पुनरावेदनद्वारा मुद्धा खारेज

धरान/धरान उपमहानगरपालिका वडा नं. १३ साविकको पञ्चकन्या र विष्णुपादुका ७ को जलाधार क्षेत्रको जग्गा फुकुवाका लागि १४४ घर परिवारले
परमादेश जारी पाउा भनी दिएको रिट निवेदन प्रमाण नपुगेको भन्दै पुनरावेदन अदालत विराटनगरले खारेज गरिदिएको छ ।
वि.सं. २०३३ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र पूर्वाञ्चलका भ्रमणका क्रममा धनकुटा आउादा धरान नगरपालिकाका तत्कालीन प्रधानमञ्च र अन्य पञ्चहरु भेटघाटका लागि धनकुटा पुगेका थिए । राजसाग भेटका क्रममा केही समस्या छ भनि सोध्दा पानीको अलि अप्ठेरो छ । जलाधार क्षेत्रमा केही मानिसहरु बसोबास गरेका छन्, उनीहरुलाई अन्यत्रै पुनर्वास दिएर उक्त ठाउाको संरक्षण गर्न सके धेरै हदसम्म पानीको समस्या समाधान हुने थियो, भनी निवेदन गरेका थिए । पछि
राजा वीरेन्द्रकै पहलमा ३ सय ४८ विगाहा जग्गा जलाधार क्षेत्र घोषित गरी त्यहााका बासिन्दालाई मोरङ्गको बेलबारी, बयरवन र अमरदहमा सट्टाभर्ना दिइयो र जलाधार क्षेत्रको जग्गा खाली गरी वन डिभिजनलाई जिम्मा दिइयो ।
हाल उक्त क्षेत्र पञ्चजति पनि इमान्दार हुन नसकेका गणतान्त्रवादी नेता र भूमाफियाहरुको कारण अतिक्रमणमात्र हैन प्लटिङ्ग गरेर किनबेचको धन्दा पनि शुरु भएको छ । २०५८ असार १७ सुनसरी जिल्ला विकास समितिका उपसभापति बंशी मोक्तानले सिडियोलाई चिठ्ठी लेखी पहिला बसोबास गरेका परिवार पुन: आएको भनी प्रमाण जुटाउन केही समय लाग्ने हुादा रोक्का गर्न अनुरोध गरे । सिडिओले पनि रोक्का गर्न मालपोतलाई चिठ्ठी लेख्यो । तर २०६१ सालमा वृषबहादुर राईले ३ कट्ठा १० धुर जग्गा आफ्नो भएकोले रोक्काको उत्प्रेषण जारी गरी पाउा भनी सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । त्यसबेला मोक्तानले सर्वोच्चमा कुनै प्रमाण नपठाउादा निवेदनकको माग बमोजिम सर्वोच्चले सम्पत्ति कायम गरिदियो । पछि त्यसैलाई नजिर बनाई पुन १७ जनाले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर उनीहरुले पनि जिते । जलाधार र जंगलको जग्गा स्वामित्वमा भएपनि बेचबिखन गर्न, प्लटिङ्ग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । मालपोत कार्यालय सुनसरीले हालसम्म सर्दु जलाधार क्ष्इोत्रको जग्गा रोक्का रहेको जनाए पनि हाल त्यहाा प्लटिङ्ग गरेर जग्गा खरिद बिक्री भइरहेको छ । परमादेशको माग गरी पुनरावेदन अदालतमा रिट दायर गर्नेहरुलाई नै थाहा छैन उनीहरुको जग्गा जलाधार क्षेत्रमा पर्छि कि पर्दैन भनेर जनसरोकार मञ्चका अध्यक्ष कृष्णनारायण पलिखेले बताउनुहुन्छ । यसका लागि एउटा आयोग गर्ने पर्छ र जलाधार क्षेत्रको जग्गा छुट्याइदिनुपर्छ । पुनरावेदन अदालतमा जनसरोकार मञ्चका तर्फबाट राजकुमार राउत र १ सय ४४ घर परिवारको तर्फबाट शान्तिराम भण्डारीले बहस गर्नुभएको थियो ।