धरान÷सुनसरी इनरुवाका प्रदीप कोइरालाको दैनिकी यतिबेला जिल्ला वन कार्यालय धाउनु भएको छ । उनी रहरले जिल्ला वन कायालय सुनसरी धाएका भने होइनन् । जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले तीन महिना अगाडि ९ हजार सेÏटी काठ लिलाम गर्दा अग्रिम जम्मा गरेको धरौटी फिर्ता माग्न उनी त्यसरी जिल्ला वन कार्यालय धाएका हुन् ।
नियमत टेन्डर सकारेको २१ दिन भित्रमा जिल्ला वन कार्यालयले व्यवसायीहरुको धरौटी फिर्ता गर्नुपर्छ, तर त्यसो नहुँदा काष्ट व्यवसायीहरुको लाखौ रुपैयाँ फिर्ता हुन सकेको छैन । व्यवसायीहरु भन्छन् धरौटी फिर्ता माग्न जाँदा जिल्ला वन कार्यालय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको बद्मासीका कारण फिर्ता नभएको बताउँछन् भने कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रदेश कार्यालय अन्तर्गतको स्ट्रक्चर स्विकृत नभएकोले फिर्ता हुन नसकेको बताउँछ ।
जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीले असार १ गते काठ लिलाम सम्बन्धी बोलपत्र आवहानको सूचना प्रकाशित ग¥यो । दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीहरुले टेन्डर हाले । सदर भएकाहरु अधिकांशले काठ उठाएर लगे भने सदर नभएका व्यवसायीको १० प्रतिशतले जम्मा गरेको धरौटी रकम हालसम्म फिर्ता नभएपछि व्यवसायीहरु आक्रोसित भएका छन् । जिल्ला वन कार्यालयले १३ वटा फर्मका व्यवसायीहरुको २० लाख रुपैया ३ महिना भन्दा बढी समय सम्म पनि फिर्ता गरेको छैन । यसै सम्बन्धमा जिल्ला वन कार्यालय सुनसरीका वन अधिकृत राजेन्द्र निरौलासँग सम्पर्क राख्दा उहाँले भन्नुभयो साउन देखि वन कार्यालयको स्ट्रक्चर परिवर्तन भयो । पहिला संघ अन्तर्गत रहेको कार्यालय प्रदेश मातहत गयो । प्रदेश अन्तर्गत जाँदा कार्यालयको कोड परिवर्तन भयो । हामीले
बारम्बार कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई व्यवसायीको धरौटी फिर्ताका लागि पत्राचार गरेका छौं तर प्रदेश सरकारको निर्देशन नआएको भन्दै धरौटी रकम फिर्ता दिएको छैन । व्यवसायीले धरौटी रकम फिर्ता नपाएको भन्ने कुरा मन्त्रालय, विभाग सबैतिर गुनासाहरु पुगेका छन् तर कहीबाट समस्याको समाधान भएको छैन, सरकारले सिस्टमले काम गर्न नसक्दा यस्तो समस्या आएको वन अधिकृत निरौलाको कथन छ ।
प्रदेश सरकारको नालायकीपन र अनिर्णयका कारण आफूहरुले समेत तीन महिनादेखि तलब खान नपाएको जिल्ला वन कार्यालयकै कर्मचारीहरुको गुनासो छ । प्रदेशले निर्देशिका तयार गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउँदा थप दुई तीन महिना सम्म व्यवसायीहरुले धरौटी फर्ता पाउलान् जस्तो छैन उनले भने । यसै सम्बन्धमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुनसरीका कार्यालय प्रमुख बज्रङ्ग मोहन कोइरालासँग सम्पर्क राख्दा उहाँले भन्नुभयो काठ व्यवसायीहरुको धरौटी फिर्ताको कुरा मात्र हैन वनको कुनै आर्थिक कारोबार हुन नसकेको हो । हाल संघीय मातहतका कार्यालयको मात्र आर्थिक कारोबार भइरहेको छ । वन, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सबैको आर्थिक कारोबार ठप्प छ । तर स्वास्थ्यमा भने असोज मसान्तसम्मलाई निर्देशन बमोजिम आर्थिक कारोबार भएको र बाँकी सबैको बन्द छ प्रमुख कोइरालाले भन्नुभयो ।
वन पैदावार व्यवसायी संघ सुनसरीका कार्यवाहक अध्यक्ष युवराज बस्नेत भन्नुहुन्छ व्यवसायीहरुले आफूले राखेको धरौटी तीन तीन महिनासम्म नपाउनु त ज्यादति नै हो । व्यवसायीको धरौटी फिर्ताका लागि संघले निरन्तर पहल गरिरहेको छ । उहाँले भन्नुभयो, जिल्ला वन कार्यालयले ज्यादतिचाहिँ गरेको छ । बाराको एउटा फर्मले ९ सय ९१ सेÏटी काठ टेन्डर पा¥यो । तर उसले त्यो काठ पैसा बुझाएर आजसम्म उठाएको छैन । १० प्रतिशत धरौटीबाहेक उसले काठ उठाएको पनि छैन र रकम जम्मा गरेको पनि छैन । नियमत टेन्डर परेको काठ १० दिनभित्रमा नउठाए त्यसलाई क्यान्सिल गर्नुपर्छ । तर विविध कारणले असमर्थ भए, घरायसी समस्या भए निवेदन दिँदा ५ दिन समय थप हुन सक्छ । तर जिल्ला वन कार्यालयले तीन महिना व्यथित हुँदा पनि बाराको उक्त फर्मले पारेको ठेक्का रद्ध गरेको छैन । यस कुुराको पुष्टि प्रशासकीय अधिकृत गोपाल दाहालले समेत गरेका छन् । दाहालले कुनै फर्मको नाम उल्लेख नगरी तीन महिनासम्म थप रकम जम्मा गरेर काठ उठाएका छैनन् भन्नुले लेनदेनमै समयावधिमा सहमति भएको पुष्टि हुन्छ ।
यहाँ स्मरणीय कुरा के छ भने सुनसरी जिल्लामा यतिबेला ४८९०२ सेप्टी काठ मौज्दात रहेको छ । साल जातका २९३३५ सेप्टी र अन्य जातका १९५६७ सेप्टी रहेको छ । अधिकांश काठहरु सडेर कामै नलाग्ने अवस्थामा पुग्दा समेत लिलामी गरिएको छैन । यसले राज्यलाई करोडौ राजस्व घाटा भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।