धरान÷वर्तमान सरकारको नालायकीपनले सुनसरी मोरङ्ग औद्योगिक करिडोर क्षेत्रका दर्जनौ उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
सुनसरी मोरङ्ग औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा भएका दर्जनौ उद्योगहरु रुग्ण अवस्थामा पुगेको इटहरीस्थित भवानी टि–चेष्ट इण्डष्ट्रिज प्रा.लिका सञ्चालक राकेश गोयलको कथन छ । सरकारको मनोमानी नीति कायम रहे उद्योग चलाउन सक्ने अवस्थै रहँदैन गोयलले निराशा व्यक्त गर्नुभयो ।
गोयलको कथन थियो वर्तमान सरकार उद्योगी व्यवसायीहरुबाट अत्याधिक कर मात्र असुल गर्छ, हचुवाको भरमा उद्योगहरुको वस्तुस्थिति नै नबुझी मजदुरहरुको न्यूनतम
पारिश्रमिक तोक्छ, उद्योगमा युनियन खोल्न दिएर दैनिक काम कारबाही प्रभावित बनाउँछ, शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिदैन । यस्तो अवस्थामा उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने गोयलको प्रश्न थियो । गोयलकै जस्तो अनुभव सुुनाउनु हुन्छ रिजाल टाँसी इण्डष्ट्रिजका सिनियर प्रशासक म्यानेजर खेलनारायण पराजुली । उहाँ भन्नुहुन्छ, राज्यले उद्योगहरुलाई कुनै प्रकारको सुविधा दिएको छैन । राज्यलाई कर तिरेपछि विद्युत, बैंक व्याजदर, शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने हैन, उहाँको प्रश्न थियो । अझ उल्टै सरकार राज्यका निकायहरु उद्योगी, व्यवसायीहरुलाइ
चोरको नजरले हेर्छन पराजुलीले भन्नुभयो ।
पछिल्लो पटक सरकारले मजदुरहरुको तबलमा ३९ प्रतिशत बृद्धि गरेको छ । मजदुरहरुको पारिश्रमिक बृद्धिको अनुपातमा उद्योगी व्यवसायीहरुले उत्पादनमा मूल्य वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । मजदुहरुको पारिश्रमिकमा बृद्धि गर्दा सरकारले करमा छुट दिनु प¥यो नि ? अर्काको सम्पत्तिमा हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई हुँदैन पराजुलीको कथन छ । बाँच्नकै लागि रातदिन भारी बोकेर मजदुरी गर्नेहरुको पारिश्रमिकबाट सरकार एक प्रतिशत कर असुल्छ ।
राज्यले ती मजदुरलाई के सुविधा दिएको छ अर्का उद्योगी सीताराम अग्रवालको प्रश्न छ । एक उद्योगीले भने सरकारी कर्मचारीले अवकाशपछि पेन्सन पाउँछन् । उहाँको प्रश्न थियो सरकारी कर्मचारीले अवकाश नहुन्ज्याल तलब पनि खाने, घुसपनि खाने अनि पछि पेन्सन पनि पाउने ? राज्यको यो चरम विभेद हो उहाँले भन्नुभयो । अर्का एक उद्योगीले भने राज्यलाइ दिएको योगदानको आधारमा पेन्सन दिनुपर्छ । बल, तागत छउन्ज्याल राज्यलाई तिरेको करको आधारमा सबैले पेन्सन पाउनुपर्छ । नत्र जीविकोपार्जन गर्न मेहनत गर्नेबाट कर किन लिने ?
नयाँ पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री छँदा करदातालाई पनि कर तिरेको आधारमा पेन्सन दिनुपर्छ भनेर नीति बनाउन लागेका थिए । तर त्यो सफल भएन । केहीसमय अगाडि सरकारले मजदुरहको न्यूनतम पारिश्रमिक १३४५० तोक्यो । त्यसमा १० प्रतिशत सञ्चयकोष र ८.३३ प्रतिशत उपदान सहित १५१४० रुपैया कायम गरायो । खुल्ला प्रतिष्पर्धी बजार, सीमानाकाहरुबाट हुने चोरी पैठारी, सरकारबाट कुनै प्रकारको सुविधा प्राप्त नहुने, स्थानीय निकायदेखि प्रदेश र केन्द्रलाइ समेत कर बुझाउने लगायतका कारणले उद्योगहरु थप मारमा मात्र परेका छैनन् बन्द हुने अवस्थामा पुगेको एक भेनियर उद्योगीले बताए ।
सरकारले तोकेको पारिश्रमिक मजदुरलाइ उपलब्ध राउँदा कि त मजदुर कटौती गर्नुप¥यो कि त उद्योग बन्द गर्नुप¥यो । रिजाज टाँसी इण्डष्ट्रिजका प्रशासक म्यानेजर खेलनारायण पराजुली भन्नहुन्छ रिजाल टाँसीले मात्र बार्षिक लभभग चार करोड ५० लाख राजस्व तिर्छ । तर राज्यले उद्योगलाई के सुविधा दिएको छ ? राजस्वमात्र संकलन गर्ने तर सुविधा नदिने सरकारी प्रवृत्तिले उद्योगीहरु निराश बन्दै गएका छन् उहाँको कथन छ ।
