सिको नेपाल भ्रमणले दलहरु पुलंकित हुनुपर्ने अवस्था छैन

झण्डै २३ बर्षको अन्तरालपछि उत्तरी छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सिजिङ्गपिङ्ग नेपालको २४ घण्टे भ्रमण गरेर फर्किएका छन् । राष्ट्रपति सि भारतको दुई दिने भ्रमण पूरा गरी फर्कने क्रममा नेपालमा २४ घण्टा विताएका हुन् ।
नेपाल सरकारले सिको स्वागत राम्रैसँग ग¥यो । गर्नु पनि पथ्र्यो, यो
सरकारको दायित्व हो । एउटा उदयीमान शक्ति सम्पन्न राष्ट्रका प्रमुख आउँदा वर्तमान नेकपाको सरकारको अलावा अन्य कुनै सरकार भएपनि भव्य स्वागत हुने थियो । तर सिको भ्रमणमा सरकारले जुन आडम्बरिता प्रस्तुत ग¥यो त्यसले स्वयम् चीनका राष्ट्रपतिलाई असजिलो महसुस
गराएको हुनुपर्छ ।
रातारात नक्कली विकास गरेर राष्ट्रपति सिको विश्वास आर्जन गर्न सरकारले जुन कार्य ग¥यो त्यसबाट सि अनविज्ञ छैनन् । चिनियाँ दुतावासले यी सबै गतिविधिको सुक्ष्म जानकारी आफ्नो सरकारलाई गरेको हुनुपर्छ । सामाजिक सञ्जालदेखि स्वदेशी तथा विदेशी सञ्चार माध्यमहरुले पल पलमा समाचार सम्पेषण गर्दै आएका थिए । विकास दीगो हुनुपर्छ । सि आउँदा गरिएका सडक कालोपत्रे, रोपिएका विरुवा उनी फर्किएसँगै भत्कन र सुक्न थाल्छन् । करोडौ रुपैया खर्च गरेर त्यसरी निर्माण गर्नु वालुवामा पानी हाल्नु सरह मात्र हुन्छ । चीनका राष्ट्रपतिले अन्य देशका राष्ट्र प्रमुखहरु आउँदा जसरी सहयोग प्रदान गर्थे र फर्कन्थे त्यसै गरे । नेपालका राष्ट्र पमुख वा सरकार प्रमुख अन्य देशमा जाँदा पनि सहयोगको याचना गर्ने र अन्य देशका राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुख नेपाल आउँदा पनि सहयोगकै याचना गर्ने प्रवृत्तिको क्रम भंगता यस पटक पनि भएन ।
राष्ट्रपति सिले नेपालमा गरिबी न्यूनिकरणका लागि भन्दै ५६ अर्ब १७
करोड रुपैया सहयोग दिने घोषणा गरे । सन् २०२० देखि २०२२ सम्मको तीन बर्षे अवधिलाई उनले त्यतिको रकम उपलब्ध गराउने घोषणा गरे पनि वास्तवमा त्यो रकम गरिबी न्यूनिकरणमा खर्च हुन्छ त ?
श्रम स्वीकृत दिएर विदेशमा युवा युवतीको व्यापार गर्ने नेपाल
सरकारले चीनले दिएको ५६ अर्ब रुपैया स्थानीय निकायदेखि प्रदेश र संघ सम्मका मन्त्री, जनप्रतिनिधि, कार्याकर्ताको भरण पोषणमै सिध्याउँछ । विगतका गतिवधिले यस कुराको पुष्टि गरिसकेको छ । चीनले ५६ अर्ब दिँदा फुरुङ्ग हुने सरकारले मुलुकभित्रैको एनसिएललाई ६३ अर्ब रुपैया
राजस्व छुट दिएको छ । अनगिन्ती भ्रष्टहरुबाट खरबौ रुपैयाँ असुल उपर गर्न बाँकी छ । सरकार उल्टै तिनीहरुको संरक्षण गरेर बसेको छ । राज्यका कुनै पनि निकायलाई स्वतन्त्रतापर्वक काम गर्न दिएका छैनन् । एउटा सामान्य जिएम, प्रहरीको बढुवा, सरुवामा करोडौ रुपैया विचौलिया मार्फत सरकारले असुल उपर गरिरहेको छ । राष्ट्रपति सिको भ्रमणमा सरकारको कुटनीतिक हैसियत अत्यन्तै कमजोर देखियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मले केरुङ्ग, काठमाण्डौ र लुम्बिनीसम्मको
रेलमर्गको सहयोगमा कुरा उठाए । जबकि त्यस भन्दा अगाडि चाइनाका विदेश मन्त्रीले नेपाल भमण गर्दा रेल सम्भव नभएको प्रष्ट पारिसकेका थिए । एउटा आधिकारिक मन्त्रीले स्पष्ट पारिसकेपछि सिसँग पुनः त्नयही कुरामा बाल हठ गर्नुले नेपालको कति कमजोर कुनीतिक क्षमता रहेछ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । यसको बदलामा सडक सञ्जाल विस्तार, प्राविधिक जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग, उत्पादन क्षमता वृद्धिमा सहयोग, सीमा व्यवस्थापन आदिका कुराहरुलाई अगाडि सार्न सक्नु पथ्र्यो ।
सिसंग डटेर यी कुरा उठाउने यसपटक कोही पनि देखिएनन् । चीनले नेपालको उत्तरी सीमाहरु धेरै अतिक्रमण गरेको छ । चीनले हुम्लाको
फुराङ्गको भागदारे खोलाको ६ हेक्टर, हुम्लाकै फुराङ्गको कर्णाली नदीको ४ हेक्टर, सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी खराने खोलामा ७ हेक्टर संखुवासभाको सुमजुङ्ग खोला, काम खोला, अरुण नदीमा ९ हेक्टर, रसुवाको केरुङ्ग भार्जुज खोलामा १० हेक्टर, रसुवाको जवमु खोला किनारमा ७ हेक्टर भुभाग मिचेर सीमा सारेको र स्थानीयले त्यसको विरोध गर्दा धकम्की दिने गरेको छ ।
रेल र तेलको कुरा भन्दा महत्वपूर्ण आफनो मिचिएको भूभागमा वार्ता हुर्नु पर्ने हैन ? खै त त्यो कुटनीतिक पहल ? केही अर्ब चारो हाल्दैमा सि महान भनेर थपडी बजाएर प्रशंसा गर्नुको औचित्य कति रहन्छ ?