अमर इजम । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, संघीय लिम्बुवान मञ्च, नेपाल सुनसरीका अध्यक्ष । मुलुकमा गणतन्त्र र संघीयतासँगै अरुण पूवका नौ जिल्लालाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा लिम्बुवान नामांकन गरिनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्र्दै ै आएको संघीय लिम्बुवान मञ्च,नेपाल आन्दोलनकै चरणमा रहेको छ । संघीय सरकारले अरुण पूर्वका नौ जिल्ला मात्र नभएर १४ वटा जिल्ला समेटी प्रदेश नं. १ कायम गरेपछि मञ्चले प्रदेश न १ को नामांकन लिम्बुवान, किरात खम्बुवान हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउदै आएको छ ।
प्रदेश सरकारले कहिले कोशी प्रदेश, कहिले सगरमाथा प्रदेशको अवधारणा अगाडि सार्दै आएको छ । तर मञ्चले त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधारमा प्रदेशको नामांकन नभए सशक्त आन्दोेलनको विकल्प नभएको बताउदै आएको छ । यसका लागि मञ्चले पहिचानवादी शक्तिहरुसँग वृहत छलफल, एकता र सहकार्यलाई समेत अगाडि बढाएको छ । वहुमतको दम्भमा आफ्ना मागहरु छायाँमा पार्ने दुस्प्रयास भए त्यसले गम्भीर परिस्थिति निम्त्याउने चेतावनी दिएकै कारण प्रदेश सरकारले समेत प्रदेश नं. १ को नामांकनलाई हाल थाति राखेको छ । प्रदेश नं. १ को नामांकन आन्दोलरत पक्ष र प्रदेश सरकारका हठका कारण थप पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ । यस पटक हामीले प्रदेश नं. १ को नामांकन, सरकारले आवहान गरेको वार्ता र पहिचानवादीहरुसँगको सहकार्य आदिमा केन्द्रित रहेर मञ्चका सुनसरी अध्यक्ष इजमसँग वार्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्र्ता गरेका छौं । प्रस्तुत छन्, वार्ताका सारसंक्षेप ःं
द्दतपाईहरुले लामो समयदेखि उठाउदै आउनु भएको लिम्बुवान प्रदेश नामांकनसँगैको आन्दोलन पछिल्लो समय केही शिथिल किन भयो ? के लाग्छ यहाँलाई ?
–वास्तमा हाम्रोे मोभमेन्ट शिथिल भएको पनि छैन र थाकेका पनि छैनौं । हाम्रो मोभमेन्ट निरन्तर चलिरहेको छ । विशेष त के हो भने यतिबेला देशमा हिन्दुहरुको महान पर्व वडा दशै, तिहार र छठ पर्वले गर्दा प्रदेशको पनि बर्षे बैठक सिद्धिएको अवस्था छ । हिउदे बैठक बसेसँगै तिहार पछि हामी हाम्रो एजेन्डालाई लिएर आन्दोलन शुरु
गर्नेछौं ।
द्दतपाईहरुको पहिला एकल एजेन्डा थियो–लिम्बुवानमात्र भन्नुहुन्थ्यो । पछि आएर तपाईहरुले लिम्बुवानसंगै खम्बुवान र
किराँतलाई समेत जोड्नु भएको छ । यसको मुख्य कारण के हो ?
–कुरो के हो भने प्रदेशमा १४ वटा जिल्ला ल्याईसकेको अवस्था छ । विगतमा हामीले अरुण पूर्वका नौ जिल्ला लिम्बुवान हुनुपर्छ भनेर भन्दै आएका हौ । हिजो पनि हामीले नौ वटा जिल्ला दाबी गरेका थियौ र भोलि पनि हाम्रो दाबी यही रहन्छ । तर प्रदेशलाई संख्याकरण गरु भन्ने उद्देश्यले यसो भएको हो । यहाँ लिम्बुवान किराँत, किराँत खम्बुवान भन्ने शब्दले प्रदेशको नामाकंन सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने नै हो । यसले सबैको पहिचान हुने भएकोले पनि हामीले यसो भनेका हौंै । हामीले ५ वटा थपिएका जिल्लाले गर्दा नै किराँत लिम्बुवानको कुरा अगाडि सारेका हौं ।
द्दतपाईहरुले आफ्नो विगतको एजेण्डा छोड्नु भएको त होइन नि ?
–हैन, हामी कहिल्यै पनि छाड्दैनौ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिकताको आधारले ९ वटा जिल्ला त लिम्बुवानै हो । हामी यो एजेन्डा त कहिल्यै छाड्दैनौं ।
द्दबाँकी रहयो ५ वटा जिल्ला । पाँचवटा जिल्लामा चाहिँ के हुने त ?
–पाँचवटा जिल्लाका सवालमा हाम्रो स्पष्ट भनाई छ संख्याकरण । ११ वटाको संख्या गर्दा १०+१ को किराँत खम्बुवानको कुरा गरेका हौं हामीले । यदि त्यो नहुने हो भने लिम्बुवान खम्बुवान कुरा अगाडि सारेको हो । पाँचवटा जिल्लाको पहिचानलाई अथवा नामाकरणले सम्बोधन हुने हुनाले यो माग अगाडि सारेका हौं ।
द्दतपाईहरुले यो माग अर्थात लिम्बुवान, किराँत, खम्बुवानको माग कहिलेदेखि उठाउनु भएको हो ?
–यो माग जतिखेर सातवटा प्रदेशको अवधारणा शुरु भयो, राज्यले सातवटा प्रदेश भनेर स्पष्ट ग¥यो त्यसपछि हामीले यो माग उठाएका हौं । प्रदेश १ का १४ वटै जिल्ला लिम्बुवान सम्भव नहुने देखेर, अन्य साथीहरुको मागमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भनेर यो माग उठाएका हौ । प्रदेश १ मा ९ वटा जिल्ला मात्र हुन्थ्यो भने हामी त्यसैमा यथावत रहने थियौ त्यो लिम्बुवान नै हुने थियो । १४ वटा जिल्ला त समग्र लिम्बुवान हुँदैन ।
द्दतपाईहरुका आगामी संघभर्षका कार्यक्रम के के छन् ?
–आगामी संघर्षका कार्यक्रम विविध खालका हुन्छन् । त्यो केन्द्रिय समितिको बैठक बसेर निर्णय हुन्छ ।
दशै पछि नै बैठक बस्छ र सशक्त आन्दोलन गर्ने योजना हुँदैछ । योजना आएपछि तपाईहरु मार्फत नै हामी सार्वजनिक गछौं ।
द्दसशक्त भन्नाले कस्तो हुन्छ ?
–शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई राज्यले सम्बोधन नगरिरहेको अवस्थामा, राज्यले वेवास्ता गरी रहेको अवस्थामा अलिकति एग्रेसिभ खालको पनि हुन सक्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने शान्ति पूर्ण आन्दोलन लोकतन्त्रमा संविधान लागू भइसकेपछि संविधानभित्रै रहेर संिवधानलाई टेकेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाइन्छ । अन्तुष्ट हामीले राख्न नपाउने भन्ने त हुँदैन । हामीले आफ्ना असन्तुष्टिहरु शान्तिपूर्ण ढंगले राख्दा आन्दोलनका स्वरुप त केही परिवर्तन हुन सक्छ । यो मेरो व्यक्तिगत विचार हो ।
द्दपछिल्लो पटक कोशी र
सगरमाथाको कुरा पनि उठिरहेका छन् यसमा तपाईहरु के भन्नुहुन्छ ?
–त्यो सम्भवै नहुने कुरा हो
रामबहादुरलाई हिराप्रसाद भन्दा कतिको सान्दर्भिक हुन्छ ? यदि यस्तै हो भने हामो देश नेपाललाई बृद्ध देश भन्न मिल्छ ? यसलाई सबैले स्विकार्छ भने कोशी सगरमाथा पनि स्वीकार्न सकिने हुन्छ । राज्यले समग्र देशलाई बुद्ध देश भनेर स्वीकार्न सक्छ भने त्यो त विडम्बना हो ।
द्दयदि तपाईहरुको माग सम्बोधन भएन राज्यले पेलेर लैजाने मनस्थिति देखायो र कोशी सगरमाथा अथवा अन्य कुनै नमांकन ग¥यो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
–हाम्रा माग सम्बोधन भएन भने सशक्त आन्दोलन हुन्छ । हामी हाम्रो ९ जिल्लालाई जबसम्म लिम्बुवान लेखिदैन तवसम्म आन्दोलन हुन्छ, हामी लडिरहन्छौं । अर्थात आन्दोलनको विकल्प रहँदैन ।
द्दआन्दोलनको विकल्प छैन ?
–आन्दोलनको विकल्प छैन । यदि राज्यले सम्बोधन ग¥यो भने हामी आन्दोलन गर्दैनौं । शान्तिपूर्ण रुपले आन्दोलन गर्दा माग सम्बोधन गर्दैन भने अरु विकल्प के नै रहन्छ र ? हिजोका दिनमा हामीसँग राजनैतिक सहमतिहरु भएका छन् । राजनीतिक सहमतिहरुलाई मान्यता दिँदैन भने अरु विकल्प रहँदैन ।
द्दपछिल्लो पटक सरकारले आन्दोलरत पक्षहरुलाई वार्तामा बोलायो । तपाईहरु पनि वार्तामा बस्नु भएछ । के के उपलब्धी भए त वार्ताबाट ?
–वार्ता राज्यले गरेको एउटा नाटक मात्र हो । वार्ताले प्रदेशको नामांकन सम्बन्धी वार्ता गरेको होइन । आन्दोलनका समयमा क्षतिपूर्ति, आन्दोलनमा भएका घाइतेहरु र केही मुद्दाहरुमा मात्र वार्ता भएको हो ।
द्दत्यसो भए वार्ताको औचित्य के त ? तपाईहरुको मुख्य मुद्दा त अहिलेलाई प्रदेश नं. १ को नामांकन नै हो नि हैन र ?
–वार्ताको औचित्य भनेको हाललाई आन्दोलनमा भएका क्षतिपूर्ति, राज्यले लगाएका मुद्दाहरुमा सहजीकरण गर्ने मात्र हो ।
द्दतपाई आफै भन्दै हुनुहुन्छ वार्ताका लागि सरकारले जुन बोलायो त्यो नाटक मात्र हो । नाटकीय वार्तामा तपाइहरु सहभागी किन हुनुभयो ?
–अब हामीले लोकतान्त्रलाई स्विीकारीसकेपछि राज्यले आमन्त्रण
गरेपछि, वार्तामा आउनुस भनेर बोलाउँदा नजाँदा राज्यले अझ ठूलो बहाना पाउँछ । हामीले त वार्तामा बोलाएकै थियौ नामांकनका लागि पनि बोलाएका थियौ भन्थ्यो । उल्टै हामीलाई नै नजाँदा अभियोग लगाउँथ्यो । राज्यसँग हामीले वार्ता त गर्नुपर्छ । संवादले नै सकारात्मक परिणाम ल्याउने हो । त्यसैले वार्तामा हामी गएका हौं ।
द्दवार्ताबाट केही उपलब्धी भयो ?
–वार्ताबाट हाललाई केही उपलब्धी भएको छैन । राज्यले केही आश्वासन दिएको छ । हाम्रा केही थाँति रहेको मुद्दाहरु थिए आन्दोलनका क्रममा । ती मुद्दाहरुका
बारेमा हामीले जानकारी गराएका छौं ।
राज्यले सहज गर्ने कुरा गरेको छ । अब निर्णय गरेको छ कि छैन त्यो हामीलाई जानकारी गराएको छैन ।
द्दतपाईहरुका के कस्ता मुद्दाहरु थिए ?
–हाम्रा जस्तै इटहरीमा तोडफोड ग¥यो भनेर सार्वजनिक मुद्दा लगाइएको थियो । झापामा पनि त्यस्तै खालका मुद्दाहरु छन् आन्दोलनका समयमा धरपकड गरिएका आन्दोलन गर्ने साथीहरुलाई विभिन्न प्रकारका मुद्दा लगाइएको थियो । त्यस्ता मुद्दाका सम्बन्धमा सरकारलाई हामीले विवरण दिएका छौं ।
द्दमाग सम्बोधन भइसक्यो ?
–हामीलाई जानकारी नै दिएको छैन ।
द्दतपाईहरुलाई जस्तै नेकपा (विप्लव) समूहलाई पनि वार्तामा बोलाइएको थियो । तर उहाँहरुले वार्ता वाहियात र नाटक हो भनेर अस्विकार गनुभयो । तपाईहरुले किन त्यो भन्न सक्नु भएन ?
–राज्यको अहिले विप्लव समूहलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । बोलीचालीको भाषामा भन्ने हो भने विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई भ्याकुरा खेदाइ गरेको छ । वातस्तविकता बुझ्नु छैन राज्य एकोहोरो भ्याकुरा खेदाई गरेपछि उहाँहरुले वार्तालाई वाहियात र नाटक भन्नै पर्नेै भयो ।
राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएपछि वार्तामा उहाँहरु कसरी आउने त ?
द्दतपाईहरु आफ्ना माग पूरा गर्नका लागि अन्य कुन कुन राजनैतिक दलसँग सहकार्य गर्दै हुनुहुन्छ ?
–हामी हाम्रो माग पूरा गर्नका लागि पहिचानवादी पार्टीहरुसँग सहकार्य गर्दैछौं । जस्तै ससफु, एभएनो, खम्बुवान,राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीहरु जसले पहिचानका मुद्दाहरु अगाडि बढाएका छन् उहाँहरुसँग सहकार्य गर्दैछौं ।
द्दउहाँहरुसँग तपाईहरुको छलफल, वार्ता, सहमति भएको हो ?
–भएका छन् । हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिंगदेनले उहाँहरुसँग वार्ताहरु गरिरहनु भएको छ । केही समय लाग्छ । सोचे जस्तो, भनेजस्तो झट्ट त हुँदैन ।
द्दआखिरी उहाँहरुको र तपाईहरुको मुद्दा करिब करिब एउटै छ । लिम्बुवान, खम्बुवान, किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने कुरामा वार्तबाट अहिलेसम्म सहमति किन हुन नसकेको होला ?
–हैन हैन त्यस्तो केही छैन । राजनीति वार्ता हो । विस्तारै सहमति जुट्दै जान्छ । प्रगति हुँदैछ । राजनीति शास्त्रमा एउटा नीति छ सत्तामा रहिरहनका लागि प्रतिपक्षलाई एकजुट हुन दिनु हुँदैन । विभाजन गरिरहनु पर्छ । डिमाइडेड एम्ड रुल नियम अपनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यो स्वभाविक हो । सरकारले हामीलाई एकजुट हुन नदिने षड्यन्त्र गरिरहेको छ । त्यसैले हालमा हाम्रो एकतामा अलि कति समस्या देखिएको हो ।
द्दतपाईहरु अर्थात पहिचानवादीहरुलाई एक जुट हुन नदिने काम सरकारकै हो त ?
–निश्चित रुपमा हो । राज्य सत्तामा रहिरहन, कायम रहिरहन, राज्यले प्रतिपक्षलाई एकजुट हुन, मजबुत हुन दिँदैन । यही नीति अपनाएर सरकार अगाडि बढिरहेको छ ।
द्दतपाइहरु तिहारपछि आन्दोलतलाई सशक्त बनाउने भन्नुहुन्छ । अहिले प्रदेश सरकारले प्रदेशको नामांकनलाई थाँति राखेको छ । यसलाई तपाईले कसरी लिनु भएको छ ?
–अब यो के हो भने नामांकनको शुरुवात गर्दा राज्यले एउटा सिस्टमले बनाउनुपर्ने हो । जस्तै १ हुँदै, २, ३, ४, ५,६, ७ गर्नुपथ्र्यो कि त ७ बाट ६,५,४, ३, २, १ को नामांकन गर्नुपथ्र्यौ । राज्यले के सोच बनाएको छ भने जस्तै प्रदेश नं. २ संघीय समाजवादी पार्टीको बुहमत भएको स्थान हो । बहुमत भएको प्रदेशलाई नामांकनको सवालै नउठाउने । तर ७ नं. प्रदेशलाई कर्णाली, अन्य प्रदेशलाई गण्डक, एक नं. प्रदेशलाई पनि कोशी, सगरमाथा भनेर सिध्याउने काम हुँदैछ । कोशी सगरमाथा भनेर सिध्याएपछि उपेन्द्र यादवलाई पनि महाजालमा पार्ने । यो महाजाल भनेको केहो भने उपेन्द्रजीलाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले ६ वटा प्रदेशलाई भुगोलको नाममा भयो दुईलाई पनि मधेश लेख्नुपर्ने हो । तर ६ वटालाई सकिएन दुइलाई मात्र लेख्दा राज्यमा द्वन्द्व हुन्छ भनेर ट्रयापमा पारेर जनकपुर लेख्छन । यो निश्चित छ ।
द्दत्यो षड्यन्त्र यहाँ पनि त होला नि ?
–षड्यन्त्र चलिरहेको छ । तर हामी सफल हुन दिँदैनौं । यसका लागि हामी हिउदे अधिवेशन शुरु भएपछि प्रदेश सभाको सभाहलमा कार्यक्रम गछौं । ढुक्क भए हुन्छ । हामी उहाँहरुको षड्यन्त्र सफल हुन दिँदैनौं ।
द्दकथंककदाचित तपाइहरु आन्दोलनरत रहेकै अवस्थामा प्रदेश सरकारले तपाईहरुको माग सम्बोधन नगरी प्रदेशको नामांकन ग¥यो भने त्यो अवस्था कस्तो हुन्छ ?
–त्यो अवस्था बडो गम्भीर हुनेछ । किनकि प्रदेशले आफ्नो इच्छाले बुहमतको दम्भमा यदि सगरमाथा, कोशी जस्ता नाम
राख्यो भने राज्यमा प्रदेश न. १ मा द्वन्द्व शुरु हुन्छ ।
द्दद्वन्द्वको प्रकृति कस्तो
हुन्छ ? द्वन्द्व कस्का विरुद्धमा लक्षित हुन्छ ?
–द्वन्द्व राज्यका विरुद्धमा हुन्छ र द्वन्द्वको प्रकृति भनेको द्वन्द्वले सिर्जना गर्छ । द्वन्द्वात्मक सिद्धान्तमा द्वन्द्व राज्यले नै निम्त्याउने हो । त्यो द्वन्द्व कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा राज्यमाथि नै भर पर्छ । राज्यले यदि नामांकन थाँति राखिदियो, कोशी सरमाथा
राखिदिएन भने द्वन्द्व हुँदैन । त्यसपछि हामी वार्ता गर्र्छौ । लविङ्ग गर्छाै र ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा हामी नामाकरण गर्छौं ।
द्दवहुदलमा वहुमतको कदर गरिन्छ । वहुमतले गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरिन्छ । अहिलेको प्रदेश सरकारमा तपाईहरुको प्रतिनिधित्व छैन । प्रदेश सदय पनि एक जना मात्र हुनुहुन्छ । वहुमतले निर्णय
गरेको कुरालाई तपाईहरु मान्ने कि नमान्ने ?
–वहुमत भन्नाले वा राज्यले ल्याएको नियमलाई कार्यान्यन गर्ने मात्र हो । स्वेच्छाले जनभावना विपरीत गर्छ भने त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छ । वहुमत भन्दा ठूलो कुरा त जनमत हो । जन्ताले वा लिम्बुवानबासीले असन्तुष्ट भएर आÏना माग अगाडि सार्दा वहुमतको दम्भमा नामांकन गरियो भने त्यो भन्दा ठूलो दुर्भाग्य केही हुँदैन ।
द्दअन्त्यमा केही भन्नु छ ?
–धन्यवाद सबै सबै प्रदेश नं. १ का बासिन्दाहरुमा । हिन्दुहरुको महान चाड दशै,तिहार, छठ पर्वको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । लिम्बुवान प्राप्तिमा तपाइहरुको साथ र सहयोग सदैव प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछु ।