अल्पकालीन खानेपानी योजनामा एडिवीको ऋण धरानमा ९५ प्रतिशत जनतालाई अमान्य, प्रशासन चलाएर बसेकालाई पानी विज्ञमा नियुक्त : सशक्त प्रतिकारका लागि वृहत संघर्ष समिति बन्दै

धरान/हामी विकास विरोधी हैनौ, विकास निर्माण स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा हुनुपर्छ, सत्ताको आडमा प्रहरी प्रशासन लगाएर दुई चार जनाको शुभलाभ हेतु हामी हाम्रा स्रोत साधन एडिवी जस्ता व्यापारिक निकायलाई सुम्पन्न दिदैनौं, सशक्त प्रतिकार गर्छौ, त्यसबेला उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवार स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म एडिवीको दलालीमा संलग्न व्यक्ति नै हुनेछन् ।
धरानमा सोमबार आयोजित वृहत पत्रकार सम्मेलनमा ठूलो संख्यामा उपस्थिति भूतपूर्व वृटिश सैनिक, भूतपूर्व भारतीय सैनिक, स्थानीय बासिन्दाले आफ्नो आक्रोस यसै गरी व्यक्त गरे । धरानको खानेपानीमा स्थानीय जनताको राय, सल्लाह र कुनै प्रकारको परामर्श नै नलिई  २ अर्ब १६ करोड ऋण लिएर सन् २०१७ देखि २०३१ सम्मका लागि मात्र अल्पकालीन योजना सञ्चालन गर्न लागेपछि यहाा एडिवीको ऋणको प्रारम्भदेखि नै व्यापक र चौतफी विरोध हुादै आएको छ ।
सोमबार स्थानीयहरुले वृहत पत्रकार सम्मेलन एकातिर गर्दै थिए भने धरान उपमहानगरपालिकामा सहरी विकास मन्त्रीलगायत खानेपानी संस्थानका महानिर्देशक अर्जुनबाबु ढकाल, स्थानीय स्तरका केही नेताहरु जनभावना विपरीत जबरजस्ती योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गर्दै थिए । सो अवसरमा बोल्दै सहरी विकास मन्त्री नारायण खड्काले भन्नुभयो, एडिवीको लगानीको मुुलुकमा चौतफी विरोध भइरहेको छ । बुटवल, बनेपामा विरोधकै कारण उसले हात झिक्यो भने नारायणघाट र हेटौडामा पनि विरोध भइरहेको छ । तर धरानमा यो योजना कार्यान्वयन गराउन सके अन्यत्र सकारात्मक सन्देश जाने थियो । सहरी विकास आयोजना (आइयुडिपी)का व्यवस्थापक राजु पोख्रेलले आयोजना अल्पकालीन भएको तर्क गरे । आयोजना सन् २०१७ देखि सन् २०३१ सममको लागि मात्र भएको मन्त्री एवम् अन्यका अगाडि उनले प्रष्ट्याएका थिए ।
यहाा स्मरणीय कुरा के छ भने केही दिन अगाडि सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिका केही पदाधिकारीहरुलाई योजना दीर्घकालीन हो भन्दै व्यवस्थापक पोख्रेलले सहमत गराएका थिए । संघर्ष समितिका ३७ जना सदस्यमध्ये ११ जनाले कार्यसमितिमा छलफल नै नगरी हस्ताक्षर गरेपछि बहुमत सदस्यहरु आक्रोसित भएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिका सदस्य धनबहादर राईले भन्नुभयो, एडिवीको विरुद्धमा व्यापक जनलहर उठेपछि संयोजक सुजेन्द्र गोले लगायत संघर्ष समितिमा समाहित भए । तर व्यक्तिगत लाभ हुने भएपछि उनले संघर्ष समितिलाई थाहै नदिई, कुनै छलफल नै नगरी सुटुक्क उपमहानगरपालिकासाग सम्झौता गरे । दुई चार जना अवसरको खोजीमा रहेका बाहिरिदा संघर्ष समितिलाई कुनै फरक नपर्ने राईको कथन थियो । उनले प्रश्न गरे हिजो के उद्देश्यले संघर्ष समितिमा आए र फेरि के उद्देश्यले
बाहिरिए ? यो कुरा धरानेले राम्ररी बुझेका छन् । आज प्रशासन चलाएर बसेका देवराज श्रेष्ठ जस्तालाई बोर्डको पानी विज्ञ भनेर नियुक्त गरिएकोप्रति राईले पत्रकार सम्मेलनमा संघर्ष समितिको तर्फबाट एक प्रेस विज्ञप्ती समेत वितरण गरेका थिए । जसमा भनिएको छ , सम्झौता सन् २०१२ ८ मे र त्यसपछि समय हेर्दा सम्झौता भएको अढाई बर्ष भइसकेको छ तर जुन ठाउाको पानी खाएर आयौ, खाादै छौं र भविष्यमा पनि बर्षको ७–८ महिना त्यही पानीमा आश्रित परियोजनाले त्यस ठाउ यानेकी सर्दु जलाधार क्षेत्रको संरक्षण एवम् संवद्र्धन गर्नुपर्छ भनी प्रक्रिया बढाउदा सहजकर्ताको भूमिका निभाउनु  कता हो कता त्यस संस्थामाथि हिलो छ्याप्ने काम गर्नुले धरान उपमहानगरपालिकामाथि ठूलो प्रशन चिन्ह खडा भएको छ भने स्रोतको विकल्पसहित प्रारम्भिक वातावरवणीय परिक्षण समयममा नै हुुनुपर्नेमा अढाई बर्षपछि आएर दुई तीन वडाको एकै ठाउामा २५–३०जना व्यक्तिलाई पत्राचारमार्फत भेला गरी औपचारिकता पूरा गर्न खोजिदै छ यदि यसलाई समयमा नै व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्न सकेको भए कार्यक्रमले सफलताको बाटो समाति सक्ने थियो तर यहााा पानीको स्रोत हैन पाइप विछ्याउनमा ध्यान केन्द्रित हुादैछ जबकि धरानमा ८३ प्रतिशत पानीको नेटवर्किङ्ग भइसकेको छ र पानी जस्तो अत्यावश्यक वस्तुलाई सरकार पनि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिदै व्यवस्थापनको नाममा धज्ज्ी उडाउने बोर्ड गठन गरी जनता र राष्ट्रको सम्पति केही व्यक्तिको हालीमुहाली गर्ने खेल रचिदैछ, खेलिदैछ साथै भविष्यमा स्वामित्वकर्ता र व्यवस्थापनपक्षबीचको द्वन्द्वको मार जनताले बोक्नुपर्ने खाका तयार हुादैछ र यही खेलमा आफ्नो उपस्थिति जमाउन खानेपानी संस्थानसाग भएको सहमति लत्याउर्दै संघर्ष समितिका केही सदस्य पनि लागि पर्नुभएको छ ।
विज्ञप्तीमा भनिएको छ, जसलाई धराने जनताले अवैध र अमान्य घोषणा गरिसकेका छन् । जनताको यस अभिमतलाई हामी शीरोधार्य गर्दछौं । किन कि सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय खानेपानी संयुक्त संघर्ष समितिमा रहेका ४७ जनामध्ये ११ जना सदस्यको मात्र सहमति पत्रमा हस्ताक्षर छ भने सहमति गर्दा नेपाल
सरकार रएसियाली विकास बैंका. प्रतिनिधि नहुनुले यो केवल फोस्रो आश्वासनको पोको भएकोछ, जसमा दीर्घकालीनको नाममा सर्त सहितको प्राकृतिक प्रकोप नभएमा १५.२२ एमएलडी वितरण भनिएको छ र यसैबाट भन्न सकिन्छ या भरोसायोग्य छैन  र यो पानी अपर्याप्त छ किन कि जाइका नामकका एक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको अध्ययन अनुसार सन् २०१० मा हुने
धरानको जनसंख्यालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार प्रति व्यक्ति १ सय १० लिटरले जम्मा २२ एमएलडी र सन् २०३० को लागि ३१ एमएलडी पानी चाहिने बताउाछन तर योजनाले जनसंख्या वृद्धिको वेवास्ता गर्दै अहिलेको जनसंख्यालाई मात्र ख्याल गरी १०० लिटर पानी वितरण गर्ने र चौविस घण्टा पुर्‍याएर खाए धारामा २४ घण्टा पानी आएको मान्न तर्क पेश गर्छ भने काठमाण्डौका २९ वेलमध्ये हाल ४ वटाले मात्र काम गर्नु, तराईमा देखिएका सुकेको इनार र ट्युवेल अनि चाइना र जापानको अध्ययनले धरानको वेल खनेको ठाउामा ५ वटा मत्र वेल हुादा २५–३० बर्षलाई पानी पूर्ति गर्न सक्ने क्षमता राख्ने आंकलन गरेको तर अब वेलको संख्या थपिदा त्यस स्थानको अत्याधिक दोहनले गर्दा पर्यावरण असर पुर्‍याउने त छादैछ एक वेल र अकर्मो वेलबीच हुनुपर्ने दूरी ख्याल नगरी वेलहरु थप्दै जानु समस्या चाडै निम्त्याउनु हो र हामी फेरि बारम्बार पानीको विषयमा अल्झिरहने हो कि एक चोटि दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गरी विकासका अन्य कार्यमा लागि पर्ने ? यो कटु प्रश्नले हामीमा हलचल पैदा गरेको छ र अरु प्रशन पनि उब्जिएको छ । जस्तो कि, एयरपोर्ट बनाउन जनप्रतिनिधि चाहिने तर यत्रो ऋण mिलद्या जनप्रतिनिधि नचाहिने ? धरान उपमहानगरपालिकाले लगानी गर्ने योजनाको १५ प्रतिशत अर्थात ३२ करोड रुपैयाको स्रोत के हो ? सन् २०३१ पछि के होला ? सैगरी पानी खुवाउने सन् २०१७ पछि तर समय तोकेर प्रति धारा १० हजारदेखि २० हजार रुपैयासम्म अग्रिम बुझाउनुपर्ने शर्त गरीव तथा पिछडिएको क्षेत्रमा पााच सात जनाको समूहलाई दिइने एक धरानको मासिक न्यूनत्तम शुल्क रु ८८ भन्नाले सावर्जजनिक धारालाई निरुतासहित गर्नु हो र हामी आम समुदायले खाइ आएको पानीको न्यूनतम महसुल १ सय १० बाट कम्तिमा सतप्रतिशतभन्दा बढी शुल्क आंकलन हुनुले यो कार्यक्रम सस्तो, सुलम र
जनहितकारी नभएको र संघर्ष समितिसाग भएको सहमति पन काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भएको छ जसमा नेपाल सरकारसाग प्रत्याभूति माग गर्ने, ब्याज र कर छुट एवम् बोर्डमा सदस्य संख्या थप्न पहल गर्ने, प्रस्ताव गर्ने जस्ता अपूर्णता र अपरिपक्वताले भरिएको छ । यसर्थ यो अन्योलको स्थितिमा आम समुदायले आपसमा खुल्ला बहस चलाई आफ्नो
धारणा सार्जनिक गर्न ढिलो गर्नु हुादैन र पानीको समस्या पारदर्शी, मितव्यायी, जवाफदेही र दीगो रुपमा समाधान गर्न यस समितिले वडावडामा गठन गर्न लागेको खानेपानी उपभोक्ता समितिका सहभागिता जनाउन धरानबासीमा अनुरोध समेत विज्ञप्तीमा गरिएको छ ।