जव शासकहरु नागरिकप्रति उदाशीन हुन्छन् त्यसबेला नागरिकमा चरम असन्तुष्ट बढ्छ । नागरिकहरुमा असन्तुष्ट बढ्दै जाँदा त्यो सडकमा आएर अराजक बन्छ । शासकहरु पतन्नोमुख हुन्छन र मुलुकको राजनीति धमिलिन्छ ।
पछिल्लो पटक मुलुकमा यस्तै संकेतहरु देखिन थालेको छ । राज्यले युवाहरुलाई वितेका १२÷१३ बर्ष यता कहिल्यै न्याय गरेन । आफ्नो योग्यताको प्रमाणपत्र थन्क्याएर सस्तो श्रम बेच्न बाहिरिनु परेको छ । हत्या, अपराधमा सर्वस्व सहित आजीवन काराबासको सजाय सुनाइएका हत्यारालाई मन्त्री परिषद्को बैठकले फूलमाला लगाएर सम्मान साथ रिहा गर्छ, बलात्कारीहरु पहुँचका आधारमा दण्डित हुनबाट जोगिन्छन्, भ्रष्टाचारीहरु शmिकेन्द्रको आर्शीवादले फुलेल भएर सम्मानका साथ समाजमा हिड्छन् ।
१२÷१३ बर्षको अवधिमा राज्यले प्राप्त गरेको यी सबैभन्दा ठूला उपलब्धी हुन । लज्जास्पद यस्ता उपलब्धीप्रति सरकारलाई कुनै पछुतो छैन । स्थानीय निकायका वडादेखि सिंहदरबारभित्रका कोठा चोटीमा बस्नेहरु घुस विना जनताका कुनै काम गदेैनन् । राजनैतिक भागबण्डाका कारण न्यायालय समेतलाई विकृत बनाइदै छ भने अन्य क्षेत्रको विकृतिको आंकलन समेत गर्न सकिदैन । मुलुक यसैगरी चलेको छ । अभाव, असुरक्षा, दण्डहीनता,लुट, अराजकता सडकमा पोखिन थालेका छन् । शासकहरु गफ जोतेरै सत्ता लम्ब्याउन सकिन्छ भन्ने मानसिकतामा
रहछन् । गत हप्ता बारा र पर्सामा हावा हुरीले ३७ जनाको ज्यान लियो, एक हजार भन्दा बढी घाइते भए, सैयौ मानिसहरु घरबारविहीन भए । हावा हुरीको ताण्डले नगारिकको ज्यान गएकोप्रति सत्तामा बस्नेहरुले ओठे सहमानुभूति दर्शाउदै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेको सिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरे । यति भएपछि उनीहरुले आफनो कर्तव्य निर्वाह गरेको सम्झियो ।
लाशहरुको डंगुर लागेको छ घाइतेहरु छट्पटाई रहेका छन्, बाँचेकाहरु भोको पेटले तडक भडका साथ स्कर्टिङ्ग महँगा सवारी साधन चढेर घट्ना स्थानमा पुग्नेहरुको अनुहार हेर्दा घृणा जागृर आउनु स्वभाविक हो । स्वयम् प्रधानमन्त्री उपस्थित भएर राहतका लागि ठूला ठूला आश्वसन बाँडे । तर राज्यले उनीहरुलाई राहत नभएर आहत बनाउने काम ग¥यो । दुई हप्तासम्म राज्यले उनीहरुलाई दाताले विगतमा अर्थात भुकम्पका समयमा उपलब्ध गराएको सामान्य पाल भन्दा अरु कुनै सहयोग उपलब्ध गराएको छैन । हताहती र घाइतेको समाचार सुन्नसाथ भारतीय महावाणिज्य दूताबासको कार्यालय वीरगञ्जले तत्काल राहतका समाग्री पीडितहरुलाई वितरण गरेको थियो । घाइतेहरुलाई वीरगञ्जका विभिन्न अस्पताल पु¥याएको थियो । हुन त भारतले २०७२ सालमा गएको महाविनाशकारी भुकम्पका समयमा समेत तत्काल राहत वितरणको प्रबन्ध मिलाएको थियो । भुकम्प पीीडतहरुका लागि खाना, नाना र अस्थायी पाल भारतले उपलब्ध गराउँदा नेपाल सरकारले पीडितहरुका लागि राहत कसरी जुटाउने भन्नेमै अलमलिएको थियो ।
बारा र पर्साका पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध राउने नाममा यतिबेला केही छद्मभेसी संसद र सरकारबाटै संरक्षित संघ संगठन, दलका भातृ संगठनहरु राहत संकलनमा जुटेका छन् । उनीहरुले संकलन गरेको राहत अहिलेसम्म पीडितकोमा पुगेको छैन । मृतक र घाइतेका नाममा उठाइएका राहतमा समेत घोटाला हुने कस्तो मुलुक हो नेपाल ? कोही मृतकको नाममा आफ्नो बस्दोबस्तीमा लागेका छन् कोही घाइतेको नाममा आफ्नो बन्दोबस्तीमा लागेका छन, कोही उनीहरुको आवासको नाममा आफ्नो बन्दोबस्तीमा लागेका छन् । दैवी प्रकोप तथा अन्य कारणले नागरिक अप्ठेरोमा पर्दा राज्यले आफ्नो सामाथ्र्यले भ्याएसम्म सहयोग र राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने होइन ? आज बारा पर्साका पीडित घाइतेहरु उपचार नपाएर अस्पतालका बेडमा छटपटिएका छन् । चिनेजानेका साथी भाइहरुसँग ऋण लिएर उनीहरु आफनो उपचार
गराइरहेका छन् । लगाएको हिउँदे बाली गहुँ, मसुरो दाल, चना लगायतका अन्नबाली नाश भएकोले आगामी दिनमा कसरी गर्जो टार्ने भनेर बाँचेकाहरु चिन्तत छन् । बैंकबाट लिएइको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरु पिरोलिएका छन् । बाँचेका आफ्ना छोराछोरीको शिक्षा दिक्षालाइ कसरी अगाडि बढाउने भन्ने चिन्ता त उनीहरुमा झन बढी देखिएको छ । राज्यले तत्कालका लागि राहत उपलब्ध गर्न नसके पनि अब आउने दिनमा उनीहरुलाई बैंकको ऋण, नानीहरुको शिक्षा आदिका सम्बन्धमा सहयोग गर्ने सक्छ । तर राज्यले उनीहरुका आवश्यकता पूरा गर्छ भन्ने कुरामा उनीहरुलाई विश्वास छैन ।
