मुलुक यतिबेला दैवी प्रकोपको चपेटामा परेको छ । ढिलो गरी मनसुन सक्रिय भएपछि एक हप्ता देखिको अविरल बर्षाका कारण मुलुकभरिकै जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर भएको मात्र छैन बाढीबाट हालसम्म दर्जनौले ज्यान गुमाएका छन्, सैयौ नागरिक बेपत्ता भएका छन्, खरबौ भौतिक संरचनाको क्षति भएको छ ।
यो आपत्त र संकटकालीन अवस्था हो । जस्तोसुकै विपत्तीमा पनि नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्न काम राज्यको हो । यसैकालागि नागरिकले राज्यलाई कर तिरेका छन्, वालुवाटार र शितल निवासकालाई लम्पसार परेर खान जनताले पाइलै पिच्छे राज्यलई कर तिरेका होइनन् ।
यस्तो महाविपत्तीमा राज्यका संयन्त्रहरु जुन रुपमा सक्रिय
रहनुपर्ने थियो त्यो कुन सकेको देखिएन। तराईका २२ वटै जिल्लाहरु पूर्ण रुपले बाढीको चपेटामा परेका छन् । किसानका घरखेत बगेका छन्, चौपाया बगेर बेपत्ता भएका छन् । उद्वारको पर्र्खाइमा सर्वसाधारण रातभर घरका छानामा आकाशितिर हेरेर बसेका छन् । भोकभोकै कैयौ रात उनीहरु त्यसरी उद्धारको पर्खाइमा बस्दा समेत उनीहरुको उद्धारमा राज्यबाट कुनै तदारुकता देखाइएन । पहाडको हालत पनि त्यस्तै छ । पहिरोले घरहरु पुरिएका छन्, मृतकका शवहरु बेपत्ता भएका छन् । तराईमा जस्तै उनीहरुको उद्धारमा विभिन्न सामाजिक सघ संस्था, स्थानीय सर्वसाधारण अहोरात्र लागेका छन् । तर सरकारको उपस्थिति न्यून देखिएको छ ।
तराई डुब्नुलाई सरकार भारतलाई दोष दिएर आÏना नागरिक प्रतिको कर्तव्यबाट पन्छिन खोज्दैछ । भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँधहरुका कारण तराई डुबानमा परेको हाँस्यास्पद अभिव्यक्ति
दिइरहेको छ । हरेक राज्यले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि हर सम्भव प्रयासहरु गर्छन् । भारतले पनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि सीमा क्षेत्रमा बाँध बनाएको हो । तराई डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण सरकारले आफ्ना अरिंगाल कार्यकर्ताहरु चुरे र खोला दोहन गर्न दिनु, खेतियोग्य जमिन अनियन्त्रिक प्लटिङ गर्न दिनु, खोलानालाको वहावलाई साघु¥याएर घर निर्माण गर्न दिनु, विपत्त भन्दा अगाडि कुनै तयारी नगर्नु आदि जस्ता कारणले तराईमा हरेक बर्ष विपत्त आउने गरेको छ भने पहाडमा विना इन्जिनियरिङ्ग जथाभावि सडक खन्न डोजर र जेविसी चलाउन दिनु, माफियाको प्रभावमा त्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न दिएर पहाड खन्न नै हो । विपत्त भन्ने कुरा बाजा बजाएर आउँदैन । प्राकृतिक विपत्ती कुनै पनि समय आउन सक्छ । त्यसकालागि राज्यले अग्रिम तयारी गर्नुपर्छ । तर सरकार छेपारे प्रवृत्तिमा अल्मिलिएको छ ।
सरकारले हालको बाढी प्रकोपमा भारतलाई दोष दिएर खोक्रो
राष्ट्रवादको डम्फु बजाउनु आवश्यक छैन । रौतहट लगायतका स्थानमा डुबानको मुख्य कारण भारत हो भनेर फलाक्नु विपत्तका बेला आफनो असक्षमता लुकाउने प्रयास मात्र हो । सप्तकोशीमा दशक यताकै पानीको उच्च वहाव देखियो । पुलको संरक्षण र कोशी तटबन्द जोगाउन कोशी व्यारेज कन्ट्रोल रुम आफै संवेदनशील र सक्रिय छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले निर्देशन दिएपछि कोशीका ५६ ढोका खुलेको भनेर नेपाली जनतालाई बेकुव बनाउने काम गरेका छन् ।
राजधानी काठमाण्डौमै हजारौ घर डुबानमा परेका छन्, आधा दर्र्जनले ज्यान गुमाएका छन्, भौतिक संरचनाको व्यापक क्षति भएको छ । यसको कारणचाहिँ को हो ? राजधानीका खोलाहरु मानिसका घरमा पसेका होइनन, घर खोलामा पसेकाले विपत्ति निम्तिएको हो । भक्तपुरको हनुमन्ते खोलाले धेरैको उठिबास लगायो भनेर व्यापक गुनासाहरु आउने गरेको छ बागमती, विष्णुमतिले क्षति पु¥यायो भन्छन् । तर
खोलाको प्रकृति धार नै परिवर्तन गरेर माफियाहरुले नदी किनारका जग्गाहरु बेच्दा सरकारले रोक्ने घृष्टता किन गरेन ? आगामी दिनमा थप विपत्त आउन नदिन समयै खोलाहरुका प्राकृतिक धारबाट मानव वस्ती हँटाउनुपर्छ, अनियमित उर्वरभूमिको प्लटिङ्ग रोक्नुपर्छ । अरुलाई दोष दिएर पन्छने काम गर्नु हुदैन ।
