अल्प विकसितबाट विकसित राष्ट्रमा प्रवेश गरेको बंगलादेशमा दशकौदेखि कुनै निश्चित वर्गलाई दिइदैै आएको आरक्षण हँटाइएको छ ।
आरक्षणका कारण योग्य युवाहरुले अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको र अयोग्य व्यक्तिले आरक्षणकै कारण राज्यका महत्वपूर्ण ठाउँहरुमा रोजगारी आदिमा अवसर पाउँदै आएका थिए । सिविल सेवामा विवादास्पद आरक्षणको व्यवस्था अक्टोबर २४ बाट हटाएको घोषणा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले गर्नुभएको छ ।
आरक्षण व्यवस्थाको विरोधमा बंगलादेशमा केही समय यता हिंसात्मक विरोध प्रदर्शन समेत हुँदै आएको थियो । राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गर्नु भएपछि सिनेट वैठकले त्यलाई अनुमोदन गरेको थियो । आरक्षणकै कारण बंगलादेशमा आधा भन्दा बढी सरकारी नोकरी देशको स्वतन्त्रता संग्राममा होमिएका स्वतन्त्रता सेनानीका छोराछोरी, जातीय अल्पसंख्यकले पाउँदै आएका थिए । प्रधानमन्त्री शेख हसिनाका तर्फबाट क्याविनेट सचिव मोहम्द सफिउल आलमका अनुसारलोकसेवाको शीर्ष स्तरीय पदको लागि कोटाको व्यवस्था पुरै बन्द गरिएको छ । उहाँका अनुसार सबैभन्दा ज्यादा माग हुने सरकारी नोकरी अब
परीक्षाबाट निर्धारित हुन्छ । योग्य व्यक्तिले अब अवसर पाउँछन् । विवादास्पत कोटा व्यवस्थाको खिलाफमा अप्रिलमै कैयौ स्थानमा विरोध ¥याली समेत भएका थिए ।
यहाँ समरणीय कुरा के छ भने अप्रैलमा वंगलादेशका विद्यार्थीहरुले
आरक्षणका विरुद्धमा गरेको प्रदर्शन पश्चात वंगलादेशको सरकारले आरक्षण हटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसबेला आरक्षणका विरुद्धमा बंगलादेशका सम्पूर्ण विद्यार्थी सडकमा उत्रिएका थिए । विरोधका कारण बंगलादेशको सडक अस्तव्यस्त भएको थियो । बंगलादेशको राजधानी ढाका युनिभर्सिटीमा भएको झडपमा १ सय भन्दा बढी विद्यार्थी नराम्रोसँग घाइते भएका थिए । उनीहरुको प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिन हजारौ सुरक्षाकर्मीहरु तैनाथ गरिएका थिए । विद्यार्थीहरुको विरोध प्रदर्शन पश्चात प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भन्नु भएको थियो अब देशबाट आरक्षण पूर्ण रुपले हटाइन्छ किनकी विद्यार्थीहरु अरक्षण चाहँदैनन् ।
