विश्वराज शर्मा
गएको बर्ष २०७४ साल आषाढ महिनामा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा, सबै नगरबासी गाउँबासीहरुले उत्साहपूर्वक निर्वाचन भाग लिएका थिए । कारण १८ बर्षदेखि स्थानीय हको निर्वाचन भएको थिएन । सबै दलहरुले निर्वाचनमा उत्साहजनक तरिकाले भाग लिए । अधिकांश महानगर, उपमहानगर, गाउँ पालिकार नगरका प्रमुख उपप्रमुख, सदस्य, वडा अध्यक्षमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारले विजय हासिल गरे । त्यसमा नेपाली काँग्रेसको स्थान तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रमा नगण्य स्थानमा मात्र विजय हासिल गर्न सफल भयो । तत्पश्चात जनप्रतिनिधिहरु आ–आÏना वडा, नगर गाउँमा कार्यरत हुन थाले । सबै जनताको आशा थियो, कम्युनिस्ट पार्टी एक त
गरिबप्रति उत्तरदायी छ । शासन व्यवस्था राम्रोसंैग गर्ला । किसान, मजदुर व्यापारीहरुको हक हितको लागि साविक चलिरहेको या कायमै रहेको करभन्दा २५÷३० प्रतिशत बढाएर करको मनावैज्ञानिककरण र दायरा पनि फराकिलो पारी नगरबासी र गाउँबासीहरुमा बोझ नबढ्ने गरी, कर वृद्धि गर्ला भन्ने आशामा थिए तर आव ०७५÷०७६ को बजेट बनाउँदा स्थानीय तहका जिम्मेवार जनप्रतिनिधि र कर्मचारी वर्गले कर उठाउने सम्बन्धमा कुनै पनि विज्ञ र व्यापारिक संगठन र आम जनतासँग राय, सल्लाह र सुझावको आवश्यकता नै नठानी एकलौटी ढंगले साविकको कर भन्दा ७ सयदेखि ११ सय प्रतिशत कर बढाएर राज्यले आतंक मच्चायो । यसरी आम जनता करबाट आतंकित भएर कर तिर्न बाध्य छन् ।
कर असुल उपर गर्दा आम देशासीका जो वहुसंख्यक, उपभोक्ता हुन जुन समूहबाट असुल गर्दा जनताले थाहा नपाउने तरिकाले करको दायरा बढाएर, वैज्ञानिक प्रणालीतर्फ उन्मुख भएर राज्यले कर असुल्नु पर्नेमा, हचुवाका भरमा कुनै किसिमको अध्ययन नै नगरी, मकै पोलेर जिविका चलाउनेसँग पनि कर, डोकामा सब्जी बेच्नेहरुलाई पनि कर, पुल पुलेसा तर्दा पनि कर, चौपाय पाल्नेलाई पनि
कर, फलफूल र दूध बेच्नेलाई पनि कर लगाएर, साठी महिनाको लाइसेन्स पाएको वामपन्थी सरकारले जनतालाई कर आतंक मच्चाएर सम्बृद्धिको सपना बोकेर हिड्न खोजे जस्तो भान महसुस भएको जस्तो लाग्छ । स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले आम जनताका प्राथमिक आवश्यकता
पूरा गर्न तर्फ लाग्नुपर्नेमा। जनताको ढाडै सेक्ने गरी अवैज्ञानिक कर लगाएर सम्बृद्धिको सपना देख्न पाइँदैन । यस्ता
करलाई समयमै समायोजन गरेर तुरुन्त
खारेज गर्नुपर्दछ । जनताले थेग्न र सहन सक्ने करको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । अन्यथा राज्यको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने समय नआउला भन्न सकिन्न ।
कर र महंगीको विरोधमा गर्ने विरोधका स्वरहरु सुनिदैछ । विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरुले विरोधका कार्यक्रमहर ल्याउँदैछन् । त्यही स्वहरु पछि गएर सुनामी नहोला भन्न सकिदैन , समयमै सम्बन्धित निकाय र वापन्थी सरकारले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने समय आएको छ । अन्यथा न्याउरी मारी पछुतो होला ।