दश बर्ष समय दिए पनि नेताहरुले संविधान बनाउदैनन्

विगत चारबर्षको समय दन्त मझानमै विताएर पहिलो संविधानसभा अवसान गराएका नेपालका राजनैतिक दलका नेताहरुले दश बर्षको समय सीमा पाए पनि संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न सक्दैनन् ।
एक बर्ष अगाडि निर्वाचनताका दलका नेताहरुले माघ ८ गते संविधान जारी गर्छौ भनेर जनताका अगाडि बोलेनन् मात्र आफ्नो घोषाापत्रमा बुादागत समेत गरे । तर अब माघ ८ गते घर्किन लागिसकेको छ । अनेक नाम र अनेक स्थानमा यिनीहरुले गरेका वार्ता वेकामे सावित भएको छ । संविधानसभाको उपेक्षा गरेर चारदलीय सिण्डिकेटका अगुवाहरुबाट कहिले रिसोर्टमा पुग्छन् त कहिले होटलमा पुगेर सहमतिका नाममा विभिन्न परिकार डकारेर फर्कन्छन् ।
यिनीहरु न सहमति गर्न सक्छन् न विवादित विषयलाई टुंग्याउन प्रक्रियामा जान्छन् । तर यिनीरु माघ ८ गतेको अघिल्लो रात विन विन सिच्युसनको राग अलाप्न नछोड्ने देखिएको छ । संविधान माघ ८ गते यिनीहरुले बनाउादैनन् पनि र कथंकथाचित बनाएमा पनि
चारदलका चारदलले सहमति जनाउादैमा ३ करोड नेपालीले मान्छन् भन्ने पनि छैन । सहमतिको नाममा यिनीहरुले गर्ने वार्ता एक बर्षदेखि परिणाम शून्यजस्तै देखिएको छ भने त्यस्ता सहमतिका नाममा हुने वार्तामा विप्लव, कमल थापाहरुले गाली गर्नमै केन्द्रित हुने गरेको छ । शान्ति प्रक्रियामा आएपछि प्रचण्डले जति गालिका शब्द कसैले गरेनन् । उनले रुक्मांगत कटुवाललाई सबैभन्दा बढी गाली गरे भने कााग्रेस र एमालेलाई बातैपिच्छे हरुवा भनेर कुर्लिए । अन्य दललाई त उन्ले गन्दै गनेनन् । अहिले नेपाली जनताले उनको साइज खुच्याएर सानो पोको बनाइदिएका छन् ।
दलका नेताहरुले संविधान बनाउादैनन र बनाउन गएका पनि होइनन भन्ने कुरा त प्रष्ट भइसकेको छ । वास्तवमै भन्ने हो भने नेपाली जनताले संविधानसभाको माग गरेकै थिएनन । न त २०६२/०६३ को आन्दोलनका बेला उनीहरुले धर्म निरपेक्षता, संघीयता र राजसंस्थाको विदाइको माग गरेका थिए । युरोप, अमेरिका लगायतका देशबाट भित्रिएको खरबौ रुपैयाा पचाउन आफूलाई नव सामन्तवादको कसीमा उभ्याएर जथाभावि घोषणा गरे । धर्मकै नाममा संसारमा ठूला ठूला विपत्तिहरु आएका छन्, संघीयताले कतिपय मुलुकको भूभाग गुमेको छ । नेपालको सन्दर्भमा सेरेमोनियल राजसंस्थाको अपरिहार्य देख्दादेख्दै जनचाहना विपरीतका गतिविधिमा सभासदहरु संलग्न भए । आज यिनै कुराको सर्वत्र विरोध हुन थालेको छ । केही बर्ष अगाडि सानो संख्यामा रहेको विरोधका स्वर यतिबेला मेची–महाकाली, हिमाल, तराईसम्म व्यापाक रुपमा फैलिएको छ । समयमै उठान गरिएका
कुरा व्यवस्थित हुन नसक्दा विरोधका स्वरहरु व्यापक भएको हो । अझ पनि चारदलीय सिण्डिकेटको सद्बुद्धी फिरेको छैन । आफूलाई नव सामन्तवादको कसीमा उभ्याउनमै सक्रिय छन् । यहाा स्मरणीय कुरा त के छ भने कथंकदाचित यिनीहरुले माघ ८ वा त्यसपछि नै भएपनि संविधान जारी गरे तापनि त्यो संविधानको आयु लामो हुादैन । जारी भएकै दिनदेख मुलुकभरि संविधान च्यात्ने, जलाउने काम हुनेछ । राज्यले पेलेरै त्यस्तो संविधान लागू गराउने प्रयास गरेमा त्यसको आयु पााच बर्ष भन्दा ज्यादाको नहुने मधेशी जनेता जयप्रकाश पगुप्ताले प्रष्ट पारिसकेकाक छन् । बरु २०४७ सालकै संविधान व्युताएर काम गर्ने हो भने मुलुक चाडै नै सही गतिमा अगाडि बढ्न सक्छ ।