आफैंलाई भोट नदिएर अर्कोलाई मत दिइछन् । पछि सोध्दा उनी भन्दै थिईन्, उठ्न त उठेँ तर, म भन्दा उस्ले काम गर्न सक्छ होला जस्तो लाग्यो, उसैलाई दिएँ भोट, पो भन्दै थिईन त ।
केही बर्ष अगाडि मैले जापानमा तालिमको बेलामा नौलो निर्बाचन प्रणाली भोगें। विभिन्न देशका सहभागीहरु मध्येबाट तालिममा सबैलाई मद्दत गर्ने र तालिममा सबैलाई मित्रवत रुपमा एकजुट राख्न भुमिका खेल्ने एकजनालाई ? सोन्तोकु पुरस्कार ? दिने घोषणा भयो । सँगै हामीले अपनाउनुपर्ने नौलो निर्वाचन प्रणालीबारे भनियो । आफूले आफूलाई प्रस्ताव गर्न नपाईने, जस्ले बढी भोट ल्यायो उस्ले जित्ने ।
मलाई अहिले पनि यो निर्बाचन प्रणाली नेपालको राजनीतिमा प्रयोग गर्ने हो भने के हुन्थ्यो ? भन्ने लागिरहन्छ । आफूलाई केन्द्र भन्दा बाहिर राखेर नहेर्ने नेपालका राजनीतिज्ञहरुले पक्कै पनि खाली मतपत्र बुझाउँथे होला ।
प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया एउटा संस्कार पनि हा े। बस्ने वा फर्कने बहसमा अर्कोबीचको कुनै कुरा घुसाउन पक्कै मिल्दैन । बहुमतले जाने निर्णय गरेपछि समयरुपी बस त चल्छ । म बस चढ्दिनँ तर, बहुमतको बलमा बस चलाउन पाइँदैन पक्कै भन्न मिल्दैन । त्यो बसमा नचढ्नेहरु पक्कै छुट्छन । आज गलतै गरिएको लागेमा पनि भोलि फेरि सच्याउन सकिन्छ । तर, बस नचढ्ने निर्णय गर्नेले त छुटेकोमा पछुतो गर्न मिल्दैन ।
संविधानरुपी विरुवा रोपिहालौँ, कमजोरीहरु सुधार्न त भोलि जनमतले सकिहाल्छ। २०१९ सालको संविधान २०४६ सालमा सक्कियो । २०४७ सालको संविधान २०६३ सालमा सक्कियो भने अहिले बनाएको संविधान पृथ्वी रहेसम्म रहन्छ भन्ने ग्यारेण्टी दिन सकिन्छ ? हैन भने जनमत संग्रहको बाटो त सधै खुल्ला छँदै छ, भविष्यका पुस्ताले आफू अनुकुल परिमार्जन गर्दै लैजानेछ । एउटा संविधान बनाउन हामी नेपालीले कति पुस्ता खर्च गर्ने ?