जग्गा नै नभएकाहरु उद्योग सरोकार समिति गठन गरी वास्तविक जग्गा धनीहरुलाई धम्क्याउदै चीन सरकारको वान वेल्ट वान रोड (ओविओआर) अन्तर्गतको औद्योगिक पार्क निर्माण अन्यौलतर्फ

दमक÷झापाको दमकस्थित नेपाल–भारत सीमा भन्दा २२ किमी उत्तर निर्माणाधीन हुलाकी राजमार्ग भन्दा १० किमीको दूरीमा चीन सरकारको वान वेल्ट वान रोड (ओविओआर) अन्तर्गत बन्न लागेको नेपाल चीन फ्रेन्डसीप औद्योगिक पार्कको नाममा जग्गा अधिग्रहणमा विचौलियाहरुको चलखेल बढेपछि औद्यागिक पार्क निर्माण नै अन्यौलमा परेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला मात्र नभएर चार पटक सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन समेत जितेका ओलीले औद्यागिक पार्कलाई महत्व दिएतापनि प्रस्ताविक औद्योगिक पार्क स्थलमा जग्गा नै नभएकाहरु उद्योग सरोकार समिति गठन गरी वास्तविक जग्गा धनीहरुलाई धम्क्याउन थालेपछि औद्योगिक पार्क निर्माण अन्यौलतातर्फ धकेलिएको हो ।
सर्वसाधारणको जग्गा कम मूल्य निर्धारण गरी अधिग्रहण गर्न  खोजिएपछि १०४ जना जग्गा धनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा उचित मुआब्जाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सरोकारवालाको नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरिसकेको छ भने चैत्र १० गते आइबार पेसी तोकेको छ । वि.सं. २०७१ चैत्र १ गते र २०७२ असार २ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार दमक नगरपालिका वडा नं. १०, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँ पालिका अन्तर्गतका ४११ विघा जग्गा अधिग्रहणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा मुआब्जा निर्धारण समिति गठन भएको थियो । अधिग्रहण गरिने भनिएको जग्गा स्थानीयहरुलाई सुकुम्बासी बनाउने नियतले विचौलियाहरुको मिलीभगतमा क, ख र ग श्रेणीमा जग्गा बर्गिकरण गरियो । क श्रेणीलाई खेतियोग्य जमिन भन्दै २२ लाख, ख श्रेणीलाई कांसघारी भन्दै प्रतिविघा ८ लाख र ग श्रेणीलाई खोला, बगर भन्दै २ लाख प्रतिविघा निर्धारण गरेपछि औद्योगिक क्षेत्रको विवाद सतहमा आएको छ । सरकारी रेटमा समेत ग श्रेणीको जग्गाको मूल्य प्रतिविघा ७ लाख रहेको र यही मूल्यको आधारमा जग्गा धनीहरुले मालपोत समेत बुझाउदै आएका छन् । मालपोत कार्यालय झापाले ख श्रेणीको जग्गाको मूल्य प्रतिविघा १५ लाख, क श्रेणीको ४० लाख निर्धाण गरेको छ । हाल उक्त स्थानमा चलन चल्तिको खेतियोग्य जमिनको मूल्य २ करोड रहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र संघर्ष समितिले उचित मुआब्जाको माग राखी आन्दोलन शुरु गरेपछि त्यसको प्रतिकारका लागि सत्ता निकटका व्यक्तिहरुर्ल उद्योग सरोकार समिति गठन गरेका छन् । जसको संयोजकमा मदन अधिकारी रहेका छन् । उनीहरुले संघर्ष समितिमा रहेका १५ जना सबैलाई धम्क्याउने गरेको समितिका एक पदाधिकारीले बताए । उनले भने हामी औद्योगिक पार्कको विरोधी होइनौं, विकास विरोधी होइनौं । हाम्रो जग्गाको चलन चल्तिको मूल्य नभएपनि मालपोतले तोकेको मुआब्जा दिउन भन्ने मात्र हो । एकातिर सत्ता पक्षीय नेता कार्यकर्ताको धम्की अर्कातर्फ प्रहरी प्रशासन समेत सत्ता पक्षकै प्रभावमा परेर जग्गा धनीहरुलाई धम्क्याउने गरेको संघर्ष समितिका अर्का सदस्यले बताए । उनका अनुसार उनीहरुको धम्की र दबाबकै कारण पदाधिकारीहरुको मिटिङ्ग बस्दा पनि गोव्य ठाउँमा बस्नु पर्ने भएको छ । यहाँ सबैभन्दा रोचक कुरा त के छ भने औद्योगिक पार्क निर्माण समिति एक पक्षीय ढंगले गठन गरिएको छ , जसको अध्यक्षमा गोविन्द थापा रहेका छन् । प्रधानमन्त्री कपी ओलीका भाइ तथा दमक नगरपालिकाका प्रमुख रोमनाथ ओलीका साला थापा युवा संघका अध्यक्ष समेत हुन् । यसैगरी उद्योग सरोकार समितिको सचिवमा कुन्सिङ्ग नेपाली छन् । जो गौरादह नगरपालिकाका पराजित उपमेयरका प्रत्यासी समेत हुन् । निर्माण समितिका अध्यक्ष थापा लगायतको प्रस्तावित औद्योगिक पार्क निर्माण स्थलमा सबैभन्दा बढी जग्गा रहेको स्थानीयहरुले बताएका छन् ।
सघर्ष समितिका अध्यक्ष पर्शुराम कार्की भन्नुहुन्छ अहिलेसम्म कसैले पनि मुआब्जा वापत रकम बुझेका छैनन । राज्यलाई ठग्ने नियतले विचौलियाहरुले चलखेल गरेपछि वास्तविक किसानहरु बाध्य भएर अदालत पुगेका हुन् । चीन सरकारको तीन खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाको लगानीमा बन्ने   भनिएको औद्योगिक पार्कका लागि मुआब्जा निर्धारण नै गलत भएपछि औद्योगिक पार्क नै विवादित बन्न पुगेको छ । जग्गा धनीहरुलाई राजनीति र प्रशासनिक आडमा धम्क्याउन खोजिएपछि जग्गा धनीहरु बाध्य भएर अदालत पुगेका हुन् । संघर्ष समितिका अध्यक्ष कार्की भन्नुहुन्छ उचित मुआब्जा दिन सकिदैन भने जग्गाधनी किसानलाई सट्टा भर्ना दिनुप¥यो । दुवै नदिने भएपछि अदालत जानुको विकल्प नै थिएन उहाले भन्नुभयो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले जग्गा प्राप्ति सम्बन्धमा वस्तुगत ढंगबाटै मुआब्जा निर्धारण भएको जनाए पनि किसानहरु त्यसलाई मन्ने पक्षमा छैनन् । उनीहरु भन्छन् साँध सीमामा भएको एउट जग्ग्गाको मुल्यांकन प्रतिविघा २२ लाख हुने तर अर्को जग्गाको २ लाख कसरी हुन्छ ?  पहिलो चरणको मुआब्जाका लागि सरकारले ४३ करोड ४४ लाख छुट्याएको छ । यस सम्बन्धमा बुझ्न औद्योगिक पार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष गोविन्द थापासँग सम्पर्क राख्दा सम्पर्क हुन सकेन ।