फेरि राजधानी र नामांकनको मुद्दा बल्झियो

प्रदेश नं. १ मा स्थायी राजधानी र नामांकनको मुद्दा फेरि बल्भिएको छ । प्रदेश सरकारले वैसाख भित्र प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाइसक्ने गरी काम अगाडि बढाएसँगै यो मुद्दा फेरि चर्किएको छ ।
प्र्रदेशको राजाधानी धनकुटा हुनुपर्ने भन्दै धनकुटाबासीले यस भन्दा अगाडि पनि महिनौ सम्म चरणवद्ध आन्दोलन गर्दै आएका थिए भने हाल पुन आन्दोलनलाई अगाडि बढाएका छन् । धनकुटामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय रहँदा प्रसस्त भौतिक संरचना रहेको, तत्कालीन अवस्थामा क्षेत्रीय कार्यालयहरु एकपछि अर्को विराटनगर सारिएकोले धनकुटाको पुनर्जीवनका लागि प्रदेशको राजधानी अपरिहार्य रहेको धनकुटेलीहरुको भनाई छ । उनीहरुले प्रदेशको नामांकन भन्दा पनि
राजधानीकै लागि जोडबल गरी रहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले कथित वृहत विराट क्षेत्रको अवधारणा सार्वजनिक गर्दै प्रदेशका संरचनाहरु छरेर राख्ने निर्णय गर्दै धनकुटामा प्रदेशको मुख्य मन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय राखेर धनकुटाका जनतालाई मत्थर बनाउने प्रयास अगाडि सारेपछि त्यसले समाधान दिन सकेको छैन । यता धरानमा समेत राजधानी हुनुपर्ने, यसो हुन नसके केही महत्वपूर्ण प्रदेशका संरचनाहरु धरानमा रहनु पर्ने भन्दै यहाँका राजनैतिक दल, संघ संस्था, नागरिक समाज, पहिचानवादीहरु आन्दोलनको तयारीमा छन् । पहिचानवादीहरुले यस भन्दा अगडि देखि नै प्रदेशको राजधानी धरान हुनुपर्ने र नामांकन समेत लिम्बुवान–खम्बुवान, किराँत रहनुपर्ने सशक्त आवाज उठाउँदै आएका छन् । उनीहरुको आवाज मत्थर भएको छैन । यसका लागि उनीहरुले निरन्तर लडिरहने, आन्दोलनलाई जारी राख्ने, प्रदेश संसद घेराउ गर्ने, प्रदेश प्रमुखदेखि मुख्यमन्त्रीसम्मका कार्यालय निरन्तर घेराउ गरेर दबाब सिर्जना गरिरहने स्पष्ट पारिसकेका छन् । ऐतिहासिक, भुगोल, पहिचानको ख्याल नगरी वहुमतको दम्भमा प्रदेश सरकार अगाडि बढेमा त्यसको परिणाम सुखद नहुने चेतावनी उनीहरुले बारम्बार दिँदै आएका छन् ।
प्रदेशका सामाजिक तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले धराने जनताहरु जागरुक नहुने हो भने धरान चाँडै नैैैैैैैैैैैैैैैैैैै  सिटीमा परिणत हुने धरामै आयोजित एक औपचारिक कार्यक्रममा बताएसँगै पछिल्लो दिन धरानेहरु महत्वपूर्ण निकाय धरानमा हुनुपर्ने कुरामा एक भएका छन् । प्रदेश सरकारले धरानमा कुनै पनि संरचना नदिने छनक देखिएपछि नागरिक समाजसँगै अन्य संघ संस्था,राजनीतिक दल, स्थानीय निकायका पदाधिकारीले ज्ञापनपत्र समेत बुझाएका छन् । सरकारी कार्यालयविहीन उद्योग धन्दा विहीन धरानलाई प्रदेश सरकारले उपेक्षा गरेको पछिल्लो पटक धरानेहरुले महसुस गरेका छन् । उता उम्दो सहरको रुपमा रहेको इटहरीलाई
राजधानी बनाउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रदेश संसदमा दुई तिहाई भएको नेकपाका सांसदहरु नै बहुमतमा ेखिएपछि इटहरीमा प्रदेशसभा राख्ने मनस्थितिमा प्रदेश सरकार पुगेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने हरेक दृष्टिले उपयुक्त धरानमा राजधानी राख्नुपर्छ भन्ने कुरामा धराने नेताहरुले लविङ्ग गर्न सकेका छैनन् । केन्द्रसम्म दह«ो पहुँच भएका नेता नै धरानमा देखिएन । यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।
प्रदेशको राजधानी विराटनगर नै कायम गर्ने निर्णयमा पुगेको प्रदेश सरकार र प्रदेश सांसदहरुले अन्य क्षेत्रका बासिन्दालाई चित्त बुझाउन प्रदेश संरचनाहरु छरेर राख्ने आश्वासन,निर्णय गर्न थालेपछि विराटनगरबासीहरु समेत आन्दोलित भएका छन् । प्रदेशका संरचनाहरु छरेर राख्दा त्यसले सर्वसाधारणमा असहजता उत्पन्न हुने, त्यसको स्थायित्व नहुने विराटगरबासीहरुको धारणा छ । संरचना एकै ठाउँमा रहनुपर्छ, छर्न पाईदैन भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएपछि  थप अन्यौलता बढाएको छ । नागरिक बीचमै मुठभेडको स्थिति सिर्जना गरेको छ । परिस्थितिको सम्पूर्ण दोषी संघ, प्रदेश सरकार नै हो । केन्द्रको निर्देशन विपरीत प्रदेश
सरकार आफ्नो निर्णयमा पुग्न सक्ने अवस्थै छैन ।