धरान÷नेपालमा बनेका नया कानुन चिकित्सकहरुको अहितमा रहेको भन्दै यसलाई परिमार्जन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्
नेपाल मेडिकल काउन्सिल धरान शाखाले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अडिटोरियम हलमा आयोजित अन्तरक्रियामा सहभागी चिकित्सकहरुले अहिले बनको कानुन चिकित्सकहरुको अहितमा रहेको परिमायोजना गर्न माग गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र भण्डारीले भदौ १ गते जारी भएको कानुनले चिकित्सकहरुलाई धेरै चुनौति थपिएको बताए । उनले सजग भएर काम गर्न सकिएन भने चिकित्सकहरु जेलसम्मको सजाय भोग्नुपर्ने अवस्था आउने बताए । उनले सामुहिक रुपमा यसको हल गर्न नेपाल सरकारलाइ सचेत गराउन चिकित्सकहरु लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
यस्तै नेपाल प्रेस काउन्सिलका जेनेरल सेक्रेटरी डा. लोचन कार्कीले अहिलेको काुननले चिकित्सकहरुलाई
अपराधीसरह दण्डित गर्ने कानुन ल्याएको बताए । उनले चिकित्सकको गल्तिलाई फौजदारी अभियोग लगाएर १५ देखि अजीवन काराबास सम्मको सजय हुने प्रावधान राखेर चिकित्सकहरुको मनोबल घटाएको बताए ।
उनले अहिलेको कानुन सरकारी वकिललाई फाइदा पु¥याउने तरिकाले मात्र आएको बताउदै यस्ता कानुन परिमार्जन गर्न माग गर्दा पनि सरकारले वेवास्ता गरेको बताए । उनीहरुले यो कानुनलाई परिमार्जन गरेर फौजदारी अभियोग अन्तर्गत
नराखी उपचारको महल बनाएर कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनीहरुले कानुन निर्माताहरुले चिकित्सकको मर्म र भावनालाई नबुझ्ने खालको भएको आरोप लगाए ।
लापारबाहीको विषयमा पनि यो कानुनले विना सुझबुझ कानुन निर्माण गरिएको पाइएको उनीहरुको धारणा थियो । उपचार पद्धतिमा रिपाटदेखि अस्पतालमा काम गर्ने नर्स, विभिन्न प्राविधिक कारणले विरामीको ज्यान गयो भने पनि त्यसको दोषी उपचारमा संलग्न चिकित्सकमात्र हुने कानुनलाई संसोधन गरी गहन छानविनपश्चात मात्र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने उनीहरुको सरकारसमक्ष माग छ । यस्तै उनीहरुले एउटा विरामी अस्पतालसम्म आउदा चिकित्सकको सल्लाहबिना जथाभावि औषधी प्रयोग गरेर अन्त्यमा चिकित्सकहा आउदा राम्रो उपचार नभई ज्यान गएको अवस्थाहरु पनि यस्ता कुरामा पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनीहरुले लाइसेन्स प्राप्त चिकित्सकहरु पनि नेपालमा धेरै भएका कारण यस्ताको समेत सरकारले निगरानी राख्नुपर्ने बताए । उनीहरुले चिकित्सककलाई व्यापारी सरह सरकारले सोचको आरोप लगाए । चिकित्सकले आर्जन गरेको रकमबाट १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान खारेज हुनुपर्ने माग राखे ।
नेपाल मेडिकल एसोसिएसन धरानका अध्यक्ष डा. राजु रिजालको अध्यक्षतामा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बीपीमा कार्यरत चिकित्सक, मेडिकलकाउन्सिलमा आवद्ध सम्पूर्णको उपस्थिति रहेको थियो ।
